प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि बुधवार पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रह्यो । सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने अधिवक्ता र न्यायाधीशबीच रोचक सवाल–जवाफ समेत भयो ।

सवाल जवाफ मात्र होइन सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशहरूले प्रतिप्रश्न गर्ने, हाँसोठट्टा गर्ने त कुनै बेला झोक्किने माहोल समेत देखियो ।

बुधवार शुरू भएको बहसको प्रारम्भमा संविधानविद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नेपालको संविधानमा कुल ६ किसिमका प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान रहेको बताए ।

पहिलो बहुमतको, दोस्रो गठबन्धनको, तेस्रो अल्पमतको (ठूलो दलको संसदीय दलको नेता), चौथो दुई–दुई दलभित्रका कुनै सदस्य (गठबन्धन), पाँचौं काम चलाऊ र छैठौं अविश्वास प्रस्ताव लिएर जाँदा प्रस्तावित प्रधानमन्त्री गरी कुल ६ किसिमको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान रहेको उनले प्रस्ट्याएका थिए । 

त्यसैगरी ६ किसिमले संसारमा संसद् विघटन हुने गरेको तथ्य समेत उनले प्रस्तुत गरे । पहिलो अर्ली विघटन, दोस्रो डबल अर्थात् दुईपटक विघटन, तेस्रो तीन वर्षभित्र विघटन, चौथो अर्को नयाँ सरकार बन्न सकेन भने विघटन, पाँचौं सरकारले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट पास गर्न नसक्दा विघटन र छैठौं स्वतः विघटन गरी ६ किसिमको संसद् विघटन प्रचलनमा रहेको उनले बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले संसारका ६६ वटा देशमा संसद् विघटन हुने ६ तरिकाबारे तथ्य प्रस्तुत गरिरहँदा इजलासबाट न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संसारको कुरा छाडौं, हाम्रो देशमा के कस्तो प्रावधान छ, त्यो भन्नुस् भनेका थिए । 

त्यसपछि ज्ञवालीले हाम्रो देशमा तीन तहमा राज्यको पावर शेयरिङ भएका कारण नेपालमा चारवटा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको बताएका थिए ।

हाम्रो देशमा अहिले चयन भएको पहिलो, दोस्रोमध्ये कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने संवैधानिक वा राजनीतिक अधिकार समेत छैन उनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई मात्र संसद् विघटनको अधिकार रहेको बताए ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको संवैधानिक त के राजनीतिक अधिकार पनि नरहेको उनले जिकिर गरे । 

जनताबाट आवधिक निर्वाचन, जनमत संग्रह, रिकल, बालिग मताधिकार आदिबाट राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुने हुनाले अहिलेको असंवैधानिक विघटनलाई न्यायालयले न्यायिक परीक्षण गरेर पुन:स्थापना गर्न सक्ने उनले बताएका थिए ।

अब न्यायालयमार्फत प्रतिनिधि सभाको पुन:स्थापना भयो भने यदि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ वा २ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीका साथसाथै विघटन सिफारिशलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिले समेत नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यसपछि न्यायाधीश श्रेष्ठले हाम्रो संविधानअनुसार ५ वर्षको प्रतिनिधि सभाको आयुमा कतिवटा प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिने हुनाले एउटा प्रधानमन्त्री त सुनिश्चित छ, तर अन्य थप कतिवटा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्ने न्यायाधीश श्रेष्ठको सवालमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले ठोस जवाफ दिन सकेनन् । उनले नेपालको संविधानमा त्यो कुरा लेखिएकै छैन, त्यो हाइपोथेटिकल प्रश्न भएकाले त्यसको कुनै उत्तर नै छैन भने ।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गर्दै पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भनेको छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने खेल जस्तै भएको बताए ।

'मैले आफ्नो निजी काम गर्नुभन्दा वा सम्पत्तिको बेचबिखन गर्नुपर्‍यो भने पनि मैले आफ्नो वारिसलाई विश्वासमा लिएर मात्र गर्नुपर्छ,' उनले भनेका थिए, 'तर, प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो ठूलो कदम चाल्नु भनेको जनताको विश्वासको हत्या गर्नु हो, यति कमजोर हुनुभयो कि वारेसवालालाई नै घरबाट निकाला गरिदिनुभयो ।'

अर्का अधिवक्ता अनिता मानन्धरले संविधानको धारा ७६ को (२) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन भएको भनेर नेपालको राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको, तर पछि ७६ को (१) अनुसार चयन भएको भनेर प्रधानमन्त्रीले गलत लिखित जवाफ अदालत समक्ष पेश गरेको बताएकी थिइन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) देखि (७) सम्मका प्रावधानमा शासकले आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गर्न तथा खेल्नका लागि ग्याप राखिएको बताउँदै उनले अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई आफूलाई संविधानभन्दा माथि रहेको बुझ्न थालेको टिप्पणी गरिन् ।

त्यसपछि रिट निवेदक नवराज पाण्डे, अधिवक्ता सुजन नेपाल, सुरेन्द्र विक्रम केसी लगायतले बहस गरेका थिए । सुजन नेपालले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर र संसद्लाई बलियो बनाएको उल्लेख गरेका थिए ।

संसद्बाट विश्वासको मत जितेर प्रधानमन्त्री बनेकाले संसद् विघटन गर्नुअघि संसद्को भोट अफ कन्फिडेन्स जित्नुपर्ने तर्क गरिरहेका बेला इजलासबाट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले त्यो प्रक्रियाबाट जाँदा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वास जित्न नसक्दा के गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिप्रश्न गरेका थिए । न्यायाधीश सिन्हाको प्रतिप्रश्नको जवाफमा अधिवक्ता नेपालले त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने बताए । 

बुधवार अन्तिममा बहस चलिरहँदा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा झोक्किएका थिए ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक दिन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुन सक्दैन भनेर न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको प्रसंग उठेपछि न्यायाधीश सिन्हा जंगिएका थिए ।

'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कहाँ कुन–कुन कार्यक्रममा के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराले के न्यायालय प्रभावित हुन्छ ?,' सिन्हाले प्रतिप्रश्न गर्दै भनेका थिए, 'के उहाँको अभिव्यक्तिले तपाईं प्रभावित हुनुभएको छ ? छैन नि ! हो त्यस्तै हामी पनि प्रभावित भएका छैनौं । न्यायालय प्रभावित हुन सक्दैन, भएको पनि छैन ।' 

उनले 'न्यायालयले तपाईंको रिट निवेदनलाई एड्रेस गर्ने हो, तपाईं आफ्नो कुरा राख्नुस्' भनेर सम्झाएका थिए । 

चुनावसम्म बहस गर्ने हो ?

संवैधानिक इजलासमा बुधवार शुरू हुने बेलामा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले एक घण्टाका लागि समय माग्दा न्यायाधीश सिन्हाले आधा घण्टाको समय दिंदै हँस्यौली पारामा भनेका थिए, 'के भोलि ताजा जनादेशका लागि चुनाव हुने बेलासम्म बहस गर्ने हो? यता बहस हुँदै गर्ला र बहस नटुंगिँदै भोलि चुनावमा हामीले मतदान गर्न जानुपर्ला ।' 

अन्तिममा पनि त्यही प्रसंग उठेको थियो । चुनावसम्म नै बहस लम्बिन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै न्यायाधीशले नयाँ कुरा भए मात्र राख्न र उठिसकेका विषयमा समर्थन जनाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि आइतवारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।