म्यान्मरमा सैन्य ‘कू’ : यस्तो छ सेनाले सत्ता हत्याउनुको रहस्य

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

यही माघ १९ गते म्यान्मारमा नवनिर्वाचित सांसदहरू संसद्को पहिलो बैठक बस्ने तयारी गरिरहेका थिए । हिटलरले जर्मनीमा संसद् भवनमा आगो लगाएको र लेनिनले नवनिर्वाचित संविधान सभाको बैठक बस्ने दिन सबै संविधान सभा सदस्यहरूलाई बन्दी बनाई तानाशाही तन्त्रको प्रारम्भ गरेकै घटनालाई अनुकरण गर्दै म्यान्मारका सडकहरूमा सैनिक परेड शुरू भयो । राष्ट्रपति विन मिन्ट, सरकार प्रमुख नेत्री आङ सान सुकी लगायत सबै वरिष्ट लोकतन्त्रवादी नेताहरूमाथि धरपक्कड भयो । सबैलाई पूर्ण रूपमा सैनिक नियन्त्रणमा लिई सेना प्रमुख मिन वांग व्हाइनले शासन सत्ता सबै आफ्नो हातमा लिए ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा धाँधली भएकाले नयाँ निर्वाचन स्वच्छ तबरले गराई मर्यादित अनुशासित, आचरणयुक्त वास्तविक लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासका आधारमा देशलाई परिचालित गराउने प्रतिबद्धता सेना प्रमुखबाट आएको छ यद्यपि निर्वाचनको तिथि निश्चित भएको छैन । विश्वमा धेरैपटक धेरै देशमा सैनिक शासन लागू भएका छन् । सैनिक कूबाट कहीँ कतै लोकतन्त्रको विस्तार र विकास भएको छैन । यसैले म्यान्मारको सैनिक कूबाट लोकतन्त्रमाथि संकट आइपरेको र त्यहाँका लोकतन्त्रप्रेमीहरू एकपटक निरंकूशताविरुद्ध जीवन उत्सर्ग गर्न समेत तत्पर रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विश्वको कुनै पनि देशमा सैनिक शासकले निष्पक्ष निर्वाचन गराई सत्ता शान्तिपूर्वक हस्तान्तरण गरेको देखिँदैन । यस विपरीत सर्वसत्तावाद लादेको, तानाशाहीतन्त्रले निरन्तरता दिएको र अल्पअवधिमा नै जनताको विरोधका कारण सत्ताबाट हट्नु मात्र परेको होइन यस्ता तानाशाहहरूको उत्तरार्द्ध समेत अत्यन्त दुःखपूर्ण र अपमानजनक तरिकाले अन्त भएको इतिहास छ । अब म्यान्मारले यही मार्ग अवलम्बन गरेको देखिँदैछ । 


Advertisement

म्यान्मारमा सैनिक कू हुनुका पछाडि धेरै पक्षहरू जिम्मेवार छन् । यस देशमा शासन सत्तामा सधैँ सैनिकहरू हावी हुँदै आएका छन् । बर्माको संविधानले नै सेनालाई राजनीतिमा स्वागत गरेको छ । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संसद्मा सेनाका लागि पच्चिस प्रतिशत स्थान आरक्षित गरिएको छ, उनीहरूलाई निषेध अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ । आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने अधिकार सेनालाई नै दिइएको छ । रक्षा, गृह र सीमाको जिम्मेवारी सेनामा निहीत छ । कुनै पनि समूहविरुद्ध कूनै पनि समय युद्ध गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित छ । जुन्ता सरकार आफ्नो पुरानो शत्रुलाई बदला लिने सोचमा लामो समयदेखि योजना गर्दै थियो । त्यसैले सेनालाई संविधानले शक्ति प्रदान गरेको छ । म्यान्मारको सेना कहिले पनि नागरिक शासनको नियन्त्रणमा आएन । राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका  रूपमा सेनालाई स्थापित गरियो । हतियारधारी सैनिकलाई यस प्रकारको संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिँदा देश र जनताले सामना गर्नुपर्ने परिणति यही हो । अर्को पक्ष अझै जटिल छ, सरकार प्रमुख तथा जनप्रिय नेत्री आङ सान सुकीको परिवारसँग सेनाहरूको सधैँ द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रह्यो । सुकीका पिता आङ सानले देशको स्वतन्त्रताका लागि लामो समयसम्म योगदान गरे । निर्वाचनमा अत्यधिक करीब ९५ प्रतिशत मत प्राप्त गरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न तयारी बैठक चलिरहेको अवस्थामा सेनाले नियन्त्रणमा लिई उनको हत्या गर्‍यो ।

आङ सानकी पत्नीलाई भारतको राजदूत बनाई उनको परिवार सबैलाई देशबाट अन्यत्र पलायन गराउने रणनीति तय हुँदा उनीहरू भारतमै प्रायः निर्वासित अवस्थामा रहनुपरेको अवस्था थियो । सुकीले देशमा लोकतन्त्र बहाली गराई देशलाई स्वतन्त्र बनाउने आफ्ना पिताको सपना साकार गराउने प्रण गर्दै देश प्रवेश गरे पश्चात लामो समय बन्दी बनाई २० वर्षको बन्दी जीवनपश्चात सन् २०१० मा रिहा गरियो । रिहाइ भएसँगै देशमा लोकतान्त्रिक अभियानमा सक्रिय भई आम निर्वाचनबाट आफ्नो दललाई विजयी बनाई सरकार प्रमुख बनेकी सुकीले एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा अत्यधिक बहुमतसहित सरकार गठन गर्ने तयारीमा थिइन् । तर सेना प्रमुखले संसद् बैठक बस्न नदिई कू गरेका हुन् । यी घटनाक्रमहरूले सुकी सरकार प्रमुख भई शासन सञ्चालन गर्ने अवस्थामा सेना कमजोर हुने सन्त्रास सेना प्रमुखलाई हुन पुगेको हो किनकि सुकीको व्यक्तिगत सम्बन्ध समेत सेना प्रमुखसँग अत्यन्त तिक्त थियो । कार्यक्रमहरूमा बाहेक उनीहरूका बीच लामो अवधिसम्म भेटसम्म भएको थिएन । उनका पतिको विदेशमा मृत्यु हुने अवस्थामा समेत तत्कालीन सेनाले उनलाई बिरामी पति भेट गर्न जान समेत अवसर दिएको थिएन । स्वभावतः यसको सरल उपाय सेनाको दृष्टिमा कू थियो, त्यही काम सम्पन्न भयो ।


Advertisement

कमजोर व्यक्ति सधैँ सन्देहात्मक अवस्थामा रहन्छ । शक्तिबाट हट्नुपर्ने अवस्थामा सन्त्रासयुक्त हुन्छ । चिन्तन र तर्कले काम गर्न छाड्छ, जे जस्तो कार्य गर्न अग्रसर हुन्छ । सेना प्रमुख यही अवस्थाबाट ग्रसित भएका हुन् । यही वर्ष उनी अवकाश प्राप्त गर्दै थिए । आफ्नो निरन्तरताका लागि साठी वर्ष अवकाश उमेर रहेकोमा पैँसठ्ठी वर्ष बनाएका थिए । सुकीले आर्जन गरेको जनस्तरको प्रख्यातिबाट सेना आत्तिँदै गयो । तल्लो स्तरका सेनाका जवानहरूले पनि सुकीलाई समर्थन गरेको आभास सेना प्रमुखलाई हँुदै गयो । सेनाले राजनीतिक बन्दी र मिडियाविरुद्ध ठूलै दमन गरेको थियो । रोहिंगा मुसलमानको हत्या गर्दै आतंक मच्चाएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सेना प्रमुखले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने अवस्था प्रस्ट थियो । शक्तिबाट बाहिरिनुपर्ने र आफू विरुद्धका मामिलाहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै जाने स्थितिमा सत्तामा रहने र यी सबै परिस्थितिको सामना गर्न यो विकल्पको चयन भएको हो । सेना प्रमुख कमजोर मानसिकताको उपजका कारण तानाशाह बनेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र चलखेलका लागि उत्पादक थलोका रूपमा म्यानमार लामो समयदेखि प्रयोग भइराखेको छ । क्रिश्चियन प्रभाव बढाउने काम संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप लगायतका मुलुकबाट हुँदै आएको थियो । जापानले हात हतियार बिक्री गर्ने मार्ग बर्मालाई बनाउन चाहँदा संयुक्त अधिराज्य बाधक बनेकाले ब्रिटिसहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगी जापानले युद्ध समेत गरी पराजित गरेको थियो । सन् १९४१ मा ब्रिटिसहरूलाई धपाएपश्चात जापानको प्रभाव बढेसँगै देशले बौद्ध धर्मलाई अवलम्बन गर्न थालेको थियो । जापानको बर्मामा निहीत स्वार्थ बुझेका आङ सानले ब्रिटेनसँग मिली जापानको प्रभाव कम गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न थालेपश्चात उनको हत्या भएको थियो । राज्यको पहाडी इलाकामा अफिम उत्पादन गरी हेरोइन बनाई अमेरिका पठाउने र अमेरिकाबाट हतियार आपूर्ति गरी देशमा साम्यवादी प्रभाव कम गर्दै लैजाने रणनीति तैनाथ हुन थाल्यो । यसबाट ठूलो वैदेशिक चलखेल हुने थलोका रूपमा म्यान्मार क्रिडास्थल बन्न पुगी पटक–पटक सैन्य कू को सामना गर्दै आएको अवस्था छ । स्मरण रहोस् सन् १९८८ मा पनि सैन्य कू भएको थियो । 

तीस वर्षसम्म लगातार एनएलडी दलका कार्यकर्ता र नेताहरूले सैनिकहरूबाट ठूलो दमनको सामना गर्नुपर्‍यो । विदेशी चलखेलबाट देशलाई मुक्ति मिलेन । सेनाले विदेशी शक्तिको समर्थनमा लोकतन्त्रवादीहरू माथि दमन गरि नै रहेको थियो । यस परिस्थितिका कारण एनएलडी र म्यान्मार सेनाबीच संस्थागत वैमनश्य सैन्य कूको कारण बन्न पुगेको हो । म्यान्मार सेनाले राजनीति मात्र होइन बन्द व्यापारमा समेत राम्रै प्रभाव पारी राखेको थियो । देशभित्र र बाहिरका ठूल्ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा लगानी गरी आम्दानीका स्रोतहरू प्रशस्त बनाएको थियो । आर्थिक दृष्टिबाट सेना अत्यन्त प्रभावशाली बनेको छ । स्रोत साधनको प्राचुर्यता हुँदा धेरै प्रकारका योजनाहरू बन्न र सफल हुन सक्दछन् । त्यसैको परिणाम समेत अहिलेको कूलाई लिन सकिन्छ । 

विश्वमा धेरै प्रकारका राजनीतिक संकटहरू आइपरेका छन् । हरेक संकटका साथ समाधान र ठूला–ठूला अवसरहरू समेत अन्तरनिहीत हुने गर्दछन् । तर राजनीतिज्ञहरू ती अवसरबाट लाभान्वित हुन सकिराखेका हुँदैनन् । सधैँ चुकेका हुन्छन् । बर्मामा पनि धेरैपटकका संकटले ल्याएको अवसरलाई राजनीतिज्ञहरूले उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ । खास गरी सुकीले कतिपय अवस्थामा प्राप्त अवसरको सदुपयोग नगरेकी हुन् । सेनाविरुद्ध युवाहरू लगायत स्वतन्त्रता प्रेमीले सुकीलाई समर्थन गरिरहँदा उनी सेनाको हत्या आतंक र दमनका विरुद्ध कडारूपमा विभिन्न समयहरूमा प्रस्तुत हुन सकिनन् । सन् २०१९ मा सेनाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा छलफल हुँदा सुकी सेनाको प्रतिरक्षामा उत्रिएको थिइन् । २००८ मा सेनाले संविधानको मस्यौदा तयार पारी पेश गर्दा एनएलडीले स्वीकार गर्‍यो, त्यो स्वर्णिम अवसर थियो यदि अस्वीकार गरेर जनता समक्ष गएकी भए सेनाको प्रभाव कम गर्न सकिने थियो । संविधानलाई स्वीकार गरी सोही संविधान अनुसार भएको २०१० को निर्वाचन सुकीको दलले बहिस्कार गर्‍यो । त्यसैले नेताहरूमा दूरदृष्टि हुनु जरूरी हुन्छ ।

रणनीतिक प्रकारले लोकतन्त्रको पक्षमा प्राप्त अवसरहरूलाई उपयोग गर्न चुक्नु हँुदैन । यी सबै कारणले गर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले २०२० को निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित मानिरहँदा सेनाले मात्र धाँधली भएको दलील पेस गर्दै कू गरेको छ । सैन्य प्रमुख आफैँ सुरक्षित हुन नसक्ने अवस्थादेखि यो कू भएको हो । प्रायः सबै तानाशाहमा अतिरञ्जित आत्मविश्वासले पक्कड जमाउँदै गर्दा यी तानाशाहहरूको विस्तारै अन्त्य हुँदै गएको अवस्था छ । यो संकटले म्यान्मारलाई असहज बनाएको मात्र नभई विश्वभर राजनीति गर्नेहरू विशेष गरी लोकतन्त्रवादीहरूलाई झस्काएको छ । किनकि विश्वभर नै लोकतन्त्र जोखिममा पर्दै यसका उपलब्धिहरू गुम्दै जाने सन्त्रास देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको पृष्ठपोशक रहेको देशमै क्यापिटल हिलमा भएको लज्जास्पद हमलाले पनि यही सन्देश दिएको छ । तसर्थ सबै लोकतन्त्रवादीहरूका बीच एक भई म्यान्मारलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउने र अन्यत्र समेत लोकतन्त्रमा देखिँदै गएको संकट समाधानमा सामूहिक तबरले लागिपर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान छ ।

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्