भूमिगत राजनीति गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको घोषणा शनिवार गरेको छ । 

आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्नु पर्ने शर्त उसले वार्ताका अगाडि सारेको छ ।

यसलाई आफ्ना राजनीतिक क्रियाकलापमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा होस् भन्ने उसको अभिप्राय हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । वार्ताका यो कुनै कडा शर्त होइन । सरकारले छिट्टै टोली गठन गरेर वार्ता गरोस् ।

राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विस्फोटका घटना घटाएपछि सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

प्रतिबन्ध पछिको दुई वर्षको अवधिमा विप्लव समूह सीमित जिल्लाका केही स्थानमा खुम्चिनुबाहेक राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न सकेन् । अहिले आएर वार्ताका लागि तयार रहनु सकारात्मक कुरा हो ।

वार्ताका लागि भएका विभिन्न अनौपचारिक प्रयासपछि विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत वार्ता र संवादका लागि तयार रहेको बताएका छन् । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । 

अर्को कुरा विप्लव समूहका माग पनि अमूर्त छन् । राज्यसत्ता प्रतिको असन्तुष्टिबाहेक विप्लवको पार्टीले अगाडि सारेका राजनीतिक मुद्दा जनताले बुझेका छैनन् ।

राज्यले हराउन नसकेको त्यो भीषण सशस्त्र संघर्ष र २१ औं शताब्दीको पहिलो जनक्रान्तिमार्फत नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो ।

अहिले त्यो स्तरको आन्दोलन हुने वस्तुगत परिस्थिति छैन । विगतमा सशस्त्र संघर्षमा सहभागी भएर फेरि गाउँमा हलो जोत्न फर्केका या रोजगारी खोज्दै खाडी मुलुकमा पुगेर पश्चाताप गरिरहेको पुस्ता फेरि त्यही खालको संघर्षका लागि तयार छैन । अहिलेका युवाले आफ्नो जीवनमा उन्नति र सुधार खोजेका छन् । अर्थात् शिक्षा, काम र रोजगारी खोजेका छन् न कि हतियार । 

मोबाइल फोनको सिमका आधारमा मानिस कहाँ छ भनेर थापा पाइने र सूचना प्रविधिले गाउँलाई छिचोलेको अवस्थामा अहिले भूमिगत आन्दोलन न सफल हुनेवाला छ न कसैले समर्थन गर्नेवाला छ ।

जनजीविकाका मुद्दा उठाएमा अहिले पनि राजनीतिक स्थान बाँकी छ भन्ने उदाहरण स्वयं विप्लवका छोरा प्रकाशले चलाएको आन्दोलनबाट पुष्टि हुन्छ । मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा शुरू भएको आन्दोलन उदाहरण हो । चितवनबाट शुरू भएको सो आन्दोलनले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा केही सुधारको प्रयत्न गर्‍यो । 

गन्तव्यमा पुग्न नसकिने भूमिगत आन्दोलनको रहर छाडेर जनजीविका, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक न्यायका मुद्दा लिएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्दा विप्लवका लागि स्पेस बाँकी छ ।

नेपाली जनताले सबैको शासन सत्ता देखिसके, अहिलेसम्म संसद र सत्तामा नगएका विप्लवको परीक्षण बाँकी छ । 

उनले यो मौकाको सदुपयोग गरुन् । सरकारले विप्लव समूहसँग सार्थक वार्ता गरेर उसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराखोस् ।