नेपाललाई आर्थिक सामाजिक विपन्नताबाट माथि उठाउन वैदेशिक लगानीलाई एक अचुक उपायको रूपमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ । विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय, मुद्रा कोष र नेपालका राजनैतिक दलहरू मात्र नभई यहाँका विज्ञहरूबाट पनि यस्तै अभिव्यक्ति बारम्बार आउने गरेका छन् ।

वैदेशिक लगानीकर्ताहरूबाट नेपालमा पूँजी भित्र्याउन सकियो भने समृद्धि हासिल हुने र लाखौँ नेपालीहरूलाई गरीबीको रेखाबाट माथि उठाउन सकिने अवधारणा यिनीहरूको छ । यद्यपिؙ नेपाल अहिले कै अवस्थामा ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउन सक्ने अवस्थामा छैन र भइहाल्यो भने पनि यसले विद्यमान आर्थिक सामाजिक असमानतालाई अझ बढाउँछ भन्ने विषयमा भने ध्यान पुगेको छैन ।

यो वास्तविकतालाई बुझ्न वैदेशिक लगानी र पूँजीवादले कसरी विश्वव्यापी समृद्धिलाई प्रभाव पार्दछ भन्ने अन्तर्यलाई बुझ्न आवश्यक छ । यसका समर्थकहरू वैदेशिक पूँजीसँगै भित्रिने प्रविधि र सीपले आर्थिक वृद्धिको साथसाथै आन्तरिक बजारको प्रबर्द्धन गर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन् । परिणाम स्वरूप स्वदेशी व्यवसायहरू पनि बढी प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान भई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्न सक्ने यिनीहरूको भनाइ छ ।

स्वदेशी उद्योगहरूलाई पनि कम प्रतिस्पर्धी भई बजारबाट विस्थापित हुनुपर्ने भयले आफूलाई सुधार गर्न प्रोत्साहित पनि गर्दछ भन्ने मान्यताबाट यसो भनिएको हुनुपर्छ । यी मान्यताहरू वास्तविकतामा परिणत भएमा दशकौंदेखि अराजक तरिकाले सिन्डिकेटको माध्यमद्वारा उपभोक्तालाई न्यून गुणस्तरको वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने नेपालका केही उद्योगहरूको एकाधिकारलाई घटाउन मद्दत नै गर्ने हुँदा आम उपभोक्ता लाभान्वित हुनसक्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक लगानीको फाइदा वा औचित्यलाई पुष्टि गर्न यसको वकालत गर्नेहरूले प्रायः उदारीकरणको माध्यमबाट अकल्पनीय फाइदा लिन सफल चीन तथा सिंगापुर जस्ता देशहरूको उदाहरण दिने गरेको पाइन्छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपालको जस्तै सामाजिक राजनीतिक अवस्था भएको सिंगापुरले तेस्रो विश्वको मानचित्रबाट आफूलाई पश्चिमी मुलुकहरूभन्दा उच्च कोटीमा पुर्‍याउन सफल भएकाले यसको विकासको मोडेललाई सबैले आदर्श मान्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

ली क्वान यू को नेतृत्वमा सिंगापुरले पूँजीवादलाई अँगाल्दै बजार उदारीकरणको माध्यमबाट अथाह उपलब्धि हासिल गरेकोले प्रतिव्यक्ति आय तथा शैक्षिकस्तर जस्ता विकासका सूचकांकहरूमा सिंगापुरले पश्चिमी मुलुकहरूलाई पनि उछिनेको छ । अर्कातर्फ चीनले माओको शासन कालसम्म नियन्त्रित समाजवादी अर्थतन्त्रको अभ्यास गरेकाले बाँकी विश्वका लागि आफ्नो बजार खुल्ला गरेको थिएन ।

त्यसबखत चीनले व्यापक गरीबीको सामना पनि गर्न पर्‍यो । देङ सियाओ पिङ नेतृत्वको नव उदारवादी आर्थिक सुधार नीतिले मात्र चीनलाई आज विश्वको एक सर्वोच्च आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापित गरायो । चीनले अवलम्बन गरेको बजारमा आधारित समाजवाद (मार्केट सोसियलिज्म) नीतिलाई करोडौं चाइनिजहरूलाई गरीबीबाट माथि उठाउने एक कारक तत्वको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । यी देशहरूले हासिल गरेको उपलब्धिहरूलाई हेर्दा नेपाल ले पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर सफलताको त्यस्तै यात्रा तय गर्न सक्दछ भनेर आशा गर्नु अस्वाभाविक भने हैन । 

तर गरीबी न्यूनीकरणको यो अपत्यारिलो र लोभ लाग्दो यात्रा नेपालमा सजिलै हासिल हुन नसक्ने धेरै कारणहरू छन् । नेपाल ऐतिहासिक रूपमै असमानता युक्त समाज भएको देश हो । यहाँ मानिसहरू लिंगीय, वर्गीय, जात˗जाति र क्षेत्रीयताका आधारमा विभेदमा पारिएका छन् । परिणामतः सीमान्तीकृत जीवनयापन गर्न बाध्य छन् ।

यस्तो सामाजिक परिवेशमा वैदेशिक लगानीले उत्पादन गर्ने उपलब्धिहरू पनि सम्पन्न वर्गकै हातमा जाने निश्चित छ । काठमाडौं र वरपरका प्रमुख शहरहरूमा बसोवास गर्ने उच्च घरानाका मानिसहरूले नै वैदेशिक लगानीले भित्र्याउने फाइदाहरू उपभोग गर्नेमा शंका छैन । धेरै मूल्य पर्ने विलासिताका सामानहरू किन्न सक्ने क्षमता यिनीहरूमा नै हुन्छ जुन ग्रामीण भेगमा बस्नेहरूसँग हुँदैन ।

त्यसैगरी, नेपालका ठूला व्यावसायिक घरानाहरूले विदेशी कम्पनीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लान् तर साना र मझौला व्यवसायहरू बाध्य भएर बन्द हुनुपर्ने हुन्छ । विदेशी कम्पनीहरू राम्रा रोजगारी पाउनेहरू पनि मंहगा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइने विद्यालयमा पढ्ने अवसर पाएका नेपालीहरू नै हुने छन् ।

किनकी गुणस्तरीय शिक्षा र भाषिक प्रवीणता उनीहरू कै हुन्छ । सरकारी विद्यालयका उत्पादनले यो अवसर पाउँदैन । पुरुषहरूले अनुभव र शिक्षाको आधारमा यस्ता कम्पनीमा रोजगारीको लागि ग्राह्यता पाउन सक्ने हुँदा रोजगारीमा विद्यमान लैंगिक असमानता अझै बढ्न सक्दछ । पूँजीवादले स्वभावैले असमानता बढाउने हुँदा नेपाल जस्तो मुलुक यसबाट झन् प्रताडित हुन सक्छ ।

त्यसो भए सिंगापुर र चीनले कसरी सफलता प्राप्त गरे त भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक रूपमा उठ्दछ । सिंगापुरले विद्यमान असमानताको पहिचान गरेर यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति लियो ता की त्योभन्दा कमजोर अवस्थाको सामना गर्न नपरोस् । ली क्वान यूले मलाय जाति र महिलाहरूको शैक्षिकस्तर सुधार गर्न प्रोत्साहन दिने गरी नीति सुधार गरेका थिए । उनले देशभर शैक्षिक स्तर सुधार गरेर उपलब्ध अवसरहरूमा सबैलाई समान पहुँचको सुनिश्चतता गरे ।

चीनमा पनि माओले साक्षरता दर बढाउने र स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार गरी समानता युक्त समाजको निर्माणमा योगदान गरे । यी दुवै देशहरूले वैदेशिक पुजि भित्र्याउनु अघि समाजवादी नीतिको अवलम्बनबाट उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गरे जसले गर्दा वैदेशिक पुजि विकासको संवाहक बन्न सक्यो । यती हुँदाहुँदै पनि यी देशहरू, खासगरी चीनमा अहिले पनि उल्लेख्य मात्रामा आर्थिक असमानता रहेको यथार्थलाई मनन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

नेपालका “समाजवादी" र “साम्यवादी” दर्शनको अनुयायी भन्न रुचाउने राजनीतिज्ञहरूले देशभित्र विद्यमान असमानता घटाउन त्यसप्रकारको प्रयास गरेको पाइँदैन । त्यसैले अहिलेकै आर्थिक सामाजिक अवस्थामा वैदेशिक पूँजी भित्र्याउने हो भने नेपालले सिंगापुर र चीन हैन भारतको जस्तो परिणाम हासिल गर्ने धेरै सम्भावना छ ।

निश्चितरूपमा वैदेशिक लगानीले भारतको समृद्धिमा योगदान गरेको छ तर त्यो समृद्धि वा प्रतिफल जनसंख्याको सानो अंशले मात्र उपभोग गर्न पाएको छ । भारतमा पनि नेपालको जस्तै जात˗जातिؙ वर्गؙ लीग र क्षेत्रका आधारमा विभेद हुने गरेको छ । त्यसैले असमानता व्याप्त छ । धेरै खर्बपति जन्माउन सफल भएपनि अझैपनि भारतका १.३ खर्ब जनता गरीबीको चपेटामा छन् ।

मुम्बईजस्तो औद्योगिक शहरमा समेत आर्थिक रूपमा स्पष्ट वर्ग विभाजन भएको देख्न सकिन्छ । त्यहाँका दलितहरू अझै पनि विभेदमा छन् त्यसैले ब्राह्मण जस्ता उच्च जातका भनिएकाहरूको जस्तो समृद्ध उनीहरू छैनन् र श्रम शोषणको शिकार भएका छन् । महिला र पुरुषबीचको भिन्नता पनि उस्तै छ । पुरुषहरू प्राय: रोजगार छन् र आफ्नो परिवारलाई गरीबीबाट उठाउन सकेका छन्।

नेपालले अहिलेकै अवस्थामा नवउदारवादी नीति अवलम्बन गर्दा भारत कै नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा विद्यमान असमानतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले समाजवादी नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

अहिलेको असमानता घटाउन मात्र हैन विदेशी कम्पनीहरूले नेपालीहरूलाई गर्ने सम्भावित श्रम शोषण रोक्न सक्ने कानून कार्यान्वयन गर्न पनि ली क्वान यू तथा देङ सियाओ पिङजस्ता नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । यसो भएमात्र हामी सम्भावित खराब पक्षलाई पाखा लगाएर पूँजीवादको रसास्वादन गर्न सक्छौं ।