अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि आय व्ययको विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्दैछन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले यस पटक बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता महेश आचार्यले शनिवार दिउँसो ४ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारबाट बजेट सार्वजनिक गरिने लोकान्तरलाई बताए ।

उनले भने,‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएपश्चात बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन् । जसको असर बजेटमा देखिएको छ ।

यसबीचमा प्रतिनिधि सभामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थियो । तर संसद नै विघटन भएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेन । यसर्थ, आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम बिना नै आउँदैछ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थसमिति लगायतमा बजेटबारे नियमित र व्यापक छलफल भइरहेको थियो । तर जेठ ८ यता बजेटबारे छलफल हुन पाएन ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा पछिल्ला दिनहरूमा यसको विरोध पनि भइरहेको छ । बिहीवार मात्रै पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले पनि यसबारे विरोध जनाएका छन् । सरकारले संसद्मा बहुमत गुमाएको र अदालतमा मुद्दा चलेको बेला अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने उनीहरूको निश्कर्ष छ । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ पूर्व उपाध्यक्षहरूले पनि अदालतमा प्रतिनिधिसभामा मुद्दा रहेकाले चुनाव केन्द्रीत पूर्ण र वितरणमुखी बजेट नल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

थप खबर

अर्थमन्त्रालयमा बजेटको अन्तिम तयारी : कोरोना संकट र चुनावको दबाबका बीच कस्तो आउँदैछ बजेट ?

​यद्यपी सरकारले भने संसद विघटन भएकाले र जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था भएकाले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको दावी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोत भन्छ, ‘अहिले बाहिर बजेट ल्याउन नहुने भन्ने तर्क नै संविधानविपरीत हुन जान्छ । बजेट त जसरी नि जेठ १५ मै ल्याउनुपर्छ, अहिलेको अवस्थामा त्यसको विकल्प भनेको अध्यादेशबाहेक अरू हुनै सक्दैन ।

के भन्छ संविधान ?

संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ ।

यसमा उल्लेख गरिएको उपधारा (१) मा भनिएको छ–नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेछः–

(क) राजस्वको अनुमान,

(ख) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु, र

(ग) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरु ।

संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसबाहेक अन्य विकल्प दिइएको छैन । तर जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट ल्याउनका लागि यस पटक प्रतिनिधि सभा नै विघटन भइसकेको छ ।

त्यसो भए के गर्ने ?

सरकारले संसद नभएको अवस्थामा कुनै आकस्मिक कार्य गर्नका लागि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै यस्तो अध्यादेश ऐन सरह नै मानिनेछ ।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा ११४ मा भनिएको छ,  उपधारा (१) संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।

कानूनविदहरू संविधान अनुसार सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सक्ने तर्क गर्छन् । एक कानूनविद्ले भने,‘बाहिर विरोध भएपनि सरकारलाई संविधानको धारा ११९ मा जान नसक्ने भएमा ११४ मार्फत काम गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सरकारले सोही धारामा रहेर बजेट ल्याउन सक्नेछ ।’