×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

आलेख

यसरी सम्भव छ स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन

काठमाडाैं | असार ४, २०७८

TVS INSIDE

आगामी आ.व.२०७८।७९ का लागि गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट जारी गर्नुभएको छ । राजनैतिक तरलताको कारण विपक्षीहरूको विरोधका बीच अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट जारी भएको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

यसर्थ, यस बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चुनौतीमा राजनैतिक दलहरूबाट सहयोग प्राप्त नहुने स्पष्ट संकेत छ । तथापि सरकारका तर्फबाट यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै प्रयास जारी राखिने कुरा व्यक्त गरिएको छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता:

यस पटकको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिएको छ ।  विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा यसलाई स्वाभाविक मानिएको छ । कुल रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट जारी हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा रु १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । 

Vianet communication
Maruti inside

समष्टिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट रु १ खर्ब ४१ अर्ब ५५ करोड रहेको छ । गत आ.व.मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट विनियोजन रु ६० अर्बको थियो । यसलाई वृद्धि गरी चालु आ.व.मा रु ९० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । यसलाई पनि वृद्धि गरी आगामी वर्षका लागि गतिलो आकारको बजेट विनियोजन हुनु आफैँमा प्रशंसनीय छ । 

तर, कूल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने भनिएकोमा हाल यसको अंश ७.४५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसर्थ, भविष्यमा स्वस्थ्य क्षेत्रको बजेटको अंक र अंश दुबै वृद्धि गरिनुपर्छ भन्नु सायदै अतिसयोक्तिपूर्ण होला । यस स्थितिमा, बजेट विनियोजन भएअनुसार खर्च गर्न पनि मन्त्रालयको राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तथा अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सफल हुनुपर्छ भन्नु पनि यहाँ उपयुक्त हुनेछ । 

कोभिड नियन्त्रण केन्द्रित बजेट:

आ.व. २०७८।७९ को बजेटको सार्बजनिक जानकारी वक्तव्यमा बजेटको पहिलो उद्देश्य नै कोभिड १९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता राखिएको छ ।

यसैगरी, बजेटको प्राथमिकतामा कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायर बिस्तार, उपचारको व्यबस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्बाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन गरिने कुरा लेखिएको छ । 

यर्थाथमा, संक्रमणको अवस्थामा कमी आउन सकेको छैन । चिकित्सक र विज्ञहरूले यो संक्रमण कति अवधिसम्म लम्बिन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन् । यस अवस्थामा लागू गरिएका निषेधाज्ञाका कारण केही मानिसहरू हातमुख नै जोड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसर्थ, संक्रमण नियन्त्रण, बिरामीको समुचित उपचार र राहतको कार्यक्रमलाई एकसाथ अघि बढाउनुको विकल्प छैन । 

खोपको सुनिश्चितता:

बजेट वक्तव्यमा निःशुल्क लगाइने खोपका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । साथै, यसका लागि रु २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । जुन रकम अपर्याप्त हुने आशंका छ । तर, हालका दिनमा खोपहरू दाताबाट अनुदानमा उपलब्ध भैरहेकाले केहि  आशाको किरण छाएको छ । 

तर, अग्रभागमा संक्रमण नियन्त्रणको काममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीपछि दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएका ज्येष्ठ नागरिकलाई समय गुज्रिसक्दा पनि दोस्रो डोजको खोप दिन सकिएको छैन । यसबाट करीब १२।१३ लाख जना प्रभावित भएका छन् ।

अर्को पाटोबाट नियाल्दा सरकार खोप किन्ने भन्दा पनि अनुदानबाटै काम चलाउन उद्दत्त रहेझैँ देखिन्छ । तथापी, अनुदान र खरिद दुवैमा जोड दिनुपर्छ । खोप खरिद गर्दा रु ६०।७० अर्ब लागत लाग्ने स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीहरूको दाबी छ । 

निशुल्क परीक्षण र अक्सिजन प्लान्ट:

सबै सरकारी प्रयोगशालामा कोभिड १९ को परीक्षण निःशुल्क गरिने सरकारी प्रतिबद्धता छ । तर, सबै स्थानमा सरकारी अस्पताल नहुने, आम जनताको सहज पहुँच नहुने लगायतका कारणले निजी प्रयोगशालामा जाँदा आमजनताले महंगो शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ । यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी छ ।

केही समयपूर्व अक्सिजनको अभावमा कैयौं मानिसले अमूल्य जीवन गुमाउनु परेको कुरा हाम्रो मानसपटलबाट हटिसकेको छैन । यस कुरालाई मनन गरी बजेटमा एक सय शय्या माथिका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नु पर्ने र यसमा ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान सरकारले दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

यसमा पूर्ण कडाइ गरी अक्सिजन प्लान्ट नभएको अवस्थामा अस्पताल सञ्चालनमा नै रोक लगाउनेसम्मका कदम चाल्न पछि पर्नुहुँदैन । 

तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले यससम्बन्धी बजेट आप्mनो मन्त्रालयको नाममा विनियोजन नगरिएको बताएका छन् । अर्को कुरा अक्सिजन प्लान्ट सानो र ठूलो हुन सक्छ । साथै, यो जडानपछिको सञ्चालन र मर्मत खर्च ठूलो हुने हुँदा समयमै ध्यान दिनुपर्ने टिप्पणी छ । 

आईसीयू र भेन्टिलेटर:

कोभिड– १९ का बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आईसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न रु ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । हामी कहाँ यस्ता पूँजीगत उपकरण खरिद गर्ने बजेट थोरै भयो भन्ने गरिन्छ । तर पछि उपकरण खरिद नै नगरी बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । यस्तो हर्कत यस पटक हुन नदिन सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीहरू समयमै सजग हुनुपर्छ । 

जोखिम भत्ता:

बजेट वक्तव्यमा कोभिड– १९ को उपचारमा संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि ५० प्रतिशत भत्ताको प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसमा रकम निकासा गर्न कुनैपनि प्रकारले अवरोध हुनुहुँदैन ।

यस महामारीका समयमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले आप्mनो ज्यानको पर्बाह नगरी निरन्तर सेवा गरिरहेकाले समाजबाट उनीहरूको उच्च प्रशंसा भएको छ । तिनीहरूलाई सबैले स्यालुट गरेका छन् । बेलाबखतमा तिनको भत्ता रोकिने, हातपात हुने, राजनैतिक आस्थाका आधारमा सरुवा हुने जस्ता तिकडमलाई पूर्णत निषेध गरी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित गराइ राख्नुपर्छ । 

संक्रमण फैलिन नदिने उपायहरू:

विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण रोक्न हामीले पनि निषेधाज्ञा, अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान लगायतमा रोक लगाएका छौं । यसर्थ, सीमा नाकामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले आवश्यक कडाइ गर्न चुक्नु हुँदैन ।

जथाभावी रूपमा सिमानामा आवतजावत गर्न दिनु हुँदैन । यस्ता मानिसको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गर्नुपर्छ ।

कोभिड १९ को संक्रमण फैलिन नदिन प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, टोल र समाज स्वयं सजग हुनुपर्छ । यसका लागि पालिकाहरूले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । सरकारका तर्फबाट घुम्ती सेवा, कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, आपतकालीन उपचार लगायतको प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ । यी प्रतिबद्धताहरू मन, वचन र कर्मले पूरा गर्न कर्म क्षेत्रमा खरो उत्रिनु पर्छ । 

यस संक्रमणको नियन्त्रण गर्न बजेटमा सेन्ट्रल कमाण्डको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको छ । यसका लागि साउन १ गते नकुरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।

बजेटमा कोभिड– १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि रु ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो रकम पुग नपुग के छ, आमजनताले जान्ने कुरा भएन । तर, आमजनता भरसक संक्रमित नै नहुन्, यदि भैहालेमा सम्पूर्ण उपचार खर्च निःशुल्क होस् भन्ने जनचाहनालाई सरकारले व्यवहारद्वारा पूरा गर्नुपर्छ । 

निःशुल्क औषधि र सेवा:

बजेट वक्तव्यमा ७० प्रकारका औषधि आम जनताले निःशुल्क पाउने जानकारी दिइएको छ । समष्टिमा आगामी वर्षका लागि औषधि खरिद गर्न मात्रै रु  ५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसको पूर्ण सदुपयोग हुनुपर्छ । 

विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचार गर्न तोकिएको रकम आर्थिक सहायतास्वरूप अनुदान दिने तथा १४ वर्षमुनिका र ७० वर्ष माथिका मुटुरोगीको निःशुल्क उपचार गरिने भनिएको छ । यसमा सोर्सफोर्स लगाउनु पर्ने, मुलाहिजा गर्नुपर्ने जस्ता अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सम्बन्धित पदाधिकारीहरू सजग हुनुपर्छ । 

नयाँ अस्पताल निर्माण:

आगामी बजेटमा काठमाडौं ३०० शय्याको र प्रदेशहरूमा ५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पतालहरू निर्माण गर्न १ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम चालू वर्षकै बजेटमा परेपनि काम हुन सकेन । यसर्थ, आगामी वर्ष भने यसो नहोस् भनेर कामना गर्नुको विकल्प छैन । 

बजेट वक्तव्यमा सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसुती तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालन गरिने तथा ३९७ स्थानीय तहमा निर्माण आरम्भ गरिएका अस्पतालहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । यी कामका प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय तहले आप्mनो चासो बढाउनुपर्छ । 

स्वास्थ्य सेवा फराकिलो:

आम बालबालिकले हाल १३ प्रकारका खोप पाउँदै आएका छन् । यसमा कुनै पनि बालबालिका नछुट्ने प्रणालीमा जानु पर्छ ।

यसैगरी, टेलिमेडिसीनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुका साथै मुलुकभरि फैलिएका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई व्यापकरूपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।

साथै, बजेटमा इन्टर्नशीपमा पनि चिकित्सक र स्वाथ्यकर्मी परिचालन गर्ने भनिएको छ । यी कुराको कार्यान्वयनमा पनि खरो उत्रिनुपर्छ । 

बजेटमा ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसबाट आम नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था समयमै जानकारी हुन्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुबहु लागू हुन पर्छ ।  

यस अतिरिक्त, बजेटमा ५० शय्यामाथिका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष निर्माण गरिने प्रतिबद्धता छ । यो पनि उत्साहप्रद छ । तर, कार्यान्वयनमा शीघ्र आउनु पर्छ । 

निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी तुल्याउन बजेटले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बजेटमा स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गर्ने भनिएको छ । यसैगरी, बजेटले वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने कुरा बताएको छ । यी सबै कुरा कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ । बजेटमा कार्यक्रम पर्ने तर कार्यान्वयन नहुने रोगबाट बाहिरिनैपर्छ । 

कार्यान्वयनको खबरदारी:

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न 'डु अर डाइ' (गर वा मर)को सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ । सबै कार्यक्रमपिच्छे १२ महिनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउनु पर्छ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारका काममा आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ । तालुक कार्यालयले समयमै अख्तियारी दिने, समयमै साइट अफिस खोल्ने र कर्मचारी खटाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।

चौमासिक विभाजन अनुसार काम गर्ने र नगर्नेका बीच विभेद छुट्याउन  दण्ड एवं पुरस्कारको नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

साथै, अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउनु पर्छ । यत्ति गर्न सकिएमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट खर्च हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

TATA Below
NLIC
साउन २०, २०७९

अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पलोसी ताइवान ओर्लिएपछि अमेरिका र चीन आमनेसामने भएजस्तो गरी चर्चा भइरहेको छ । विभिन्न समयमा विश्व व्यवस्थाका स्थापित अवस्थाहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अमेरिकाले कुनै समय एक चीन नीत...

साउन २०, २०७९

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपश्चात २०७४ मा भएको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनपश्चात आमनेपाली जनतामा देश कायापलट हुने सपना बाँडिएको थियो । ती सपना राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र छापेरै गा...

साउन १५, २०७९

१९ औं शताब्दीमा भारतमा जन्मिएका महान दार्शनिक तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व श्री चन्द्र मोहन जैन अर्थात ओशोप्रति  हार्दिक नमन प्रकट गर्दै आजको स्तम्भ तयार गरेको छु ।  युट्युवमा ओशोको प्रवचन सुनेर गुम्बाको लामा जस्...

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

साउन १६, २०७९

२०औं शताब्दीको अन्त्य र २१औं शताब्दीको शुरूआतमा एउटा नयाँ शब्द प्रचलनमा आयो – ‘मिडिया ट्रायल’ । कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिष्ठालाई मिडिया कभरेज प्रभावकारिताको आउटपुटलाई प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र व्यक्...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x