प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सांसदको टाउको गनेर बहुमत १३६ पुगेपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाबारे बताइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले रोकेर प्रश्न गरेका हुन् ।

जबराले सोधे, ‘सांसदको टाउको गनेर १३६ संख्या पुग्यो, अब राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न पाउने कि नपाउने ?’

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री जन्मिने प्रक्रिया संविधान बमोजिम अनुसार भएकाले अस्वीकार गर्न नपाइने बताए । ‘प्रधानमन्त्री जन्मिने संविधान बमोजिम हो र प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी हुने हो,’ उनले भने ।

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा अन्योल देखिँदा राष्ट्रपतिले परामर्श गर्नुपर्नेमा बदनियत देखिएको थापाले बताए । ‘राष्ट्रपतिले सभामुखसँग परामर्श लिने हो, पूर्व महान्यायाधीवक्ता र कानून क्षेत्रका जानकारसँग परामर्श लिने हो तर बदनियत देखियो,’ उनले भने, ‘अर्काे प्रक्रियामा जाने कि नजाने ? परामर्श लिनुपर्ने हो । निवेदकलाई सोध्नुपर्थ्यो कसरी जाने भनेर ।’