संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइको टेन्डर गर्ने पदाधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

स्मार्ट लाइसेन्स सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै समितिले टेन्डर गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

प्राविधिक पक्षको ख्यालै नगरी छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गरिएकाले सो घटनाको छानबिन गरी तत्काल जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु परेको पनि सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् । 

समितिले स्मार्ट लाइसेन्सलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै संसदीय समितिले २० वर्षे सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । बैठकले प्रशस्त गुनासो आउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सो प्रावधानअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

२० वर्षे हदम्यादको आधारमा भन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त ठहर गरेका सवारीसाधनलाई मात्रै सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति खड्काले जानकारी दिइन् । 

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले स्मार्ट लाइसेन्स व्यवस्थापनमा समेत चुकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समिति सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले स्मार्ट चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत कमिसनको खेल हुने लाजमर्दो अवस्था आएको दाबी गर्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे । 

समितिका अर्का सदस्य गणेशकुमार पहाडीले सार्वजनिक सवारीसाधनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थित भए निजी सवारी साधन स्वतः हटेर जानेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । 

समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्थालगायतका विषयमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । 

र, यो पनि पढ्नुहोस् 

ठेक्का नपरेपछि भारतीय कम्पनीको दादागिरी, सर्भरमा एक्सेस नदिँदा १४ लाख लाइसेन्स छपाइ अलपत्र !