कात्तिक १९, २०८०
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले आइतवार जङ्गी अड्डामा आयोजित अन्तर्क्रियामा दिनुभएको मन्तव्यले राष्ट्रिय परिवेशमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । किनभने क्षत्रीले अहिलेको तरल राजनीतिक स्थितिको फाइदा उठाई विखण्डनकारी गतिविधि चलाउने तत्वलाई परास्त गर्न नेपाली सेना तयारी अवस्थामा भएको जानकारी दिनुभयो । यसको अर्थ सेनाले त्यस्ता तत्वबारे भरपर्दो सूचना पाएको छ र त्यसबाट आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न पनि सेना सक्षम छ ।
सेनापतिको यस विश्लेषणले एकातिर देशको बिग्रँदै गएको आन्तरिक सुरक्षालाई अहिलेको तरल राजनीतिले असहज मोडतिर लैजान खोजेको देखाउँछ भने अर्कोतिर मुलुकको अखण्डताबारे जनतामा बढेको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै एक तहमा आश्वस्त पनि पारेको छ । यसलाई सेनाप्रमुखले आफ्नो संगठनको चनाखोपन सही समयमा प्रदर्शन गरेको मान्नुपर्छ। सेनाको मूल उद्देश्य देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा नै हो र त्यसको लागि सेनालाई जनस्तरको निरन्तर समर्थन औ सहयोग हासिल हुनु आवश्यक छ ।
प्रचलित संविधानको धारा २६७ मा नेपाली सेना के प्रयोजनका लागि व्यवस्था गरिएको हो त्यसको विस्तृत उल्लेख गरिएको छ । तर २०७२ सालमा घोषित यो संविधान प्रारम्भदेखि नै विवादमा छ । स्वीकार्यताको प्रश्न छ; यसमा भेटिने अन्तर्विरोधहरूको चर्चा सेलाउन सकेको छैन । संविधान प्रकाशित भएपछि राष्ट्रपति, सभामुखहरूको नयाँ व्यवस्था त गरियो तर संविधानसभालाई विघटन गरिएन; संसद्को नयाँ चुनावको चाँजो मिलाइएन । त्यसको साटो ‘रूपान्तरित’ गराइएको संसद्बाट नयाँ नयाँ प्रधानमन्त्री र सरकार गठन गराउने सिलसिला चलाइएको छ । ‘भद्र सहमति’ को नामबाट घरसारको लिखतझैं गरी एकले अर्कोलाई उत्तराधिकार दिने परम्परा बसालिएको देखिन्छ जुन शैली पाखा लागिसकको राजतन्त्रभन्दा कति फरक छ त्यो व्यापक राष्ट्रिय बहसको विषय हुनसक्छ ।
मुख्य कुरो, नेपालको अहिले बहाल रहेको सरकार र शासन-व्यवस्था लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा वैधानिक मानिन सक्दैन । रकमी ढङ्गले कानूनी वैधता कायम छ भन्नु भिन्दै कुरा हो । यसरी वैधानिकता नै प्रश्नचिन्हमा परेका सरकारी शासकीय संयन्त्र क्रियाशील भएर निर्णय गरेपछि मात्र ‘सेना परिचालन’ हुने अहिलेको संवैधानिक प्रावधान व्यावहारिक छैन । हो, राजनीतिक माग विषयक कुरा राजनीतिक तहबाटै सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने सेनापतिको कथन सामान्य स्थिति रहेका बखत विचारणीय हुन सक्दो हो तर मुलुक अहिले सामान्य परिस्थितिमा छँदै छैन । ठूला-साना राजनीतिक दलका नेता, अगुवाहरू नै संक्रमणकालको साथै सङ्कटकालको चर्चाका साथ भाषण गरिरहेका छन् । धरातलीय यथार्थ जग-जाहेर छ । तसर्थ समयको सङ्केत सबैले बेलैमा ठम्याउनु हितकारी हुनेछ ।
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...