उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पुग्दा आजभोलि सधैँ एउटै दृश्य देखिन्छ ।

मन्त्रीको कार्यकक्ष बाहिरको नेमप्लेटमा 'बाहिर' भन्ने संकेत जनाइएको हुन्छ भने मन्त्रीको कार्यकक्ष र सचिवालय सुनसान रहने गरेको छ ।

विभागीय मन्त्री नभएकाले स्वकीय सचिवालय छैन । निजी सचिवालयका कर्मचारी पनि फुर्सदिला छन् ।

२०७८ असार २९ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।

सोही दिन प्रधानमन्त्री देउवाले आफूसहित ५ मन्त्रीलाई नियुक्त गरे । 

अर्थ, गृह, ऊर्जा र कानून मन्त्री नियुक्त गरेर बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी देउवा आफैंले सम्हाले ।

अहिले सबैजसो मन्त्रालयमा (रक्षाबाहेक) मन्त्री छन् । 

तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छ ।

यसबीचमा असोज २५ गते गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योग मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा मन्त्री बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि हमालले नियुक्तिको ४८ घन्टा नबित्दै पदबाट राजीनामा दिए । 

यही प्रकरणले सर्वोच्चमा शुरू भएको आन्दोलन र विवाद अझै साम्य भएको छैन ।

हमालको राजीनामापछि देउवाले नै मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । 

असार २९ देखि पुसको तेस्रो सातासम्म झण्डै ६ महिना बित्दा पनि देउवा उद्योग मन्त्रालयमा पुगेका छैनन् ।

बालुवाटारबाटै चल्छ उद्योग मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग मन्त्रालय आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटार तथा सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री निवासबाट नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

आवश्यक पर्दा सचिव तथा सहसचिवलाई देउवाले उतै बोलाउने गरेका छन् । जसले गर्दा समय मिलाउने दबाबमा छन्, मन्त्रालयका सचिव–सहसचिव लगायत कर्मचारीहरू ।

‘हामीलाई समयको दबाब छ, सम्माननीयज्यूले बोलाएपछि हामी जानुपर्ने हुन्छ । कहिले बिहानै त कहिले बेलुकी अबेर पनि गइरहेका हुन्छौँ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले लोकान्तरसँग भने ।

ती सहसचिवका अनुसार, प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट्नका लागि समय निकाल्न पनि हम्मेहम्मे पर्छ । 

कसरी भइरहेको छ त काम ? 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री देउवा अहिलेसम्म गएका छैनन् । 

केही काम पर्दा सचिव तथा सहसचिवहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न धाउने गरेका छन् । 

तत्कालै नगरी नहुने केही काम मात्र हुँदै आएको छ । नियमित गर्नुपर्ने अन्य कामहरू ठप्पप्राय छन् ।

‘सम्माननीयज्यूको समय व्यस्तताका कारण केही कामहरू पेन्डिङमै छन्, तर ती कामहरू विस्तारै गरेपनि हुने काम हुन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

त्यसबाहेक कतिपय कामहरू प्रधानमन्त्री आफैं र उनका सचिवालयले अड्काउने गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय भएर केही फाइल बुझ्नका लागि र केही फाइल आफूअनुकुल निर्णय गराउने स्वार्थका कारण रोकिएको मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले बताए ।

‘यो कुरा बिलकुल राजनीतिक कुरा भएकाले हामीले बोल्नु उचित नहोला, तर कतिपय फाइलहरू उहाँहरूले विभिन्न कारणले रोकेर राख्नुभएको छ । त्यस्ता कामहरू सक्न पनि केही समय लाग्ने हुन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

६ महिनासम्म बस्न सकेन मन्त्रीस्तरीय बैठक

उद्योग मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री राख्न ढिला भएको सम्बन्धित निकायहरूले बताएका छन् । 

प्रशासनिक काममा अवरोध नभएपनि नीतिगत र नयाँ कार्यक्रममा भने मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा विभिन्न निकायहरूको बैठकसमेत बस्न नसकेको बताएको छ ।

महासंघको उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले विभागीय मन्त्री उद्योग मन्त्रालयमा नहुँदा नयाँ कार्यक्रम र नीतिगत काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

उनका अनुसार, गुणस्तरसम्बन्धी बैठक बस्नुपर्नेमा लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । मन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बस्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसक्दा गुणस्तरसम्बन्धी नयाँ मापदण्डहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

४/५ महिनाको अन्तरालमा सो बैठक बस्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसक्दा नेपाली उत्पादनलाई समेत समस्या भएको उनले बताए ।

बैठक बस्न नसक्दा पुराना वस्तुहरूको पनि मापदण्ड परिमार्जन गर्न नसकिएको उनले सुनाए । 

‘नेपाली उत्पादनले प्रमाणीकरण पाउन सकेको छैन, यसले असर परिरहेको छ,’ सभापति आचार्यले भने ।

यस्तै मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । 

लामो समयसम्म बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा नयाँ औद्योगिक नीति निर्माणबारे छलफल नै हुन सकेको छैन ।

यसको असर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरामा बढी पर्ने आचार्यको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय आर्थिक पुनरुत्थानको समय हो । 

यस समयमा उद्योगहरूलाई छूट तथा सहुलियत दिने जस्ता कुरामा पनि मन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्नेमा विभागीय मन्त्री नहुँदा समस्या भइरहेको सभापति आचार्य बताउँछन् । 

सचिव भन्छन्– 'अत्यावश्यक काम भइरहेका छन्'

वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले भने मन्त्रालयमा प्रशासनिक कामका लागि केही समस्या नरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको व्यस्ततालाई लिएर जनमानसमा चासो हुनु स्वभाविक भएपनि उद्योग मन्त्रालयले आफ्नो काम गरिनै रहेको उनको दाबी छ ।

सचिव भट्टराईले भने, ‘सम्माननीयज्यूको कार्यव्यस्तताले गर्दा छलफल तथा इन्ट्र्याक्सनको काम केही कम भएको छ, तर मन्त्रालयले काम भने गरिरहेको छ । काममा समस्या छैन ।’

उनले प्रधानमन्त्रीको समय व्यस्तताले गर्दा अहिले अति महत्वपूर्ण काम छिट्टै र सामान्य समय लम्बिँदा केही फरक नपर्ने प्रकृतिका काम केही समयपछि भइरहेको बताए ।