×

Dabur
Nic Asia
Marvel

सम्पादकीय

संघीयतालाई बदनाम बनाइरहेका मन्त्रिपरिषद् विस्तार

काठमाडाैं | माघ २४, २०७८

TVS INSIDE

कामको नाममा चार वर्षसम्म आफ्नो प्रदेशको नाम समेत जुराउन नसकेको 'निकम्मा' प्रदेश १ मा आइतवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । 

morang Auto yamaha

नेकपा एमाले विभाजनको बाइप्रडक्टस्वरूप अन्य प्रदेशमा जस्तै नाम जुराउन नसकेको प्रदेश १ मा तीन महिनाअघि नै माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

भागबण्डा मिल्न नसक्दा तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि बनाउन विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेपछि भागबण्डा मिलाउनका लागि नै मन्त्रालयहरू फुटाइयो ।

तीनदेखि ५ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाए पुग्नेमा १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइयो । 

Vianet communication
Maruti inside

केही समयअगाडि बागमती प्रदेशमा पनि यस्तै भद्दा ढंगले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो । आइतवार नै कर्णाली प्रदेशमा गैर सांसदलाई समेत सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ ।

प्रदेशको अभ्यास शुरू भएयता कर्णालीले नै गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएर केन्द्रको रोग प्रदेशमा झारेको छ । 

यसरी मन्त्री बनेकाहरूको काम भने केही छैन । फगत सरकारी गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै राज्यकोषको दोहन गर्नु मात्र उनीहरूको काम हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने यो संरचना केबल ‘सेतो हात्ती’ बन्न पुगेको छ ।

आमजनताले या स्थानीय सरकारको कुरा गर्छन्, या त संघीय सरकारको । यो बीचको सरकारसँग जनतालाई कुनै आशा, भरोसा र विश्वास छैन ।

देश विकास र जनतालाई सुविधा प्रदान गर्ने नभई केन्द्रका नअटेका नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने गोदाम बनेको प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको नाममा चटक प्रदर्शन भयो ।

कर्णाली प्रदेशकै उदाहरण दिने हो भने प्रदेश सभामा रहेका ३५ जनामध्ये २० भन्दा बढीले सरकारी गाडी र इन्धन पाइरहेका छन्, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संसदीय दलका नेता, सचेतक र समितिको सभापतिका नाममा । के कर्णाली जस्तो गरीब प्रदेशले यति धेरै सेता हात्ती पाल्न सक्छ ?

सुविधाभोगमा भइरहेको प्रतिस्पर्धाले संघीयताप्रति आम नागरिकको मोह भंग भएको छ ।

नयाँ संविधानमार्फत प्रयोग गरिएको संघीयतालाई एक कार्यकालमा नै बदनाम गराउने काम अहिले प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले गरेका छन् । 

संघीयतालाई थप बदनाम हुन नदिने हो भने प्रदेशमा बढीमा ५ जना मन्त्री राख्न पाउने गरी कानून बनाउन जरुरी छ । राज्यकोषबाट खर्च गर्नेगरी उनीहरूलाई सरकारी गाडी र इन्धन दिन पनि जरुरी छैन ।

सार्वजनिक यातायातमा आएर पनि जनताको सेवा गर्न सकिन्छ । अहिलेको जस्तै काम नभएका प्रदेश मन्त्रीलाई गाडी र इन्धन बाँडेर देशलाई कंगाल बनाउँदै जाने हो भने उनीहरूलाई जनताले लखेट्ने दिन टाढा छैन ।

Mega
TATA Below
NLIC
बैशाख १२, २०७९

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।  नेकपा एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस ९ वैशाख र नेपाली कांग्रेसले वैशाख ११ गतेको लोकतन्...

असार ६, २०७९

आम उपभोक्तालाई चर्को मार पर्नेगरी नेपाल आयल निगमले आइतवार राति इन्धनमा एकैपटक भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ । मध्यरातमा गरिएको निर्णयपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय रुपैयाँनजिक पुगेको छ । एकैपटक २१ रुपैया...

जेठ ९, २०७९

भर्खरै सम्पन्न चुनावको नतिजा बिर्साउने गरी सरकारले इन्धनमा फेरि भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ ।  देश स्थानीय तह चुनावको नतिजाले रंगीन बनिरहेको समयमा भएको मूल्यवृद्धिबाट जनता ब्याकुल बनेका छन् ।  आइत...

फागुन १६, २०७८

नेपालमा विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट किनारा लागेको छ ।  फागुन १५ गते राति बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी...

फागुन २३, २०७८

तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा आइतवार भएको आगलागी नियन्त्रण गर्नका लागि काठमाडौंबाट हेलिकप्टर गएर पानी ओसार्नुपरेको दृष्य अलि अस्वाभाविक जस्तो देखियो ।  हेलिकप्टरमा पानी ओसारेर चार घण्टा लगाई बल्लतल्ल आगलागी न...

चैत २७, २०७८

वैशाख ३० का लागि निर्धारित स्थानीय तह चुनाव आउन करीब एक महिना मात्र बाँकी रहेको समयमा फेरि चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आउन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता समेत लागू गर...

संस्मरण : सडकका खाल्डा पुरिएलान् कि भनेको उल्टै मविरुद्ध उजुरी पो परेछ !

संस्मरण : सडकका खाल्डा पुरिएलान् कि भनेको उल्टै मविरुद्ध उजुरी पो परेछ !

असार १९, २०७९

गएको जेठ महिनायता (यो आलेख लेख्दासम्म) मैले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित चुनिखेल र भैँसेपाटीको उकालोमा राज्यले थापेको धरापमा परेर लडेका चारजना स्कूटी चालक (आमा–बच्चासहित)लाई आफ्नो गाडीमा र...

'यसरी कम गर्न सकिन्छ मुलुकमा आर्थिक संकटको जोखिम'

'यसरी कम गर्न सकिन्छ मुलुकमा आर्थिक संकटको जोखिम'

असार १९, २०७९

विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा चित्र हो । सामान्यतया धनी देशहरूमा ३ महिनाका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति भए पनि पुग्छ । तर, नेपालजस्तो गरीब देशका लागि भने कम्तिमा ६ महिनाका लागि मौज्दा...

आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरू– यसबाट पार पाउने भिजन पनि छ कि ?

आर्थिक संकटका भविष्यवेत्ता महोदयहरू– यसबाट पार पाउने भिजन पनि छ कि ?

असार १९, २०७९

हेलो मिस्टर रिकार्डो, तिम्रो प्रशिद्ध पुस्तक प्रिन्सिपल अफ पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड ट्याक्सेसन सन् १८१७ मा सार्वजनिक भयो । त्यसयता पूँजीवादले आफ्ना २ सय वर्ष गुजारिसक्यो, तर सामाजिक अन्तरविरोधको समाधान दिन सकेन । मि...

ad
x