कामको नाममा चार वर्षसम्म आफ्नो प्रदेशको नाम समेत जुराउन नसकेको 'निकम्मा' प्रदेश १ मा आइतवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । 

नेकपा एमाले विभाजनको बाइप्रडक्टस्वरूप अन्य प्रदेशमा जस्तै नाम जुराउन नसकेको प्रदेश १ मा तीन महिनाअघि नै माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । 

भागबण्डा मिल्न नसक्दा तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि बनाउन विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेपछि भागबण्डा मिलाउनका लागि नै मन्त्रालयहरू फुटाइयो ।

तीनदेखि ५ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाए पुग्नेमा १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइयो । 

केही समयअगाडि बागमती प्रदेशमा पनि यस्तै भद्दा ढंगले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो । आइतवार नै कर्णाली प्रदेशमा गैर सांसदलाई समेत सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ ।

प्रदेशको अभ्यास शुरू भएयता कर्णालीले नै गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएर केन्द्रको रोग प्रदेशमा झारेको छ । 

यसरी मन्त्री बनेकाहरूको काम भने केही छैन । फगत सरकारी गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै राज्यकोषको दोहन गर्नु मात्र उनीहरूको काम हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने यो संरचना केबल ‘सेतो हात्ती’ बन्न पुगेको छ ।

आमजनताले या स्थानीय सरकारको कुरा गर्छन्, या त संघीय सरकारको । यो बीचको सरकारसँग जनतालाई कुनै आशा, भरोसा र विश्वास छैन ।

देश विकास र जनतालाई सुविधा प्रदान गर्ने नभई केन्द्रका नअटेका नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने गोदाम बनेको प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको नाममा चटक प्रदर्शन भयो ।

कर्णाली प्रदेशकै उदाहरण दिने हो भने प्रदेश सभामा रहेका ३५ जनामध्ये २० भन्दा बढीले सरकारी गाडी र इन्धन पाइरहेका छन्, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संसदीय दलका नेता, सचेतक र समितिको सभापतिका नाममा । के कर्णाली जस्तो गरीब प्रदेशले यति धेरै सेता हात्ती पाल्न सक्छ ?

सुविधाभोगमा भइरहेको प्रतिस्पर्धाले संघीयताप्रति आम नागरिकको मोह भंग भएको छ ।

नयाँ संविधानमार्फत प्रयोग गरिएको संघीयतालाई एक कार्यकालमा नै बदनाम गराउने काम अहिले प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले गरेका छन् । 

संघीयतालाई थप बदनाम हुन नदिने हो भने प्रदेशमा बढीमा ५ जना मन्त्री राख्न पाउने गरी कानून बनाउन जरुरी छ । राज्यकोषबाट खर्च गर्नेगरी उनीहरूलाई सरकारी गाडी र इन्धन दिन पनि जरुरी छैन ।

सार्वजनिक यातायातमा आएर पनि जनताको सेवा गर्न सकिन्छ । अहिलेको जस्तै काम नभएका प्रदेश मन्त्रीलाई गाडी र इन्धन बाँडेर देशलाई कंगाल बनाउँदै जाने हो भने उनीहरूलाई जनताले लखेट्ने दिन टाढा छैन ।