केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको मागसहित परेका रिटहरू शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा पेशी चढेका छन् ।

५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी चढेको हो ।

इजलासमा कामु प्रन्या कार्कीका अलवा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल, कीर्तिमान शर्मा पौडेल, गणेश रेग्मी लगायतले विभिन्न मागदाबी राख्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् । 

अन्य रिटहरू संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको मागसहित परे पनि अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश बेगर संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने जिकिरसहित रिट दायर गरेका छन् ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले यस विषयको निर्क्यौल नहुँदासम्म संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामाथि सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उक्त विषयको टुंगो नलाग्दै शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सर्वोच्च अदालत आफैँले गरेको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूले पालना नगरेको बताउँछन् ।

'प्रधानन्यायाधीशबेगर वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको निर्क्यौल गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्नका लागि फुँयाल श्रीमानले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभएको थियो,' बडालले लोकान्तरसँग भने, 'तर आदेशको निरुपण नहुँदै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की श्रीमानले आज त्यही मुद्दा आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्नु भनेको अदालतकै आदेशको अवज्ञा हो ।'

सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश वा फैसला सबैले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा नै लेखिएको छ। तर वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूले नै आदेश उल्लंघन गर्दा अदालतप्रतिको  जनआस्था घट्छ ।

न्यायाधीश फुयाँलले गरेको आदेश यथावत रहेको अवस्थामा त्यसविपरीत संवैधानिक इजलासमा पेशी चढाउनु आदेशविपरीत रहेको देखिन्छ ।

'कि त त्यो आदेश उल्टिएको हुनुपर्‍यो होइन भने यस विषयको निर्क्यौल नभई संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्न मिल्दैन,' अर्का एक अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने ।

फुयाँलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सहभागितासम्बन्धी विषयमा आदेश गरेकाले महाभियोगको प्रक्रिया नटुंगिँदासम्म यो प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।

कामु प्रन्या कार्कीले गरेको लिखित आदेशबमोजिम लगत कट्टा गरी संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाहरू पेशीमा चढाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।

'प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र श्रीमान हुँदा उहाँकै निर्देशनमा संविधानको धारा १३७ को (३) बमोजिम फुँयाल श्रीमानले गर्नुभएको आदेशको लागत कट्टा गरेर संवैधानिक इजलासमा पठाउने भनेर टिप्पणी उठाइएको थियो,' प्रवक्ता पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि अहिले आएर दीपक श्रीमानले त्यही टिप्पणीअनुसार आदेश गरी संवैधानिक इजलासमा पठाइएको हो ।'

नियमावली उल्लंघन

सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरी हरेक मुद्दाको पेशी गोलाप्रथाबाट तोकिने गरेका बेला संवैधानिक इजलास गठन र पेशी तोक्ने सन्दर्भमा गोलाप्रथा प्रणालीको उल्लंघन भएको पनि पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले बताए ।

'संवैधानिक नियुक्ति खारेजी हुनुपर्ने माग गरिएको उक्त मुद्दामा गोलाप्रथा लागू भएन, कायममुकयाम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गोलाप्रथालाई मिचेर लागत कट्टा गरी संवैधानिक इजलासमा पठाउनुभएको छ,' बडालले लोकान्तरसँग थपे, 'गोलाप्रथा विना उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउनुका पछाडि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको केही 'भेस्टेड इन्ट्रेस्ट' छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।'

सर्वोच्चका प्रवक्ता पौडेलले भने संविधानअनुसार पेशी तोकिएको जिकिर गरे ।

कामु प्रन्याको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न मिल्छ ?

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धारा १३७ को उपधारा (१) मा भनिएको छ–

सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन् ।

तर, अहिले प्रधानन्यायाधीश निलम्बित अवस्थामा रहेको र प्रधानन्यायाधीशको सहभागिताविना संवैधानिक इजलास बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा पनि विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।

न्यायाधीश फुयाँलले भदौ १७ गते संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागितासम्बन्धी विषय पहिले टुंगो लाग्नुपर्ने आदेश गरेका थिए ।

फुयाँलको आदेशमा भनिएको छ–

संविधानको धारा १३७ (१)बमोजिम गठन हुने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने हो वा होइन ?संविधानको धारा १२९ (६) बमोजिमको अवस्थामा संवैधानिक इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा निर्क्यौल गर्नुपर्ने देखियो ।

आदेशमा अगाडि भनिएको छ–

प्रस्तुत विषयहरू यस निवेदनको प्रयोजनका निमित्त महत्त्वपूर्ण भएको र उक्त विषयहरूको निर्क्यौल गरेर मात्र निवेदकले निवेदनमा उठाएका हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेका संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषदमा सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषय समेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नू,नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली,२०७४ को नियम ४९(२) (क)बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।

यससम्बन्धमा सर्वोच्चबाट अर्को आदेश नआएका सन्दर्भमा संवैधानिक इजलास राखेर नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने संविधानका जानकारहरू बताउँछन् ।

‘हरि फुँयाल श्रीमानले गरेको आदेश या त उल्टिनु पर्‍यो या सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशले काम गरिरहेको हुनुपर्‍यो,’ ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘चोलेन्द्र श्रीमान निलम्बनमा परिरहेको अवस्था र फुयाँल श्रीमानको आदेश कायमै रहेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ कसरी हुनसक्छ ?’

न्यायाधीश फुँयालले गरेको आदेशबमोजिम यो विषयको निर्क्यौल वा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग टुंगो लागेपछि मात्र यस विषयमा सुनुवाइ गर्न मिल्ने उनको तर्क छ ।