चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी तीन दिन काठमाडौंमा रहँदा नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले चीनको महत्त्वाकांक्षी रणनीति बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)लाई अघि बढाउनेबारे सार्थक काम भएन । 

हुन त चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाली पक्षको विश्वास जित्ने र बीआरआईलाई अघि बढाउने योजनाका साथ काठमाडौं ओर्लिएका थिए । 

वाङ नेपाल आउनुअघि नै चिनियाँ अधिकारीहरूले बीआरआईअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका लागि ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ मा हस्ताक्षर गर्न पत्राचार गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको अनिच्छाका कारण बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढेन । 

बरु नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वाङ यी सँग गरेको छुट्टाछुट्टै भेटमा नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनको लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

नेपालले भर्खरै अमेरिकी आर्थिक सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता अनुमोदन गरेको सन्दर्भमा चिनियाँ पक्षले बीआरआईका बारेमा महत्त्वका साथ कुरा उठाउने अपेक्षा धेरैको थियो । 

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले रूचि नदेखाएपछि नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले पनि बीआरआईबारे कुनै उत्सुकता देखाएन । बरु प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले बीआरआईबारे थप स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको वाङ यीलाई बताइदिए ।

तीन दिनको बसाइमा वाङ यीले नेपाल र चीनको कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित केही परियोजना अघि बढाउने समझदारी पत्रमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई हस्ताक्षर गराएर स्वदेश फर्किए ।

के हो बीआरआई ?  

चीनको पश्चिमी भागलाई स्थलमार्गबाट मध्य एसिया, रूस, युरोप, भूमध्य सागर, अरब सागर, दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरसँग र समुद्री मार्गद्वारा चीनलाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने गरी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको महत्त्वकांक्षी योजना हो बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ अर्थात् बीआरआई । बेल्ट भन्नाले स्थलमार्ग र रोडले समुद्री मार्गलाई बुझाउँछ । 

विश्वभर चीनको कनेक्टिभिटी स्थापित गर्न सी चिनफिङले सन् २०१३ मा ल्याएको पूर्वाधार विकासको अवधारणा हो बीआरआई । शुरूमा वान बेल्ट वान रोड भनिएको यो परियोजनालाई पश्चिमाहरूले चीनले विभिन्न देशमा उपनिवेश बनाउन खोजेको भनेर आलोचना गरेपछि यसलाई चीनले बीआरआई भनेर परिभाषित गरेको छ ।

नेपालले सन् २०१४ मा बीआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट, सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । 

साढे दुई वर्ष अगाडि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आएको समयमा नेपालले बीआरआई कार्यान्वयन गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर, बीआरआईअन्तर्गत बन्ने परियोजना नेपालले अहिलेसम्म छनौट गरेको छैन । 

नेपालले छनौट गरेको परियोजनामा चीनले ऋण लगानी गर्ने र त्यसको साँवा ब्याज नेपालले तिर्नुपर्ने भएकाले कतिपयले बीआरआई मार्फत डेब्ट ट्रयाप (ऋणको पासो)मा पार्ने चीनको रणनीतिको रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन् । तर, चीनले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपालमा एमसीसीको तरंग र राजनीतिक नेतृत्वको मन बुझेर फर्किए चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ

नेपालको सार्वभौमसत्ताको विषयमा चीनको बोली, वाङको निशाना कता ?

नेपाली पक्ष बीआरआईमा तयार नहुनुका तीन कारण

नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भएपछि नेपालको भूमिका कस्तो हुने भन्नेमा चिनियाँ पक्ष सशंकित छ । नेपालबाट चीनको सुरक्षामा प्रश्न आउने गतिविधि नहोस भन्नेमा चीन सधैं सतर्क छ । अर्कोतर्फ, अमेरिकाले तिब्बतसँग सम्बन्धित कानून पास गरेर बसेको कारण नेपालको अमेरिकाको शसक्त उपस्थिति नहोस् भन्ने चीनको अपेक्षा सधै रहन्छ । अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई प्रयोग गरेर चीन विरोधी गतिविधि गर्न सक्ने संशय चिनियाँ अधिकारीहरूसँग छ । 

यस पटक चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आएको बेलामा चिनियाँ पक्षको भन्दा पनि नेपाली पक्षकै अरूचिका कारण द्विपक्षीय बैठक र छलफलमा बीआरआईले प्रवेश नपाएको खुलेको छ । 

त्यसको पहिलो कारण हो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमण । आगामी शुक्रवार अर्थात अप्रिल १ मा देउवा दिल्ली पुग्ने औपचारिक कार्यक्रम तय भएको छ ।

नेपालमा बीआरआईसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेर दिल्ली जाँदा भारतीय पक्ष सशंकित हुन सक्ने भएको कारण पनि नेपाली पक्षमा उक्त विषयमा चर्चा नै गर्न नचाहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस बीआरआईप्रति त्यति उत्सुक पनि छैन ।

बीआरआई सम्झौता अघि बढाउन रोक्ने अर्को फ्याक्टर हो– नेपालमा हुन लागेको अमेरिकी अधिकारीहरुको जम्बो टोलीको भ्रमण । प्रधानमन्त्री देउवा भारतबाट फर्किए लगत्तै अमेरिकी अधिकारीको जम्बो टोली नेपाल आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

एमसीसी अनुमोदन भएको तर, कार्यान्वयनमा नगइसकेको अवस्थामा नेपालमा बीआरआईका बारेमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल वा सम्झौता गर्दा अमेरिकी अधिकारीहरू बिच्किन सक्ने डर देउवाको भएको हुन सक्ने कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

बीआरआईमा चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलले पनि धेरै जोडबल नगर्नुको अर्को कारण हो- एमसीसीपछिको चीनको नेपालसँगको सम्बन्ध । 

चिनियाँ पक्ष नेपाललाई चिढ्याउने पक्षमा नभएको र दक्षिण एसियामा नै सशक्त उपस्थिति देखाउने नीतिगत परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा तत्काल कूटनीतिक दबाब सिर्जना नगर्ने पक्षमा चीन रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा चीनले केही ठूला सहायता परियोजना नेपाललाई उपलब्ध गराएर मन जित्न खोजेको उनको विश्लेषण छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

वाङ यीको भ्रमणमा सरकारी निस्क्रियताले प्रशासन संयन्त्रमा अमेरिकी प्रभाव प्रष्ट देखियो

तत्काल ठूला परियोजना बीआरआईअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्दा चीनले ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल अहिले नै चीनको ऋणमा परियोजना बनाउने पक्षमा छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले नै यसमा अनिच्छा देखाइरहेका छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बीआरआई अन्तर्गत अनुदान दिन मिल्दैन । नेपाललाई बीआरआईअन्तर्गत अनुदान दिँदा अरू मुलुकले पनि त्यही अपेक्षा गर्छन् जुन चीन चाहँदैन । त्यसकारण पनि चिनियाँ पक्षले उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला पनि बीआरआईमा जोडबल नगरेको हो ।’

तर, समेटियो कनेक्टिभिटीका आयोजना

वाङ यीको नेपाल भ्रमणको बेला द्विपक्षीय बैठकबाट नेपाल–चीन सहकार्यका ९ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । जसमा केरूङ–काठमाडौं रेल आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने, नेपाल चीन अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र अरनिको राजमार्ग मर्मत सम्भारसम्बन्धी दीर्घकालीन परियोजनाको तेस्रो चरण सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी विषय समझदारी पत्रमा समेटिएका छन् । 

चीनले बीआरआईलाई अघि बढाउन चाहेको भए पनि नेपाली पक्षकै अनिच्छाका कारण चिनियाँ अधिकारीको चाहना पूरा भएको थिएन । ‘बीआरआई नभनि कनेक्टिभिटीका योजना भने समझदारीपत्रमा समेटिएका छन् । बीआरआईले पनि कनेक्टिभिटीकै कुरा गर्छ । रेल, प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति पनि कनेक्टिभिटी नै हो,’ कूटनीतिज्ञ श्रेष्ठले भने ।