खपत कम गर्न र आयात घटाउन सरकारले इन्धनको प्रयोग नै २० प्रतिशतले कम गराउने भएको छ । 

चुनावको मुखमा इन्धन कटौती गर्न निर्देशन दिएको सरकारले सम्बन्धित निकायको अनुगमन पनि गर्ने भएको हो । 

सरकारले आगामी असार मसान्तसम्मको लागि सरकारी कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने इन्धन २० प्रतिशतले कटौती गर्ने भएको छ ।

३० चैतको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय अनुसार इन्धन कटौतीको सूचना सोमवार सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयले इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय/निकाय तथा नेपाल सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघसंस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशतले कटौती गर्न सूचना जारी गरेको छ । 

यो निर्णय विकास आयोजनाहरू, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागू नहुने सूचनामा उल्लेख छ । 

छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गर्न अनुरोध गर्ने, यस्तो इन्धन कटौती असार मसान्तसम्म लागू हुने सूचना अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको छ ।

यो निर्णय पालनाको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरू, सबै संवैधानिक निकायहरू र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने पनि उल्लेख छ ।