×

Nic Asia
Marvel

सन्दर्भ : लोकतन्त्र दिवस

लोकतन्त्रमा जनता ढाँटिनुहुन्न

काठमाडाैं | बैशाख ११, २०७९

NTC
TVS INSIDE

टाठाबाठाहरूले लोकतन्त्रलाई सरल स्वरूपलाई जटिल बनाइरहेका छन् । त्यसो गर्दा नै लोकतन्त्रका लाभहरू आफ्ना पोल्टामा पार्न सकिन्छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

वास्तवमा यो जटिल बनाइनुपर्ने विषय नै होइन, यो निकै सरल विषय हो । राष्ट्र सबै नागरिकको इच्छा आकांक्षाको प्रतीक भएपछि राज्य प्रक्रिया जनताका भावना समेटिने, राज्यका कार्यसूचीका लागि मत/अभिमत समेटिने र शासकीय अवसरहरूको न्यायपूर्ण उपयोग हुने प्रणाली लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र सधैँ जनताको दैनिकीसँग हिँड्नुपर्छ, त्यसैले यो सरल र सबैको हुनुपर्छ । 


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

नेपाली समाजले झण्डै एक शताब्दीदेखि आफ्नो दैनिकी सम्बोधन हुने शासन खोजेका हुन्, सबै समान हुने व्यवस्था खोजेका हुन्, न कि जटिल वा आलंकारिक व्यवस्था । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानले अनुभव नगरिएको, आवश्यकताभन्दा आकांक्षा समेटिएको संघीय प्रणालीमार्फत सरकारलाई घर आँगनमा पुर्‍याउने व्यवस्थालाई संस्थापित गरेको छ । यो नै बाँकी विकल्प थियो ।

गाउँठाउँदेखि जनताका मुद्दा सम्बोधन भएर लोकतन्त्र चुल्होचौको, मन–मस्तिष्क, आवश्यकता आकांक्षा पुगेर कार्यमूलक होस् भन्ने थियो । व्यक्तिलाई विधिले, नियतलाई नीतिले विस्थापन गर्ला भन्ने थियो । जनताको अर्थमा लोकतन्त्रको माने संक्षिप्त तर सरल थियो । संविधान पाउने बित्तिकै जनतामा असीम आशा र उत्साह उर्लिएका थिए । 

Vianet communication
Maruti inside

चुनावसम्म धैर्य गर्नुको विकल्प थिएन । लोकतन्त्र वितरण गर्ने संरचना भनेका जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नै थिए । २०७४ चुनाव पनि भयो । तर चुनाव मत जित्ने, मन जित्ने र भावना बटुल्ने प्रक्रिया भएन, विगतकै पुनरावृत्ति देखियो । भोटको मेला देखियो । भोट जित्नका लागि साइलेन्ट सराउन्डिङ क्याप्चरिङ त कलिलो लोकतन्त्रको विशेषता नै भयो । त्यसैले चुनावले गरीब, निमुखा, आवजविहीन फेरि किनारातिरै धकेलिए ।

भ्रममा धकेलिए, भयमा धकेलिए, कति त लोभ–लालसामा पनि धकेलिए । वर्षौंदेखि ‘मत’ लिन जान्नेहरू नै लोकतन्त्र वितरणका पात्र बने । कसैले जित्नु/जिताउनु खेल भयो । त्यसपछि जनता फेरि निराश भए । के संघीय लोकतन्त्रमा पनि यस्तो हुन्छ ? नेताहरू गर्नमा त पछि परे नै, भन्नमा भने अति नै उदार देखिए । विकासका ठट्यौलीहरू सुन्नु जनताको दैनिकी बन्यो ।

विचरा त्यो जनता पटक–पटक ढाँटियो । सालीन र सौम्य देखिनुपर्नेहरू ‘हेट स्पीच’ को पराकाष्ठामा पुगे । आङ पनि सिरिङ्ग हुने शब्दहरू जनस्तरसम्म पुग्यो । नेतृत्वको दम्भ दुर्भाषहरू क्यास्केडिङ भएर गलत संस्कार बन्न थाल्यो । सिर्जना र संस्कारको प्रजननशीलता राजनीतिमा भित्रिएन । त्यसैले लोकतन्त्रबाट जनता निराश बन्न थाले । 

लोकतन्त्रको सरल काम, एकमात्र काम अवसरको निर्माण हो । अवसर निर्माण गर्नसक्ने पात्र राजनेता हुन्, प्रक्रिया चाहिँ लोकतन्त्र हो । निर्मित अवसरलाई सबैमा सरल पहुँचमा पुर्‍याउन लोकतन्त्र चाहिएको हो । तर लोकतन्त्रका पात्रहरू अवसर निर्माणमा पोख्त देखिएनन्, भएको अवसर लिनमा पोख्त देखिए । लोकतन्त्रका लाभहरू आफैँतिर केन्द्रित गर्न उद्यत देखिए । अवसर पाउनेहरू लोकतन्त्रमा रमाउने नै भए, अवसर नपाउने आम सर्वसाधारणहरू अभाव, आवश्यकता र वञ्चितीमा धकेलिए । शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य उपचार, अधारभूत मानवीय सेवा प्रत्याभूत गर्न नसिकएपछि लोकतन्त्र लोकको भएन ।

अवसर निर्माण गर्न नसक्ने, जिम्मेवारीलाई आफ्नै अवसरमा लिने प्रवृत्तिले आमसर्वसाधारण शासित भएका छन् । संघीयताले धेरै सेवा होइन, धेरै शासन पो दिन थालेको छ । त्यसैले समाज वर्गीय विभाजनमा छ । अवसर किन्न सक्नेहरू अवसरको खातमा माथिमाथिको यात्रामा छन् । अवसर किन्न नसक्नेचाहिँ सीमान्तीकरणतर्फ निरन्तर जाकिने क्रममा छन् । आधारभूत मानवीय सेवा प्रत्याभूत गर्न लोकतन्त्र किमार्थ लजाउनु हुने थिएन । 

एक्काइसौं शताब्दी सामाजिक लोकतन्त्रको समय हो । संविधानले समावेशितालाई साझा मूल्य मानी राज्य प्रक्रियामा सामाजिक बिम्ब देखाउन भनेको छ । तर अवसरहरू घुमिफिरी पहुँचवालाकै पोल्टामा परेका छन् । अवसर पाइरहेका नै समावेशी अनुहारमा अवतरित भए । संचनाका पीँधमा परेकाहरू समावेश हुन सकेका छैनन् । प्रशासन, राजनीति, राज्य संरचनाहरू र विकास प्रक्रियाहरू समावेशिताका सही विम्ब बनेका छैनन् । समावेशी भएकाहरूले छातीमा हात राखेर आफैलाई सोधुन् के समावेशिताका नाममा उनीहरूले कति उचित गरिरहेका छन् ? 

लोकतन्त्रको नाम उत्तरदायित्व पनि हो । उत्तरदायित्वको आत्मिक र नैतिक आयाम पनि हुन्छ । नैतिक र आत्मिक आयाममा उभिएको पात्रले अवसरको त्याग गर्छ, स्वार्थको समर्पण गर्छ । त्यो उदाहरणीयता कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म, वडा सदस्यदेखि सांसदसम्म, सेवा कार्यालयदेखि संवैधानिक अंगसम्म देखिनुपर्छ । मण्डेला, गान्धी र बाजपेयीको नाम धेरै लिन्छौं । हाम्रै समाजमा पनि किसुनजी, सुशील दा र महेन्द्र नारायण निधी, मनमोहनहरू थिए । आत्मिक अभिुखीकरण भएमात्रै लोकतन्त्रले नैतिक आधार पाउँछ । तर त्यो कसरी खोज्ने ? 

लोकतान्त्रिक व्यवस्था विकासलाई न्यायपूर्ण रूपमा आक्रामक बनाउने ऊर्जा हो । स्रोत, सम्भावना र पूँजी प्रविधिलाई आदर्श अभ्यास गरेपछि विकास आक्रामक बन्दछ, मूल्य मानकको अवलम्बनबाट न्यायपूर्ण हुन्छ । तर त्यसो देखिएन । विकासका लागि प्रभावशाली व्यक्तिले राज्यस्रोतलाई दोहन गर्न उद्यत रहेको आभास भएको छ । बाजुरा र मुगुको लागतमा झापा र रूपन्देही विकास हुन्छ भने नैतिक प्रश्न त ठडिन्छ नै, साथै ईर्ष्या, प्रतिशोध र प्रतिकारलाई पनि उर्बर बनाउँछ । सडक, ढल, सिञ्चाइ, खानेपानी, स्वाथ्यालय जस्ता मानवीय सेवा पाउन अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री नै पाउनु पर्ने स्थिति विकासमाथि अन्याय हो, प्रणाली विहीनता हो । राज्य स्रोत विनियोजनको न्याय लोकतन्त्रको विकासात्मक पक्ष हो । 

यसर्थ लोकतन्त्र जस्तो उदार र जनमुखी व्यवस्थालाई आमजनताको मन मस्तिष्कसम्म पुर्‍याउन, भावनादेखि भूगोललाई सम्बोधन गर्न राज्य संयन्त्र निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्छ । राज्य संयन्त्र अवसर सिर्जना र वितरण गर्ने साझा मियो हुनुपर्छ । लोकतन्त्रका नाममा बहुधा मानिसहरू उपेक्षित हुनुहुन्न । यसलाई आलंकारिक र भोटको मेला बन्न दिनु हुन्न । समग्र लोकतन्त्र जनजीवनका आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक र विकासका लागि कार्यमूलक हुनुपर्छ, यो नै संविधानको साझा मूल्य हो । लोकतन्त्र दिवसमा यिनै सारभूत पक्षको समीक्षा हुनुपर्छ, ठट्टेबाजी होइन । आसन्न चुनावहरूले यी कुराहरूको काममै जवाफ दिनुपर्छ । (@mainaligopi) 

TATA Below
NLIC
जेठ ४, २०७९

रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।  यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...

बैशाख १०, २०७९

कोहलपुरबाट नेपालगञ्ज बजार पुग्दै गर्दा जब ६ लेनको फराकिलो सडकमा आँखा पुग्छन्, धेरैलाई लाग्न सक्छ- वाह, यस्तो पो विकास ! १६ किलोमिटर कोहलपुर-नेपालगञ्ज यात्रा कुनै समृद्ध मुलुकको हाइवेभन्दा कम छैन ।  ...

बैशाख १८, २०७९

‘इधम जिवेत सुखम जिवेत ऋण कृत्वा घ्रितम पिवेत’ सुन्नमा मजा आउँछ तर सुनदेखि नूनसम्म विदेशबाट आयात गर्ने देशका नागरिक हामी वर्तमानमा रमाउँछौं । संसारमा खुशी मानिसमध्ये हामी पनि पर्छाैं अर्थात् भौतिक...

जेठ १०, २०७९

केपीबा (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) धेरैका बा थिए, तर कतिपयका लागि उनी बाजस्ता थिएनन् । मलाई लाग्छ, बा हुनका लागि आवश्यक गुण ओलीसँग छैन । बा त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले सबैका छोराछोरीलाई आफ्नैसरह माया गर्छ,...

बैशाख १३, २०७९

१९ औं शताब्दीमा अन्य देशमा लुई पास्चर, माइकल फराडे, अल्फ्रेड नोबेलजस्ता महान वैज्ञानिक जन्मिँदा १७ औं शताब्दीबाट शुरू भएको गोर्खा साम्राज्य किन पुरातन युगमै बाँच्न बाध्य भयो ? हाम्रोमा त्यस्ता महान वैज्ञानिकहरू नै ज...

बैशाख २१, २०७९

जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...

ओलीको 'पर्सनल अट्याक'ले रोक्न नसकेको रेनुको विजयी यात्रा

ओलीको 'पर्सनल अट्याक'ले रोक्न नसकेको रेनुको विजयी यात्रा

जेठ १०, २०७९

केपीबा (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) धेरैका बा थिए, तर कतिपयका लागि उनी बाजस्ता थिएनन् । मलाई लाग्छ, बा हुनका लागि आवश्यक गुण ओलीसँग छैन । बा त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले सबैका छोराछोरीलाई आफ्नैसरह माया गर्छ,...

बालेन, देशकै नेतृत्व गर्ने एउटा यस्तो ‘लेन’ बनाऊ !

बालेन, देशकै नेतृत्व गर्ने एउटा यस्तो ‘लेन’ बनाऊ !

जेठ १०, २०७९

स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले फरक तरंग सिर्जना गरेको छ । हरेक सरोकारवाला, राजनीतिका शुभचिन्तक, राजनीतिशास्त्री, राजनीतिकर्मी सबैलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । चुनाव स्थानीय थियो, शिक्षाचाहिँ राष्ट्रिय दिएको छ । मतदात...

नयाँ बजेटमा वामदेवका ५ सुझाव– १८ वर्ष पुगेकालाई जागिर, नभए बेरोजगार भत्ता

नयाँ बजेटमा वामदेवका ५ सुझाव– १८ वर्ष पुगेकालाई जागिर, नभए बेरोजगार भत्ता

जेठ ९, २०७९

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का निम्ति प्रस्तुत गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलका निम्ति राष्ट्रिय सभाको बैठकमा दस्तावेजसहित आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन आ...

ad
x