जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनमा आएको  दुई महिनामै घाटामा गएको छ। यात्रु ओसारपसार गर्ने बोगीको अभाव, कार्गो रेल सञ्चालन नहुनु र अति नै महंगा भारतीय कर्मचारीका कारण रेल घाटामा गएको हो । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले गत चैत २० गतेबाट जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनमा ल्याएको हो।

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झा भने प्रारम्भिकरूपमा घाटामा गएको देखिए पनि केही महिनाभित्रमा फाइदामा सञ्चालन हुने दाबी गर्छन्।

'कति घाटामा सञ्चालन भएको भन्ने कुराको हिसाब नै गर्न बाँकी छ,' झाले लोकान्तरसँग भने, 'आर्थिक वर्ष सकिने बेला असार मसान्तमा निकालिने ब्यालेन्स सिटबाट आय-व्यय विवरण आउनेछ। त्यसपछि मात्र कति घाटा भयो भन्ने कुराको हिसाब आउँछ।'

अहिलेसम्म टिकट बिक्री गरेर अधिकतम १ दिनमा ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ भने न्युनतम दैनिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको छ ।

जनकपुरधामदेखि जयनगरसम्मको रेल भाडा सामान्य बोगीको प्रतिटिकट ७० रुपैयाँ र एसी कोचको प्रति टिकट ३ सय ७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

दैनिक बिहान र बेलुका गरी कुल दुईपटक रेल ओहोरदोहोर गर्ने गरेको छ। इञ्जिनसहित ५ वटा मात्र बोगी राखिएको छ ।

शनिवार र बुधवार यात्रुको चाप बढी हुने हुनाले दुवै रेलको ८ बोगी जोडेर यात्रुलाई सेवा दिने गरिएको झाले बताए।

२०७६ वैशाख २७ गते नेपाल सरकारले भारतबाट ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुई सेट रेल किन्ने सम्झौता गरेकोमा २०७७ असोजमा रेल नेपाल आएको थियो।

सञ्चालन भएको रेल दुईपटक आउदा जाँदा दैनिक ५ सय ५० लिटरदेखि ६ सय लिटर डिजेल खपत हुने गरेको झाले बताए। एकपटक रेल आउँदा जाँदा दैनिक औसत ३ सय लिटर इन्धन खपत हुने गरेको उनले बताए ।

मासिक ५ लाखसम्म तलब पाउने भारतीय कर्मचारी

एक वर्षका लागि करारमा राखिएको २६ जना भारतीय कर्मचारीहरूको तलब अहिलेसम्म भुक्तानी गरिएको छैन। २६ जना भारतीय कर्मचारीहरूमध्ये लोको पाइलट(चालक)लाई मासिक ३ लाख रुपैयाँ भारतीय (४ लाख ८० हजार नेपाली रुपैयाँ)को दरमा राखिएको छ। त्यसैगरी अन्यलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ भारु( ४ लाख रुपैयाँ नेपाली), २ लाख भारु र  डेढ लाख भारु दिने शर्तमा १ वर्षका लागि करारमा राखिएको छ।

महाप्रबन्धक झाका अनुसार ती भारतीय कर्मचारीहरूलाई न्युनतम डेढ लाख भारु र अधिकतम ३ लाख भारु मासिक तलब दिने गरी करारमा राखिएको हो ।

औसत ३ लाख २० हजार नेपाली रुपैयाँको दरले पनि २६ जना कर्मचारीको मासिक ८३ लाख २० हजार रुपैयाँ भारतीय कर्मचारीहरूको तलबमा मात्रै खर्च हुन्छ। त्यसैगरी नेपाली कर्मचारीका लागि मासिक २० लाख रुपैयाँ तलबमा खर्च हुने गरेको छ । इन्धनमा दैनिक ६० हजार रुपैयाँका दरले मासिक १८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको मोटामोटी हिसाब छ। अन्य सञ्चालन खर्च समेत जोड्दा  रेललाई धेरै घाटा भइरहेको देखिन्छ।

भारतीय कर्मचारीहरूले आफ्नो तलब भारतीय मुद्रामै लिने करार गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भारतीय मुद्रामा तलब भुक्तानी गर्नका लागि अहिलेसम्म अनुमति प्राप्त नभएकाले उनीहरूको तलब भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

'भारतीय कर्मचारीको तलब भुक्तानी भएपछि कति घाटा भएको छ भन्ने कुराको हिसाब क्लियर हुन्छ,' झाले लोकान्तरसँग भने ,'आगामी १ वर्ष भित्र भारतीय कर्मचारीहरूलाई विस्थापन गरेर नेपाली कर्मचारी राख्न सकियो भने रेल फाइदामा सञ्चालन हुन्छ।'

अहिले ती भारतीय कर्मचारीहरूले पाइरहेको तलब भारतमै रेल कर्मचारीले पाउने तलबभन्दा निकै बढी हो।

अहिले रेल सञ्चालन गर्नका लागि २६ जना भारतीय कर्मचारी, रेल्वेका आफ्नै पुराना ११ जना स्थायी कर्मचारी, दैनिक ज्यालादारीमा ७० जना नेपाली कर्मचारी कार्यरत छन्।

रेल सञ्चालन भए पनि अस्तव्यस्त, भएन गतिलो व्यवस्थापन

रेल सञ्चालनमा आएको दुई महिना बितिसक्दा पनि गतिलो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

प्राविधिक विषय हेर्नकै लागि सिभिल इन्जिनियरिङ, रेल ट्रयाक हेर्ने इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रो-कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङसहितका छुट्टाछुट्टै शाखाहरू गठन हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म भएको छैन।

रेल विभागका एक जना इलेक्ट्रो-कम्युनिकेसन हेर्ने इन्जिनियर रविन्द्र साहले मात्र काम गरिरहेका छन्। परिणाम स्वरूप प्राविधिक क्षेत्रमा व्यवस्थित तरिकाले काम नै हुन सकेको छैन।

प्रशासन, लेखा आदि शाखा बनाएर काम हेर्नुपर्नेमा त्यसो पनि हुन सकेको छैन। 'कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट एक जना अरविन्द दास लेखा हर्ने काम गर्छन्। तर उनी सातामा १ दिन आउँछन् र दुई घण्टा बसेर फर्किन्छन्,' रेल्वेमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने ।

दैनिक ज्यालादारीमा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरू निम्न तहका मात्र छन्। 'पोलिसी लेभलमा काम गर्ने उच्च तहका कर्मचारी जिम्मेवार र जवाफदेही नहुँदा रेल हचुवाका भरमा चलेको छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'यो त सामान्य यातायात सञ्चालन गरेजस्तो देखिएको छ।'

रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक झा पनि जनशक्ति अभावमा पहिलेको जस्तो व्यवस्थित हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। तर उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि लोक सेवा आयोगमार्फत छिट्टै विज्ञापन निकाल्ने तयारी समेत भइरहेको उनले बताए।

'लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि हामीले स्लेबस पनि तयार गरिसकेका छौं,' झाले भने,'छिट्टै आयोगमार्फत परीक्षा लिएर आफ्नै जनशक्ति छनौट गर्ने र तालिम दिएर भारतीय कर्मचारीलाई विस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौं।'

त्यसबाहेक कार्गो रेल सञ्चालन गरे नाफामा जान सकिन्छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै कार्गो रेल किन्नु पर्ने हुन्छ। झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले त्यसका लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले रेलमा यात्रुले मात्र यात्रा गरिरहेका छन्। लगेज भने ओसारपसार गर्न सकिएको छैन। नेपाल र भारतबीच सिधा रेल सेवा सञ्चालन भएकाले कार्गो रेलमार्फत दुवै देशबीच मालसामान ढुवानी गर्न सकियो भने रेल धेरै नाफामा जान सक्ने झाले बताए।

विगतमा रेल सञ्चालन हुँदा टिकट नै नकिनेर सित्तैमा यात्रा गर्ने प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्न सफल भएको उनले बताए।

'पहिले ८० प्रतिशत यात्रुहरू विनाटिकटकै चढ्ने गरेका थिए, तर अहिले झन्डै २ प्रतिशत यात्रुले मात्र विनाटिकट चढेको हुनसक्छ। त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी छ,' झाले लोकान्तरसँग भने ।

नियमित चेकिङ गरेर विनाटिकट यात्रा गर्ने कामलाई नियन्त्रण गरिएको उनले बताए। त्यसबाहेक अहिलेसम्म २ दर्जनभन्दा बढी पाकेटमारलाई पक्राउ गर्न सफल भएको, सरसफाइलाई व्यवस्थित बनाइएको उनले बताए ।

रेल्वे कम्पनीको २७ करोडभन्दा बढी सञ्चित घाटा

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा पुस्तकमा उल्लेख भएको तथ्यांकअनुसार नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको सञ्चित घाटा २७ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ।  खुद सम्पत्ति नोक्सान मात्रै ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ। नेपाल सरकारले बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा ४० करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ ।

नेपाल सरकारले रेल्वे कम्पनीलाई बिउ पुँजी भने दिएको छैन। रेलका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार सबै भारत सरकारको अनुदानमा बनेको हो भने नेपाल सरकारले रेल किनिदिएको हो। विना बिउपूँजी यात्रुहरूबाट आउने आम्दानीको भरमा रेल सञ्चालनमा रहेको झाले बताए।

'आवश्यकता परेको खण्डमा नेपाल सरकारले रेल्वेलाई कि त ऋण दिने हो वा शेयरबापत लगानी गर्ने हो,' झाले लोकान्तरसँग भने, 'रेल्वेका लागि सरकारले सीड मनी भने दिएको छैन ।'