एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) शुरुवात कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको दाबी गरेका छन् । सन् २०१९ मा एसपीपी इण्डो प्योसेफिक रणनीतिको अंगमा राखिएपछि नेपाल त्यसमा सहभागी नहुने निर्णय भएको उनले दाबी गरे । 

प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा शुक्रवार पूर्व रक्षामन्त्री पोखरेलले एसपीपीबारे कतिबेला पत्राचार गरियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि यसको सिलसिला बुझ्नुपर्ने बताएका हुन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला नेपाली सेनाले एसपीपीलाई गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि एमाले नेता पोखरेलले पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

‘एसपीपीको बारेमा जंगी अड्डाको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयलाई २०७२ भदौ २४ गते पत्राचार भएको थियो । त्यसपछि रक्षा मन्त्रालयबाट जंगी अड्डालाई सकारात्मक जवाफ भएको छ,’ पोखरेलले भने । 

२०७२ असोजमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । कात्तिकमा सेनाले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको थियो । 

‘त्यसबेलाको प्रधानसेनापतिले एसपीपीका लागि पत्र पठाउनु भयो, त्यो भर्खर बनेको सरकारको नभई अघिल्लो सरकारको तर्फबाट गरिएको निर्णयको सिलसिला हो,’ पोखरेलले भने । 

एसपीपीमा सहभागिताका लागि ओलीको सहमतिमा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले बहालवाला प्रधानसेनापति लगायतलाई छलफलमा बोलाएको हो । 

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले एसपीपीको लागि पत्राचार गरिएको भए पनि सैन्य गठबन्धनका लागि नभएको संसदीय समितिमा बताएका छन् ।