×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

चर्किँदो शक्ति संघर्ष

शक्ति संघर्षको केन्द्रमा पसिफिक क्षेत्र : एसियामा पनि भित्रिन लागेको हो नेटो ?

काठमाडाैं | असार १५, २०७९

TVS INSIDE

स्पेनको राधजानी मड्रिडमा मंगलवार (२८ जुन) बाट पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोको शिखर सम्मेलन शुरू भएको छ । 

IME BANK INNEWS

बिहीवारसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा नयाँ रणनीतिक अवधारणाका विषयमा चर्चा गरिने नेटोको वेबसाइटमा उल्लेख छ । उक्त नयाँ अवधारणाले नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाविरुद्ध निरंकुश राज्यहरूले चालिरहेको कदमलाई नेटोले कसरी रोक्ने भनी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नेछ । निरंकुश राज्य भनेर नेटोले विशेषगरी रुस र चीनलाई इंगित गर्न खोजेको हो ।  


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण तथा युरोपको नयाँ सुरक्षा वास्तविकताले कसरी नेटोको निवारण तथा प्रतिरक्षा दृष्टिकोणलाई असर पारेको छ भन्ने एजेन्डामा छलफल गरिने कार्यक्रम छ । त्यसबाहेक चीनको बढ्दो प्रभाव र आक्रामकताका विषयमा पनि चर्चा गरिनेछ । अनि जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका सुरक्षा चुनौतीको पनि चर्चा हुनेछ ।

नेटोमा जोडिनका लागि औपचारिक निवेदन दिएका दुई मुलुक फिनल्यान्ड र स्विडनले यस सम्मेलनमा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुने अवसर पाएका छन् । रुसले गैरनेटो राष्ट्र युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकाले आफूहरू नेटोको सुरक्षा छातामा जोडिन जरूरी रहेको अनुभव गर्दै फिनल्यान्ड र स्विडनले निवेदन दिएका हुन् । टर्कीले त्यसमा आपत्ति जनाएको भए पनि उसको मागको सुनुवाइ गरिएपछि अवरोध हटाएको छ । 

दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै शुरू भएको शीतयुद्धको समयताक सन् १९४९ मा नेटोको स्थापना गरिएको थियो । त्यसको उद्देश्यका विषयमा प्रथम महासचिव लर्ड इस्मेले स्पष्ट पारेका थिए । युरोपमा अमेरिकीहरू भित्र्याउन, जर्मनहरूलाई शान्त राख्न तथा रुसीहरूलाई बाहिरै राख्न नेटोको गठन गरिएको थियो । 

अर्थात्, युरोपलाई सोभियत संघको खतरा देखाएर आफ्नो प्रभुत्वमुनि राखिरहनका लागि अमेरिकाले नेटोलाई अघि बढाएको थियो । शीतयुद्धको अन्त्य हुने गरी सोभियत संघको पतनपछि पनि नेटोलाई अमेरिकाले विस्तार गरेर रुसको छिमेकमै सुरक्षा जोखिम निम्त्याएपछि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको हो । 

Vianet communication
Maruti inside
चीनको उदयलाई रोक्नका लागि अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले विभिन्न प्रयास गरिरहेकोमा एसियाली नेटोको समेत अवधारणा अघि सार्न थालेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी सिनेटर बेन सास्सेले जुन महिनाको आरम्भतिर कम्युनिस्ट चीनको प्रतिकार गर्नका लागि प्रशान्त क्षेत्रीय नेटो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । अमेरिकी सेना र अर्थतन्त्रलाई चीनले जोखिममा पारेको भन्दै सास्सेले एसियाली नेटोको वकालत गरेका हुन् । 

हिजै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि चीनका स्थायी प्रतिनिधि चाङ जुनले पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तारका कारण द्वन्द्वको बीजारोपण भएको र युक्रेन युद्धको स्थिति आएको बताए । अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पनि नेटोको विस्तार वा एसियाली नेटो बनाउन खोजेको भन्दै चाङले नेटोको उक्त कदमलाई चीनले दृढतापूर्वक विरोध गर्ने बताए ।

चीनको उदयलाई रोक्नका लागि अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले विभिन्न प्रयास गरिरहेकोमा एसियाली नेटोको समेत अवधारणा अघि सार्न थालेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी सिनेटर बेन सास्सेले जुन महिनाको आरम्भतिर कम्युनिस्ट चीनको प्रतिकार गर्नका लागि प्रशान्त क्षेत्रीय नेटो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । अमेरिकी सेना र अर्थतन्त्रलाई चीनले जोखिममा पारेको भन्दै सास्सेले एसियाली नेटोको वकालत गरेका हुन् । 

चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले गत मार्च महिनामा चिनियाँ संसद् नेसनल पिपुल्स कंग्रेस बैठकको साइडलाइनमा आयोजित वार्षिक पत्रकार सम्मेलनमा एसियाली नेटोको चर्चा गरेका थिए । अमेरिकाले फाइज आईज अलायन्स, क्वाड र अकसमार्फत चीनको घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले हिन्द प्रशान्त नेटो बनाउन खोजेको उनको भनाइ छ । वाङको मूल्यांकनभन्दा एक कदम अघि बढेर अमेरिकाले गत साता मात्र अकस सदस्यका साथै न्युजील्यान्ड र जापान समेतलाई जोडेर पसिफिक ब्लु पार्टनरशिप (पीबीपी) बनाउने घोषणा गरेको छ । 

त्यस्तै आफूलाई घेराबन्दी गर्नका लागि अमेरिका र उसका साझेदारहरूले एसियाली नेटो बनाउन खोजेको आरोप उत्तर कोरियाले समेत लगाएको छ । उत्तरको सरकारी समाचार संस्था केसीएनएले बुधवार प्रकाशित गरेको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, अमेरिका आफ्ना सेवकहरूसँग सैन्य सहकार्य गर्न मरिमेटेर लागिपरेको छ र यसबाट एसिया प्रशान्त मुलुकका सुरक्षा माग तथा चासोको अपमान भएको छ ।

उत्तर कोरियाको चिन्ता आफ्नै ठाउँमा छ तर चीनको उदयलाई रोक्ने अमेरिकाको बृहत् हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत नै यी सबै पहल भइरहेका हुन् । अहिले चलिरहेको मड्रिड सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका चार मुलुक जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्युजील्यान्ड समेतलाई बोलाएर नेटोले आफू आन्ध्र (एटलान्टिक) मा मात्र सीमित नरही प्रशान्त क्षेत्रमा समेत विस्तार हुन चाहेको संकेत दिएको छ । 

चीनलाई समेत सुरक्षा जोखिमका रूपमा लिएर रणनीतिक अवधारणा प्रस्तुत गर्न लागिएको सन्दर्भमा नेटोको एसियाली विस्तार अवश्यम्भावी देखिएको छ । त्यसो त सन् २०१९ मा सम्पन्न नेटो सम्मेलनमा नेटोकै इतिहासमा पहिलोपटक चीनको उदयले चुनौतीका साथै अवसरहरू सिर्जना गरेको स्वीकार गरिएको थियो । 

माथि उल्लेख गरिएअनुसार, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका चार मुलुक (एपी४) लाई मड्रिड बोलाएर नेटोले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो विशेष चासो रहेको संकेत दिन खोजेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र आन्ध्र महासागरबाट प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा सरिसकेको र उक्त क्षेत्रमा चीनको उल्लेख्य प्रभाव रहेको सन्दर्भमा आफूलाई सशक्त खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने नेटोको दाउ देखिन्छ । चिनियाँ विश्लेषक नी मिङ्दा अमेरिकाले एसियाली नेटो बनाउन खोजेको नभई नेटोलाई एसियामा ल्याउन खोजेको तर्क गर्छन् ।

एसियामा नेटोको विस्तार गर्न जापानले बढी जोड दिइरहेको छ । जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले युक्रेन संकटको हवाला दिँदै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनबाट त्यस्तै जोखिम रहेकाले विस्तारित नेटो अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । जी७ र नेटो शिखर सम्मेलनमा भाग लिनका लागि युरोप आउनुअघि किशिदाले दिएको बयानमा एसियाली नेटो वा विश्वव्यापी नेटोको अपरिहार्यताको संकेत पाइन्छ । 

उनले युरोपको सुरक्षालाई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षाबाट छुट्ट्याएर हेर्न नमिल्ने समेत बताएका थिए । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नेटो भित्र्याएर जापानलाई त्यसको क्षेत्रीय नेतृत्व दिलाउँदै महाशक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने किशिदाको सोच देखिन्छ । आफ्नो शान्तिवादी संविधानलाई तिलाञ्जलि दिँदै सुरक्षा खर्च बढाएको जापानले अमेरिकाको आडमा चीनसँगको भिडन्तका लागि बहाना बनाइरहेको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

मड्रिड सम्मेलनमा जापान र एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अन्य तीन मुलुकबीच छुट्टै साइडलाइन बैठक हुने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । त्यसमार्फत अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरू र एसिया प्रशान्त क्षेत्रका चार मुलुकबीच आक्रामक गठबन्धन बनी चीनविरुद्धको सैन्य जालो बुन्ने काम गरिने चिनियाँहरू टिप्पणी गर्छन् । 

त्यसै पनि अमेरिकी संस्थापनमा रहेका चीनविरोधी अधिकारीहरू चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विरुद्ध सबै साझेदारहरूको आक्रामक गठबन्धन बन्नुपर्ने बताइरहेका छन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले आफ्नो प्रभावक्षेत्र बढाइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि यस्तो साझेदारी आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

विशेषगरी प्रशान्त क्षेत्रका टापु मुलुकहरूसँग चीनले गरेको सुरक्षा सम्झौताले अमेरिका र उसका साझेदारहरूलाई भित्रैसम्म हल्लाएको छ र उनीहरू चीनको प्रभाव विस्तारलाई रोक्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नेटो ल्याउन खोज्दैछन् । 

एसियाली नेटो निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नै अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता गर्न खोजेको हुनुपर्छ । चीनसँग सीमा जोडिएको आर्थिक रूपमा विपन्न तथा राजनीतिक रूपमा अस्थिर मुलुक नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतमा अस्थिरता मच्चाउने उद्देश्यले एसपीपी ल्याइएको हो । यसलाई अस्वीकार गर्ने भनी नेपाल सरकारले निर्णय लिएको भए पनि यो अर्को कुनै रूपमा पुनः फर्किन सक्ने आशंका गरिएको छ । 

त्यसो त अमेरिकाले चाहे जस्तो गरी एसियाली नेटो बनाउन सहज देखिँदैन । दुई साताअघि सिंगापुरमा सम्पन्न शांग्रिला डायलगमा सहभागी दक्षिणपूर्वी एसिया तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकका प्रतिनिधिहरूको सम्बोधन अध्ययन गर्दा उनीहरू यस क्षेत्रको महाशक्ति चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्न इच्छुक रहेको पाइन्छ । अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको सैन्य साझेदारीका कारण आर्थिक सम्बन्धमा अवरोध पुग्न नहुने उनीहरूको सोच देखिन्छ । 

भन्नलाई त अमेरिकाका रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले पनि उक्त सम्मेलनमा अमेरिकाले नयाँ शीतयुद्ध, एसियाली नेटो वा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका खेमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा निर्माण गर्न नचाहेको बताएका थिए । तर कोरियाली प्रायद्वीप, पूर्वी चीन सागर, ताइवान जलसन्धि र दक्षिण चीन सागरमा विवाद चर्काएर अमेरिकाले त्यस्तो विग्रहको आधार निर्माण गरेको चिनियाँहरू आरोप लगाउँछन् ।

भन्नलाई त अमेरिकाका रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले पनि उक्त सम्मेलनमा अमेरिकाले नयाँ शीतयुद्ध, एसियाली नेटो वा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका खेमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा निर्माण गर्न नचाहेको बताएका थिए । तर कोरियाली प्रायद्वीप, पूर्वी चीन सागर, ताइवान जलसन्धि र दक्षिण चीन सागरमा विवाद चर्काएर अमेरिकाले त्यस्तो विग्रहको आधार निर्माण गरेको चिनियाँहरू आरोप लगाउँछन् ।

त्यस्तै युरोपेलीहरू पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई बिग्रन दिन नहुने पक्षमा देखिन्छन् । जापान र अमेरिकाले चीनविरोधी भाष्य खडा गर्नका लागि भरमग्दूर प्रयास गरिरहेको भए पनि युरोपेलीहरू चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धका कारण प्राप्त लाभलाई गुमाउन चाहँदैनन् । त्यसो त फ्रान्स, जर्मनी र युरोपेली संघले समेत आफ्नो बेग्लै हिन्द प्रशान्त रणनीति सार्वजनिक गरेका छन् तर त्यो अमेरिकाको जस्तो जोधाहा किसिमको देखिँदैन ।

पोहोर साल ब्रसेल्समा भएको नेटो शिखर सम्मेलनमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले नेटो उत्तरी आन्ध्र गठबन्धन भएको र चीनसँग यसको कुनै सरोकार नरहेको बताएका थिए । आफूहरूको ध्यान धेरैतिर भड्किन नहुने र चीनसँगको सम्बन्धमा बढी पूर्वाग्रह राख्न पनि नहुने उनको भनाइ छ ।

तर आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्नका लागि संघर्ष गरिरहेका युरोपेलीहरू अमेरिकी चाहना विपरीत चीनसँगको ‘इन्गेजमेन्ट’ नीति अवलम्बन गरिबस्लान् भनी आकलन गर्न सकिने स्थिति छैन । अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बनिरहेको सन्दर्भमा खेमा निर्माण तथा साझेदार/सहयोगी विस्तारको काम भइरहने देखिन्छ । त्यसैक्रममा अमेरिकाले नेटोलाई एसियामा विस्तार गर्ने वा एसियाली नेटो बनाउने दुवैथरी विकल्पमा काम गरिरहेको छ ।

TATA Below
NLIC
साउन २९, २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक–२०७९ पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएकी छिन् । संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरण भएर राष्ट्रपतिकोमा पठाइएका विधेयक फिर्ता गर्ने द...

साउन २६, २०७९

नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ दल बनेको १ वर्ष पनि नबित्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र गुट उपगुटको छिनाझप्टी उत्कर्षमा पुगेको छ ।  एमालेभन्दा ठूलो दल हुने भनेर गत वर्षको भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट ए...

साउन ३१, २०७९

तालिबानले अफगानिस्तानमा दोस्रोपटक शासन चलाउन थालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । सन् २०२१ अगस्ट १५ मा अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको आकलनलाई झूटो साबित गर्दै तालिबानले अमेरिकी सैनिकहरू अफगानिस्तानमा छँदाछँदै राजधा...

साउन ३०, २०७९

भारतले सोमवार अर्थात् १५ अगस्टमा स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ ।  सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता पाएको भारत अहिले विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । लगभग ३० खर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रका ...

साउन २७, २०७९

विगत केही वर्षयता हिन्दी सिनेमा जगत् अर्थात् बलिउडलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।  ट्विटरमा ह्याशट्याग बोयकटबलिउड तथा विभिन्न संस्करण प्रायः ट्रेन्डिङमा रहने गरेको छ ।...

साउन ३०, २०७९

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।  संसदीय समितिमा छलफल भएर संसद्मा आइपुगेको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ नागरिकता व...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x