स्पेनको राधजानी मड्रिडमा मंगलवार (२८ जुन) बाट पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोको शिखर सम्मेलन शुरू भएको छ । 

बिहीवारसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा नयाँ रणनीतिक अवधारणाका विषयमा चर्चा गरिने नेटोको वेबसाइटमा उल्लेख छ । उक्त नयाँ अवधारणाले नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाविरुद्ध निरंकुश राज्यहरूले चालिरहेको कदमलाई नेटोले कसरी रोक्ने भनी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नेछ । निरंकुश राज्य भनेर नेटोले विशेषगरी रुस र चीनलाई इंगित गर्न खोजेको हो ।  

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण तथा युरोपको नयाँ सुरक्षा वास्तविकताले कसरी नेटोको निवारण तथा प्रतिरक्षा दृष्टिकोणलाई असर पारेको छ भन्ने एजेन्डामा छलफल गरिने कार्यक्रम छ । त्यसबाहेक चीनको बढ्दो प्रभाव र आक्रामकताका विषयमा पनि चर्चा गरिनेछ । अनि जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका सुरक्षा चुनौतीको पनि चर्चा हुनेछ ।

नेटोमा जोडिनका लागि औपचारिक निवेदन दिएका दुई मुलुक फिनल्यान्ड र स्विडनले यस सम्मेलनमा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुने अवसर पाएका छन् । रुसले गैरनेटो राष्ट्र युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकाले आफूहरू नेटोको सुरक्षा छातामा जोडिन जरूरी रहेको अनुभव गर्दै फिनल्यान्ड र स्विडनले निवेदन दिएका हुन् । टर्कीले त्यसमा आपत्ति जनाएको भए पनि उसको मागको सुनुवाइ गरिएपछि अवरोध हटाएको छ । 

दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै शुरू भएको शीतयुद्धको समयताक सन् १९४९ मा नेटोको स्थापना गरिएको थियो । त्यसको उद्देश्यका विषयमा प्रथम महासचिव लर्ड इस्मेले स्पष्ट पारेका थिए । युरोपमा अमेरिकीहरू भित्र्याउन, जर्मनहरूलाई शान्त राख्न तथा रुसीहरूलाई बाहिरै राख्न नेटोको गठन गरिएको थियो । 

अर्थात्, युरोपलाई सोभियत संघको खतरा देखाएर आफ्नो प्रभुत्वमुनि राखिरहनका लागि अमेरिकाले नेटोलाई अघि बढाएको थियो । शीतयुद्धको अन्त्य हुने गरी सोभियत संघको पतनपछि पनि नेटोलाई अमेरिकाले विस्तार गरेर रुसको छिमेकमै सुरक्षा जोखिम निम्त्याएपछि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको हो । 

हिजै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि चीनका स्थायी प्रतिनिधि चाङ जुनले पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तारका कारण द्वन्द्वको बीजारोपण भएको र युक्रेन युद्धको स्थिति आएको बताए । अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पनि नेटोको विस्तार वा एसियाली नेटो बनाउन खोजेको भन्दै चाङले नेटोको उक्त कदमलाई चीनले दृढतापूर्वक विरोध गर्ने बताए ।

चीनको उदयलाई रोक्नका लागि अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले विभिन्न प्रयास गरिरहेकोमा एसियाली नेटोको समेत अवधारणा अघि सार्न थालेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी सिनेटर बेन सास्सेले जुन महिनाको आरम्भतिर कम्युनिस्ट चीनको प्रतिकार गर्नका लागि प्रशान्त क्षेत्रीय नेटो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । अमेरिकी सेना र अर्थतन्त्रलाई चीनले जोखिममा पारेको भन्दै सास्सेले एसियाली नेटोको वकालत गरेका हुन् । 

चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले गत मार्च महिनामा चिनियाँ संसद् नेसनल पिपुल्स कंग्रेस बैठकको साइडलाइनमा आयोजित वार्षिक पत्रकार सम्मेलनमा एसियाली नेटोको चर्चा गरेका थिए । अमेरिकाले फाइज आईज अलायन्स, क्वाड र अकसमार्फत चीनको घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले हिन्द प्रशान्त नेटो बनाउन खोजेको उनको भनाइ छ । वाङको मूल्यांकनभन्दा एक कदम अघि बढेर अमेरिकाले गत साता मात्र अकस सदस्यका साथै न्युजील्यान्ड र जापान समेतलाई जोडेर पसिफिक ब्लु पार्टनरशिप (पीबीपी) बनाउने घोषणा गरेको छ । 

त्यस्तै आफूलाई घेराबन्दी गर्नका लागि अमेरिका र उसका साझेदारहरूले एसियाली नेटो बनाउन खोजेको आरोप उत्तर कोरियाले समेत लगाएको छ । उत्तरको सरकारी समाचार संस्था केसीएनएले बुधवार प्रकाशित गरेको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, अमेरिका आफ्ना सेवकहरूसँग सैन्य सहकार्य गर्न मरिमेटेर लागिपरेको छ र यसबाट एसिया प्रशान्त मुलुकका सुरक्षा माग तथा चासोको अपमान भएको छ ।

उत्तर कोरियाको चिन्ता आफ्नै ठाउँमा छ तर चीनको उदयलाई रोक्ने अमेरिकाको बृहत् हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत नै यी सबै पहल भइरहेका हुन् । अहिले चलिरहेको मड्रिड सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका चार मुलुक जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्युजील्यान्ड समेतलाई बोलाएर नेटोले आफू आन्ध्र (एटलान्टिक) मा मात्र सीमित नरही प्रशान्त क्षेत्रमा समेत विस्तार हुन चाहेको संकेत दिएको छ । 

चीनलाई समेत सुरक्षा जोखिमका रूपमा लिएर रणनीतिक अवधारणा प्रस्तुत गर्न लागिएको सन्दर्भमा नेटोको एसियाली विस्तार अवश्यम्भावी देखिएको छ । त्यसो त सन् २०१९ मा सम्पन्न नेटो सम्मेलनमा नेटोकै इतिहासमा पहिलोपटक चीनको उदयले चुनौतीका साथै अवसरहरू सिर्जना गरेको स्वीकार गरिएको थियो । 

माथि उल्लेख गरिएअनुसार, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका चार मुलुक (एपी४) लाई मड्रिड बोलाएर नेटोले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो विशेष चासो रहेको संकेत दिन खोजेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र आन्ध्र महासागरबाट प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा सरिसकेको र उक्त क्षेत्रमा चीनको उल्लेख्य प्रभाव रहेको सन्दर्भमा आफूलाई सशक्त खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने नेटोको दाउ देखिन्छ । चिनियाँ विश्लेषक नी मिङ्दा अमेरिकाले एसियाली नेटो बनाउन खोजेको नभई नेटोलाई एसियामा ल्याउन खोजेको तर्क गर्छन् ।

एसियामा नेटोको विस्तार गर्न जापानले बढी जोड दिइरहेको छ । जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले युक्रेन संकटको हवाला दिँदै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनबाट त्यस्तै जोखिम रहेकाले विस्तारित नेटो अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । जी७ र नेटो शिखर सम्मेलनमा भाग लिनका लागि युरोप आउनुअघि किशिदाले दिएको बयानमा एसियाली नेटो वा विश्वव्यापी नेटोको अपरिहार्यताको संकेत पाइन्छ । 

उनले युरोपको सुरक्षालाई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षाबाट छुट्ट्याएर हेर्न नमिल्ने समेत बताएका थिए । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नेटो भित्र्याएर जापानलाई त्यसको क्षेत्रीय नेतृत्व दिलाउँदै महाशक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने किशिदाको सोच देखिन्छ । आफ्नो शान्तिवादी संविधानलाई तिलाञ्जलि दिँदै सुरक्षा खर्च बढाएको जापानले अमेरिकाको आडमा चीनसँगको भिडन्तका लागि बहाना बनाइरहेको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

मड्रिड सम्मेलनमा जापान र एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अन्य तीन मुलुकबीच छुट्टै साइडलाइन बैठक हुने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । त्यसमार्फत अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरू र एसिया प्रशान्त क्षेत्रका चार मुलुकबीच आक्रामक गठबन्धन बनी चीनविरुद्धको सैन्य जालो बुन्ने काम गरिने चिनियाँहरू टिप्पणी गर्छन् । 

त्यसै पनि अमेरिकी संस्थापनमा रहेका चीनविरोधी अधिकारीहरू चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विरुद्ध सबै साझेदारहरूको आक्रामक गठबन्धन बन्नुपर्ने बताइरहेका छन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले आफ्नो प्रभावक्षेत्र बढाइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि यस्तो साझेदारी आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

विशेषगरी प्रशान्त क्षेत्रका टापु मुलुकहरूसँग चीनले गरेको सुरक्षा सम्झौताले अमेरिका र उसका साझेदारहरूलाई भित्रैसम्म हल्लाएको छ र उनीहरू चीनको प्रभाव विस्तारलाई रोक्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा नेटो ल्याउन खोज्दैछन् । 

एसियाली नेटो निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नै अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता गर्न खोजेको हुनुपर्छ । चीनसँग सीमा जोडिएको आर्थिक रूपमा विपन्न तथा राजनीतिक रूपमा अस्थिर मुलुक नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतमा अस्थिरता मच्चाउने उद्देश्यले एसपीपी ल्याइएको हो । यसलाई अस्वीकार गर्ने भनी नेपाल सरकारले निर्णय लिएको भए पनि यो अर्को कुनै रूपमा पुनः फर्किन सक्ने आशंका गरिएको छ । 

त्यसो त अमेरिकाले चाहे जस्तो गरी एसियाली नेटो बनाउन सहज देखिँदैन । दुई साताअघि सिंगापुरमा सम्पन्न शांग्रिला डायलगमा सहभागी दक्षिणपूर्वी एसिया तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकका प्रतिनिधिहरूको सम्बोधन अध्ययन गर्दा उनीहरू यस क्षेत्रको महाशक्ति चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्न इच्छुक रहेको पाइन्छ । अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको सैन्य साझेदारीका कारण आर्थिक सम्बन्धमा अवरोध पुग्न नहुने उनीहरूको सोच देखिन्छ । 

भन्नलाई त अमेरिकाका रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले पनि उक्त सम्मेलनमा अमेरिकाले नयाँ शीतयुद्ध, एसियाली नेटो वा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका खेमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा निर्माण गर्न नचाहेको बताएका थिए । तर कोरियाली प्रायद्वीप, पूर्वी चीन सागर, ताइवान जलसन्धि र दक्षिण चीन सागरमा विवाद चर्काएर अमेरिकाले त्यस्तो विग्रहको आधार निर्माण गरेको चिनियाँहरू आरोप लगाउँछन् ।

त्यस्तै युरोपेलीहरू पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई बिग्रन दिन नहुने पक्षमा देखिन्छन् । जापान र अमेरिकाले चीनविरोधी भाष्य खडा गर्नका लागि भरमग्दूर प्रयास गरिरहेको भए पनि युरोपेलीहरू चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धका कारण प्राप्त लाभलाई गुमाउन चाहँदैनन् । त्यसो त फ्रान्स, जर्मनी र युरोपेली संघले समेत आफ्नो बेग्लै हिन्द प्रशान्त रणनीति सार्वजनिक गरेका छन् तर त्यो अमेरिकाको जस्तो जोधाहा किसिमको देखिँदैन ।

पोहोर साल ब्रसेल्समा भएको नेटो शिखर सम्मेलनमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले नेटो उत्तरी आन्ध्र गठबन्धन भएको र चीनसँग यसको कुनै सरोकार नरहेको बताएका थिए । आफूहरूको ध्यान धेरैतिर भड्किन नहुने र चीनसँगको सम्बन्धमा बढी पूर्वाग्रह राख्न पनि नहुने उनको भनाइ छ ।

तर आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्नका लागि संघर्ष गरिरहेका युरोपेलीहरू अमेरिकी चाहना विपरीत चीनसँगको ‘इन्गेजमेन्ट’ नीति अवलम्बन गरिबस्लान् भनी आकलन गर्न सकिने स्थिति छैन । अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बनिरहेको सन्दर्भमा खेमा निर्माण तथा साझेदार/सहयोगी विस्तारको काम भइरहने देखिन्छ । त्यसैक्रममा अमेरिकाले नेटोलाई एसियामा विस्तार गर्ने वा एसियाली नेटो बनाउने दुवैथरी विकल्पमा काम गरिरहेको छ ।