पूर्वमुख्यसचिव तथा चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार पारित भएको नागरिकता विधेयक आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । ‘२ वर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफल गरेर समितिको सुझावसहित सदनमा पुगेको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक एकाएक फिर्ता लिएर सरकारले संसदीय समितिका सिफारिस उल्टाएर नयाँ विधेयक पेश गर्नु र नयाँ विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा नपठाइ हुन्छ र हुन्न भन्दै पास गर्नु आपत्तिजनक छ’, आइतबार पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् । 

दलहरूको विकल्प भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र वैकल्पिक शक्तिको चाहना राख्ने नयाँ दलहरूले नागरिकता जस्तो राष्ट्रको सर्वोपरि चासोको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।  यदि यस विषयमा बोल्दैनन् भने उनीहरू सदनमा जानुको औचित्य पुष्टि नहुने पौडेलको भनाइ छ ।  

अब विधेयक राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पौडेलले विधेयकलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएर आम नागरिकले पनि आफ्नो विचार संसदमा अभिलेख गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।  समितिमा पुनः छलफल गराइ सुझाव लिएर सांसदले लिखित मै आफ्नो मत स्वतन्त्र ढङ्गले राख्न पाउने गरी पारदर्शी मत विभाजन गराएर विधेयक पास गराउन उनले जोडदार माग गरेका छन् ।