सरकारले घोषणा गरेका तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौंसम्म पूरा भएका छैनन् । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा भएको एक दशकसम्म पनि प्रारम्भिक चरणकै समस्यामा अल्झिरहेको संसदीय समितिको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या औँल्याउँदै समाधानका लागि उपयुक्त सुझाव पनि दिएको छ ।

समितिले राष्ट्रिय गौरवका २४ वटै आयोजनाको अध्ययन गरेर अहिलेसम्म देखिएको समस्या समाधान गर्न उपयुक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सो प्रतिवेदनले हरेक आयोजना अगाडि बढाउन र निर्माणाधीन आयोजना समयमा नै पूरा नहुनुको कारणसहितको उपयुक्त सुझाव दिएको हो ।

समितिले दिएको यस्तो सुझावमा अधिकांश आयोजना शुरू भएको वर्षौंसम्म पनि रेखाङ्कन र मुआब्जा विवादमा अल्झनु, रुख काट्ने काम समयमा नै हुन नसक्नु भएको उल्लेख गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका विषयमा अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, संसदीय समितिका कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपनाले समस्या हुनुसहितको कारण औंल्याएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र अन्य स्रोत साधनमा सुनिश्चिता नहुनु, जग्गा प्राप्तिको समस्या जटिल बन्दै जानु, आयोजनाको मूल्यांकन र विश्लेषण नहुनेसहितको समस्या पनि रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोटका स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड निर्धारण नगर्दा वर्षौंसम्म काम नहुने र भएकोमा पनि अपेक्षाअनुसारको प्रगति नभएको उल्लेख गरेको छ । समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले शुक्रवार उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका समस्या र निष्कर्षका विषयमा जानकारी दिएकी छन् । 

रावलले २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना,  पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडलिटी नै नबनेका कारण शून्य प्रगतिको आयोजना बनेको बताइन् । माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने पछिल्लो समयका सफल आयोजना देखिएको उनको भनाइ छ । बाँकी अन्य समस्या,  जटिलता र आयोजनामा देखिएको कमजोरीलाई अध्ययन गरेर उपयुक्त सुझाव सरकारलाई दिएको पनि उनले बताइन् । 

समितिले समग्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका विषयमा सरकारलाई निर्देशनसहितको सुझाव दिएको छ । सुझावमा आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा न्यूनतम क्षतिपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षित क्षेत्रमा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, कार्यान्वयन मोडालिटी र लगानीको स्रोत निर्धारण गर्ने रहेको छ । 

नदीजन्य तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, ठेक्का प्रक्रियाको सरलीकरण तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको आपूर्ति तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । आयोजनाका कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउने र स्रोत ब्यवस्थापन तथा संरचनागत सक्रियता कायम गर्नेसहितको सुझाव दिएको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको समयमै कार्यान्वयन भएको अवस्थामा घोषित उद्देश्य हासिल हुन सक्ने भएकोले आयोजना सम्पन्न गर्न बढी जोड दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । सडक तथा हवाई पूर्वाधार, रेलमार्ग, जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा निर्माण हुने यस्ता पूर्वाधारले विकास र समृद्धि पथमा मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । 

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने आधार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन सक्ने भएकोले यसमा समस्याहरूको बुद्धिमतापूर्ण समाधान गरेर समयमै आयोजना पूरा गराउन जरुरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसका लागि कानूनी तथा प्रक्रियागत जटिलताहरू तत्काल हटाउने, आयोजनामा कार्यरत जनशक्तिलाई जिम्मेवार एवं उत्प्रेरित बनाउने, आयोजनाहरूमा स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सहितका निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । 

हेर्नुहोस् समितिको प्रतिवेदन