प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल शुरू भएको छ । आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो ।

छलफलमा सहभागी एमाले सांसदहरूले निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अदालत फर्किन नदिन सत्ता गठबन्धनले अहिले अन्तिम समयमा आएर प्रस्तावमाथि छलफल गराएको आरोप लगाए । सत्तापक्षका सांसदहरूले भने अदालतमा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेकोले महाभियोग दर्ता गर्नुपरेको बताएका छन् ।  

छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले संसद्ले समयमै महाभियोगको टुंगो लगाउनु पर्नेमा अन्तिम समयमा रित पुर्‍याउनको लागि गरिएको छलफलले संसदको अयोग्यता प्रमाणित भएको बताए । 

‘चुनावको मिति घोषणा भएको छ, चुनावको लागि नै तीन महिनाको समय छैन, तीन महिना समय पाउने समितिले कतिले काम गर्ने ?’ अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘तीन महिना नहुने समय राखेर हामी के गर्दैछौँ ? संविधान, प्रतिनिधि सभाको उपहास गर्दैछौँ कि ?’

एमाले सांसद महेश बस्नेतले अदालतलाई कार्यपालिकाको काबुमा राख्नको लागि चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराइएको आरोप लगाए । 

नेकपा एसकी डा. पुष्पाकुमारी कर्णले प्रधानन्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, अदालतमा भ्रष्टाचारलाई बढावाका दिएकोले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको बताइन् । 

गत फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो । सो बैठकले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि प्रतिनिधि सभामा छलफल नहुँदा काम शुरू हुन सकेको थिएन । 

प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइने छ ।