आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलालाई ३३ प्रतिशत सिट आरक्षण माग गर्दै दर्ता भएका दुईवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा मंगलवार छलफल हुँदैछ ।

बिहान ११ बजेपछि बस्ने बैठकमा दुई वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो । नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डे प्रस्तावक भई दर्ता भएको एउटा र सत्तापक्षकी माओवादी सांसद अमृता थापा प्रस्तावक रहेको अर्को प्रस्तावमाथि छलफल हुन लागेको हो । 

‘दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ ले स्थापित गरेको समावेशी समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको परिवेशमा संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता नभएकोले आगामी निर्वाचनमा प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएकोले’ भन्ने व्यहोरा पाण्डेको प्रस्तावमा छ । 

यस्तै अमृता थापाले गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको विषयलाई सुनिश्चितताको लागि संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैमा महिला र पुरुषको समान संख्यामा प्रतिनिधित्व गराउन हाल निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधनको एकीकृत मस्यौदा तयारीको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरकोले प्रतिनिधिसभामा समेत यस विषयमा छलफल गरी संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनका विभिन्न पदमा हरेक दलले कम्तिमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने र वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेमा अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत वा अरु कुनै समुदायबाट महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्ने व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझावहरू दिन अत्यावश्यक भएकोले’ भन्ने विषयको उल्लेख छ । 

सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ । चुनाव नजिकिदा महिलाहरूले प्रत्यक्षतर्फ आफ्नो उपस्थिति बढाउन खोजेका छन् ।