चुनाव ज्यादै खर्चिलो र भड्किलो भइरहेको गुनासो बढिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि केही कसिलो आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ । 

उम्मेदवारले गर्न पाउने चुनावी खर्चको सीमा तोक्दै आयोगले सोमवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग आचारसंहिताको खाका प्रस्ताव गरेको हो । 

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले ५२ बुँदे आचारसंहिता दलहरूसँग प्रस्ताव गरेको छ । 

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे आचारसंहितामा धेरै कुरा समेटिएको छ ।

आसन्न निर्वाचनका लागि आयोगले तयार गरेको प्रस्तावित आचारसंहिता विगतको भन्दा केही प्रगतिशील छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्ति आफ्नो बाहेकको निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी प्रचारमा जान नपाउने आयोगको प्रस्ताव सकारात्मक छ । 

ओहोदामा रहेका व्यक्तिले चुनावका बेला राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । 

सेना/प्रहरीको हेलिकप्टर र सरकारी गाडीको लावालस्कर प्रयोग गरेर मन्त्रीहरू कुनै दलको चुनाव प्रचारमा हिँड्दा निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ ।

यससँगै आयोगले हेलिकप्टर प्रयोगमा पनि केही शर्त राखेको छ, त्यो पनि आवश्यक छ । निर्वाचनमा विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी चलाउन नपाइने आयोगको प्रस्ताव छ ।

उम्मेदवारले आफ्नो रवाफ देखाउन सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीको ताँती लगाउने काम भइरहेको थियो ।

विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी भाडामा ल्याएर सभामा कार्यकर्ता ओसारपसारको काम भइरहेको थियो । विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी नियन्त्रण गर्दा पनि निर्वाचन केही मितव्ययी हुनेछ । 

देशमा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनका लागि निर्वाचन प्रणाली स्वच्छ हुन जरुरी छ । पैसाले मतदाता प्रभावित गरेर जितेर आउने नीति निर्माता (सांसदले) देशमा सुशासन ल्याउन सक्दैनन् । 

राजनीतिक रूपमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मूल सफा गर्न जरुरी छ । त्यो भनेको निर्वाचन नै हो । निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहितालाई दलहरूले विरोध नगरून् ।  

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दैछ, यो सकारात्मक कुरा हो ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि आचारसंहिताको प्रभावकारी अनुगमन र उल्लंघन गर्नेमाथि कठोर कदम चाल्न आयोग पछि नपरोस् ।