माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकमा नयाँनयाँ आर्थिक केन्द्र बन्ने प्रक्रियाले तीव्रता लिएको बताएका छन् । उनले संघीयताले काठमाडौं केन्द्रित आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधार विकासलाई प्रदेश र स्थानीय पालिकासम्म विस्तार गरेको उल्लेख गरे । 

संघीयताका कारण अन्तरप्रदेशबीचमा प्रतिस्पर्धाको वातावरणसमेत बनेको पुनको भनाइ थियो । संघीयताको पहिलो पाँच वर्षको अभ्यास विकास पूर्वाधारलाई क्षेत्रीय स्तरमा पुर्‍याउन प्रभावकारी देखिएको उनले बताए । यद्यपि, केन्द्रको विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत देखिएकामा भने उनले चिन्ता जनाए । 

भारतमा जुजरातका मुख्यमन्त्रीबाट नरेन्द्र मोदी एकैपटक प्रधानमन्त्री बनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै पुनले संघीयताले नयाँ नेतृत्व दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘माथिको विकृति तल लाने होइन । प्रदेशले आफ्नो सामथ्र्य चिन्नुपर्छ’, कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र मोरङ व्यापार संघले शनिवार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा सहभागी पुनले भने, ‘संघीयताले राजनीतिक, आर्थिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको छ । ७ सय ५३ पालिका आर्थिक केन्द्र पनि हो । मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो ।’ 

उनले संघको राजनीतिमा रहेका नेता प्रदेशमा र प्रदेशका नेता स्थानीय तहमा गएर निर्वाचन लड्ने विकृति भने रोकिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । संघीयताकै कारण कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर माथि गएको तथ्याङ्क पुनले प्रस्तुत गरे । संघीयताअघि साढे दुई प्रतिशत हाराहारीमा रहेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकास साढे ५ देखि ६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरे ।

पुनले प्रारम्भिक चरणमा पूर्व क्षेत्रको विराटनगर औद्योगीकरणको हब रहेकामा पछिल्लो समय त्यो वीरगञ्ज हुँदै भैरहवा–बुटवल पुगेको र भविष्यमा नेपालगञ्ज हुँदै धनगढीसम्म विस्तार हुने सम्भावना देखिएको बताए । उनले भने, ‘विराटनगरबाट शुरु भएको औद्योगीकरणको प्रक्रिया सरेर भैरहवा– बुटवल पुगेको छ । अब औद्योगीकरणको प्रक्रिया नेपालगञ्ज हुँदै धनगढीतर्फ सर्न सक्छ । संघीयताका कारण प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको छ ।’ 

पुनले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र भारतीय बजारका लागि निकै उपयुक्त रहेको चर्चा गरे । भारततिरको विशाल बजार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र जलविद्युतको बजार भएकाले त्यसबाट पर्याप्त फाइदा लिनुपर्ने उनले बताए । 

पछिल्लो समय झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म धरै तारे होटल बन्नुले सीमावर्ती क्षेत्र नयाँ आर्थिक हब बन्ने सम्भावना देखिएको उल्लेख गरे । भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशका धेरै बिरामी अहिले पनि नेपालका अस्पतालमा उपचार गर्न आउने गरेको भन्दै उनले भारतीय बजारलाई हेरेर स्वास्थ्यका संरचना बनाउनुपर्ने बताए । 

यस्तै पुनले भारतीय विद्यार्थीहरू सीमावर्ती नेपालको शिक्षालयहरूमा उच्च शिक्षाका लागि आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना औँल्याए । ‘आँखासम्बन्धी उपचारमा नेपाल धेरै राम्रो छ । भारतीयहरू सीमा क्षेत्रमा उपचारमा यहाँ आउनेछन् । बोर्डर क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन पूर्वाधारका केन्द्र हुन् । काँकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्म पाँच तारे होटलको तीव्र गतिमा विकास भएको छ’, पुनले भने, ‘नेपालको आर्थिक गतिविधि पूर्वमा मात्र केन्द्रित रहेकामा क्रमशः सीमावर्ती क्षेत्रहरू हुँदै पश्चिमतिर सर्दै गएको छ ।’ 

सन्  २०२२ मा मात्र भारतबाट ५ करोड पर्यटक घुम्नका लागि बाहिर निस्कने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै पुनले १ प्रतिशत मात्र नेपाल भित्र्याउन सकिए नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो योगदान मिल्ने बताए ।  भारतमा गर्मी चढेका बेला नेपालका ‘हिल स्टेशन’हरू  भारतीयका लागि राम्रो गन्तव्य भएकाले त्यो सम्भावना चुम्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

पूर्वऊर्जामन्त्री समेत रहेका पुनले नेपालको विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात गरेर  बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए । ९ सय मेगावाटको अरुण तेश्रो आयोजना बनिरहेको, १ हजार ६१ मेगावाटको अपर अरुण आयोजना नेपाली लगानीमै बन्ने निश्चित भएको, सात सय मेगावाटको  तल्लो अरुण आयोजनासहित अरुण करिडोरमा निर्माण हुने धेरै आयोजनाका विद्युत भारत र बंगलादेशको बजारमा पठाउने सम्भावना उनले औँल्याए । 

राष्टिय अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो व्यापार घाटा रहेको तथ्याङ्क पेश गर्दै उनले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी रहेको औँल्याए । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी हाल कृषिमा रहेको ६२ प्रतिशत जनशक्तिलाई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब बराबरको कृषिजन्य उपज नेपालमा आयात भएको भन्दै उनले यो लाजमर्दो अवस्था भएको टिप्पणी गरे । 

‘हाम्रो ६२ प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा छ । तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत छ ।  सेवा क्षेत्रको ६२ प्रतिशत योगदान छ । विश्वमा सरदर ८ प्रतिशत मानिस कृषि मात्र कृषिमा छन् । कृषिबाट जति मानिस उद्योग र सेवातिर आउँछ त्यसको अर्थतन्त्र विकास हुन्छ’, पुनले भने । 

फरक प्रसंगमा पुनले निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएको स्पष्ट गरे । ‘निजी क्षेत्रले नै आर्थिक विकासको नेतृत्व हो । निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि सरकारले निरुत्साहित गरेको छैन’, उनले भने ।