बैंकहरूबीच पछिल्लो सयम बढिरहेको ब्याजदरबीचको प्रतिस्पर्धालाई खुला छोड्नुपर्ने सुझाव अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले दिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गरि सुझाव दिन असोज ९ गते गठन एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । 

उक्त समितिले मंगलवार पेश गरेको प्रतिवदेनमा ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सुझाव दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा गठित १० सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । 

उक्त समितिको प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक साताभित्र ब्याजदर घटाउन सरकारले चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमका विषयमा सुझाव दिन उक्त समिति बनाएका थिए । 

उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनको सुझावले बैंकहरूको ब्याजदर सरकारले घटाउन वा बढाउन नसकिने उल्लेख गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोजमा बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १५.३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएपछि ब्याजदर घटाउनु पर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बैैंकहरूबीच ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै घटाउन निर्देशन दिने उद्देश्यले उक्त समिति बनाएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर वा अन्य विषयमा निर्देशन दिन नमिल्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरित बढि प्रिमियम लिएको अवस्थामा भने आवश्यक कारवाही गर्ने र नियामक निकायले कडाइ गर्न सक्ने छ ।