नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी स्वदेशमै आफ्नो योग्यता–दक्षताअनुसारको रोजगारी पाउने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ का लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादीले मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमशक्तिको भलाइ सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने जनाएको हो ।
 
सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवं प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रममार्फत ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना र व्यवस्थापन गर्न अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरिने माओवादीको प्रतिबद्धता छ । रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हालका सबै संरचनाहरूलाई यसै प्राधिकरणमा समाहित गरिनेछ ।
 
स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आर्थिकरूपले सक्रिय सबै नागरिकको विवरणसहितको अद्यावधिक डिजिटल डाटाबेसको केन्द्रीय तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण, मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी तदनुरूपको जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक समन्वय गरिने माओवादीले जनाएको छ ।
 
राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिइनेछ । विभिन्न शैक्षिक उपाधि हासिल गरी श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई उनीहरूको विषय क्षेत्रको सीप आर्जन र अनुभवका लागि उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
 
आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसङ्ख्याको आधारमा पाँच सयदेखि एक हजारसम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बीउ, पूँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
 
रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा महिलालाई प्राथमिकता दिइने माओवादीको नीति छ । महिलाहरूले सामूहिक प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने उद्यमका लागि अनुदान तथा कर्जामा थप सहुलियतको व्यवस्था गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूलाई नेपाल फर्केपछि रोजगारी–स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत परामर्श दिई उद्यम–व्यवसायको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
 
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सहजरूपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिने छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका समस्या सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र खडा गरिने छ । उक्त संयन्त्रले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको हकहित संरक्षण तथा समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको काम गर्नेछ ।
 
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूबाट प्राप्त विप्रेषणबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय महत्वका केही आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ । त्यस्ता आयोजनामा गरिएको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितताका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
 
श्रम ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइनेछ । आइएलओ अभिसन्धि १९० को मर्मअनुसार समान कामको समान ज्याला प्रणाली लागू गरिनेछ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवं कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारी तलब स्केलअनुसार मजदुर तथा श्रमिकको ज्याला स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गरिने माओवादीले जनाएको छ ।
 
श्रमिकहरूको जीवनयापनलाई सहज तुल्याउन नमूनाका रूपमा केही कार्यस्थल तथा अन्य स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपालीले आफू कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने माओवादीको प्रतिबद्धता छ ।