गाउँपालिकाका तत्कालीन नायव सुब्बा शिवराज उपाध्यायले १ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरी स्रोत खुलाउन नसकेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

बझाङको सुर्मा गाउँपालिकाका तत्कालीन नासु शिवराज उपाध्यायविरुद्ध अख्तियारले १ करोड १० लाख ६७ हजार ७३८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘बझाङ जिल्ला, सुर्मा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय बझाङका नायव सुब्बा शिवराज उपाध्याय (हाल निलम्बन) ले तत्काल जिल्ला हुलाक कार्यालय बझाङमा कार्यरत रहँदा गैरकानूनी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०५५।०५।२५ देखि मिति २०७८।१२।३० सम्मको जाँच अवधिको समग्र आय (आम्दानी) व्यय (खर्च तथा लगानी) को विश्लेषण गर्दा निज शिवराज उपाध्यायले सार्वजनिक सेवामा रही आर्जित पारिश्रमिक बचत, निजको छोराको पारिश्रमिक बचत, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त, कर्जा आय, बीमा परिपक्व भई प्राप्त रकम र कृषि आय समेत गरी जम्मा रू. ४८,००,९११।७५ (अड्चालीस लाख नौ सय एघार रुपैयाँ पचहत्तर पैसा) आय आर्जन गरेको । सोही जाँच अवधिमा निजको व्यय (खर्च तथा लगानी) तर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा, घर निर्माण, अध्ययन खर्च, कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी, बीमाको प्रिमियम भुक्तानी, विद्युतीय उपकरण खरिद, सुन खरिद सवारी साधन खरिद र बैंक मौज्दात समेत गरी जम्मा रू. १,५७,०५,१३४।२५ (एक करोड सन्ताउन्न लाख पाँच हजार एक सय चौतिस रूपैयाँ पच्चीस पैसा) खर्च तथा लगानी गरेको देखिँदा समग्रमा रू. १,०९,०४,२२२।५० (एक करोड नौ लाख चार हजार दुई सय बाईस रूपैंया पचास पैसा) मात्र आयभन्दा बढी खर्च तथा लगानी गरेको देखिए तापनि निज सार्वजनिक सेवा प्रवेश मिति २०५५।०५।२५ गतेदेखि मिति २०७८।०३।३१ गतेसम्मको आय–व्यय विवरणमा विभिन्न मितिमा कूल जम्मा रकम रू. १,१०,६७,७३८।१७ बराबरको स्रोत नपुगेको देखिएको हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका शिवराज उपाध्यायले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकाले निज शिवराज उपाध्यायलाई बिगो रू. १,१०,६७,७३८।१७ (एक करोड दश लाख सतसठ्ठी हजार सात सय अड्तीस रूपैंया सत्र पैसा मात्र) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदाबी लिई निज शिवराज उपाध्यायले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढे–बढाई हाल कायम रहेको उल्लेखित सम्पत्ति समेतबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम जफत गरी आरोपीको नाममा रहेको जग्गा जमिनबाट असूलउपर गरी जफत गर्न मागदाबी लिइएको छ । साथै, शिवराज उपाध्यायले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति श्रीमती जयादेवी उपाध्यायको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा बैंक खाताहरूमा रकम मौज्दात लगायतमा गरिएका खर्चहरूमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य बराबरको भागको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बिगो जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम जयादेवी उपाध्यायलाई प्रतिवादी कायम गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाई हाल कायम रहेको सम्पत्तिमध्येबाट बिगो र जरिवाना जफत गरी पाउन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।’