स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेर निर्धारित समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेहरूमध्ये हालसम्म १ सय २९ जनाले निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना बुझाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखाका  अनुसार हालसम्म १२९ जनाबाट कुल ४ करोड ३५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको छ । जरिवाना रकम जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छ ।

सबैभन्दा बढी ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाउने ८ जना छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भएका सुमन सायमीले २०७९ असोज २३ गते ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाएका छन् ।

त्यसैगरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार जग्गनाथ पौडेल,  विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख पदका उम्मेदवार प्रल्हादप्रसाद साह र विना जैसवाल, काठमाडौं महानगरको उपप्रमुख पदकी उम्मेदवार विनिता मगैया र भरतपुरका उम्मेदवार सुष्मा तामाङले पनि जनही ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाएका छन् ।

त्यसैगरी विद्या श्रेष्ठ महर्जन र प्रेम सागर कर्माचार्यले पनि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार जरिवाना नबुझाउनेहरू निर्वाचित भए पनि पद बदर हुनेछ ।

'निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र जरिवाना समेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने पिन निर्वाचित प्रतिनिधिको पद स्वतः बदर हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ,' वाग्लेले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैले जरिवाना बुझाउनुपर्ने म्यादभित्र निर्वाचित प्रतिनिधिले जरिवाना बुझाउनु भएन भने उहाँहरूको पद जान्छ ।'

भदौ ३१ को मितिले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नबुझाएमा ती प्रतिनिधिहरूको पद स्वत: बदर हुने उनी बताउँछन् ।

काठमाडौंका मेयर बालेन साहले जरिवाना मिनाहाका लागि दिए निवेदन

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले जरिवाना मिनाहाका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । २०७९ असोज ११ गते नै उनले निवेदन दिएका थिए ।

स्थानीय निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएसँगै कार्यभार सम्हालेर दशकौंदेखि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दा सम्बोधन गर्न लाग्दा समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन नसकेको जिकिर उनले निवेदनमा गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बनाउने कार्य, प्रशासकीय  काम कारवाही लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर व्यस्त रहेकाले समयमा निर्वाचन खर्च बुझाउन नसकेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

ती सबै कामहरूमा व्यस्त रहेको हुँदा निर्वाचन खर्च विवरण समेत तयार गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाउने प्रयत्न गर्दागर्दै एक दिन ढिला हुन पुगेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

निर्वाचन खर्च विवरण १० दिनअगावै तयार पारी २०७९ असार ६ गते सामाजिक सञ्जालमा समेत राखेको भए पनि निर्वाचन आयोगमा विवरण बुझाउन एक दिन ढिला हुन पुगेकाले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना मिनाहा गरी पाऊँ भन्दै उनले निवेदन दिएका हुन्।

उनले ३ लाख ९४ हजार ४८९ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका थिए ।

बालेन्द्र साहजस्तै गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख गंगा श्रेष्ठले पनि जरिवाना मिनाहाका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

२०७९ भदौ ६ गते उनले दिएको निवेदनमा लामो समय काठमाडौंमा उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएकाले समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन नसकेको हुँदा जरिवाना मिनाहा गरी पाऊँ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

यसरी केही निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जरिवाना मिनाहाका लागि निवेदन नै दिएका छन् भने ६० भन्दा बढीले आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफसहित खर्च विवरण बुझाएका छन्।

निर्धारित समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएकाहरूले बुझाएको स्पष्टीकरण  चित्तबुझ्दो नभएकाले तिनीहरूलाई पनि जरिवाना गर्ने भनेर आयोगले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले बताए।

'काठमाडौंका मेयरसहित अन्य केहीले जरिवाना मिनाहाका लागि दिएको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको छैन,' वाग्लेले लोकान्तरसँग भने, 'आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएकाले त्यस विषयमा पनि आयोगले केही गर्न सक्दैन होला । उहाँहरूले पनि जरिवाना बुझाउनै पर्छ ।'

समयभित्र खर्च विवरण नबुझाउनेहरू अहिले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभातर्फ समानुपातिक सांसद नै बन्न पाएनन्।

विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवार बनाएर आयोगमा सूची पेश गरेको भए पनि स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण तथा जरिवाना नबुझाउनेहरू समानुपातिक सांसद बन्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण तथा जरिवाना नबुझाउने ३६९ जनालाई निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको समानुपातिक बन्दसूचीबाट हटाइदिएको छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका २४ हजार ४० जना जनप्रतिनिधिले निर्धारित समयभित्र खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।

ती निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जरिवाना नबुझाउने हो भने उनीहरूको पद स्वतः बदर हुन्छ ।

स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएकाहरूमध्ये कुल १ लाख २३ हजार उम्मेदवारले निर्धारित समयभित्र खर्च विवरण बुझाएका थिएनन् ।