
गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सहयोगीका रूपमा खटिएका ३१ सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले बुधवार ४८ घण्टाको समय दिएर सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसरी फिर्ता भएका सुरक्षाकर्मीलाई गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता पठाएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपश्चात मन्त्रालयका सहसचिवका ड्राइभर, चिया पकाउन खटिएका कार्यालय सहयोगीसहित ३१ सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालयमा रहेका ३१ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता आएका छन्,’ प्रवक्ता राईले लोकान्तरसँग भने ।
यसभन्दा अगाडि २०७७ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले निर्देशिका नै जारी गरेर सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएका थिए । तर त्यो बेलामा गृह मन्त्रालयमा रहेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिएनन् ।
सामान्यतया गृह मन्त्रालयका सुरक्षाकर्मी फर्काउने चलन थिएन तर यसपटक भने गृह मन्त्रालयले समेत नियमविपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको हो ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राईका अनुसार अन्य पूर्वप्रहरी अधिकारी, पूर्व विशिष्टहरूका घरमा रहेका २६ जना गरी आज (बिहीवार)सम्म ५७ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता आइसकेका छन् ।
कतिपय सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता आउने क्रममा रहेको राईले बताए ।
प्रहरीले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि ६ सय ६१ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
पूर्व सुरक्षाकर्मीको गुनासो
सुरक्षाकर्मी फिर्ता माग्दा कतिपयबाट गुनासो आएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
‘पूर्व जर्साबहरूले गुनासो गर्नु भएको छ । तर मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा हामी केही गर्न सक्दैनौं भनेका छौं,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतले लोकान्तरलाई बताए ।
यसभन्दा अगाडि पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक (डीआईजी) र पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले पनि सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था थियो, तर २०७७ सालमा निर्देशिका बनाएर उनीहरूका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएको थियो ।
फिर्ता पठाउँदैनन् पूर्व आईजीपीले लगेका सुरक्षाकर्मी
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)ले ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि– २०७७’ अनुसार ४ वर्षका लागि १ जना प्रहरी हवल्दार र ४ जना प्रहरी जवान गरी ५ जना पाउने व्यवस्था छ । २ जना उनीहरूले आजीवन पाउने गर्छन् ।
तर पूर्व आईजीपीहरूले ४ वर्षपछि पनि ती सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाउन आनाकानी गर्ने गरेको प्रहरी स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।
पूर्व गृहमन्त्रीले २ जना सुरक्षाकर्मी १० वर्षका लागि पाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्वमन्त्री र राज्यमन्त्रीले १/१ जना २ वर्षका लागि र मुख्यमन्त्रीले २ जना २ वर्षका लागि पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कसलाई कति सुरक्षाकर्मी ?
राष्ट्रपति – ३०६
प्रधानमन्त्री – ३०२
उपराष्ट्रपति – ९१
गृहमन्त्री – ३०
पूर्वराष्ट्रपति – २३
पूर्वराजा – १८
पूर्वप्रधानमन्त्री – १८
प्रधानन्यायाधीश – १७
सभामुख – १७
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष – १७
प्रदेश प्रमुख – १५
रक्षामन्त्री – १५
उपप्रधानमन्त्री – १४
पूर्वउपराष्ट्रपति – १३
मन्त्री – ८
प्रमुख प्रतिपक्षी नेता – ८
मुख्यमन्त्री – ८
मुख्यसचिव – ८
गृहसचिव – ८
पूर्व प्रधान न्यायाधीश – ८
अख्तियारका पूर्वप्रमुख – ८
उपसभामुख – ७
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष – ७
राज्यमन्त्री (संघ) – ७
सहायकमन्त्री (संघ)– ७
प्रदेशसभाका सभामुख – ६
प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री – ६
रक्षा सचिव – ६
प्रजिअ – ६
पूर्व सभामुख – २
पूर्वअध्यक्ष (राष्ट्रिय सभा) – २
पूर्व उपप्रधानमन्त्री – २
पूर्व गृहमन्त्री – २
पूर्व रक्षामन्त्री – २
पूर्वप्रदेश प्रमुख – २
पूर्व मुख्यमन्त्री – २
पूर्वमन्त्री र पूर्वराज्यमन्त्री – १
संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख – २
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता – २
सर्वेच्चका न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्य – २
प्रमुख सचेतक (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) – २
प्रदेशसभाका अन्य मन्त्री – २
प्रदेशका उपसभामुख – २
प्रदेशका राज्यमन्त्री – २
प्रदेशका सहायकमन्त्री – २
प्रदेशसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता – २
संवैधानिक निकायका प्रमुख – २
महान्यायाधिवक्ता – २
संवैधानिक निकायका आयुक्तरसदस्य – २
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश – २
प्रदेशका प्रमुख सचिव – २
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून सचिव – २
जिल्ला न्यायाधीश – १