२५ फागुनमा हुने राष्ट्रपति चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले अहिले सबै प्रयत्न लगाइरहेका छन् । 

यी २ दलले आफ्नो प्रयत्न बढाइरहेका बेला तेस्रो ठूलो दल माओवादी प्रतिस्पर्धामा देखिएको छैन । तर, निर्णायक मत भने उसैसँग छ । राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेका कांग्रेस र एमालेलाई यतिखेर माओवादीको मत अत्यावश्यक बनिदिएको छ । 

राष्ट्रपति चुनावमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरू मतदाता हुन्छन् । उनीहरूको कुल मत ५२ हजार ६२८ छ । यसमा बहुमत अर्थात् २६ हजार ३१५ मत ल्याउने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा विजयी हुने अवस्था छ । 

राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेसको १६ हजार २२१, एमालेको १५ हजार ३६० र माओवादीको ७ हजार ८२४ मत छ । पूरै माओवादीको भोट जुन दलले तान्न सक्छ उसैको उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा जित्ने देखिन्छ । ठूला ३ दलमध्ये पहिलो र दोस्रोमा जुनमा माओवादी मिसिन्छ, त्यही गठबन्धनतर्फ अन्य साना दलको मत जाने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

निर्णायक बनेपछि माओवादीको बार्गेनिङ र विकल्प बढेका छन् । दाबेदार कांग्रेस र एमाले भने बाध्यात्मक अवस्थामा देखिएका छन् । यिनै पृष्ठभूमिमा हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचन विभिन्न तीन विकल्पमध्ये एउटाबाट निर्णायक बिन्दुमा पुग्ने देखिन्छ ।

पेचिलो प्रतिस्पर्धाका सम्भावित ३ विकल्पमध्येबाटै एउटाले बाजी चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । यी हुन् सम्भावित ३ विकल्प :

विकल्प नम्बर १ : ओली र प्रचण्डलाई मान्य हुने राजनीतिक व्यक्तित्व

१० पुसमा नयाँ गठबन्धनबाट माओवादीका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । बाँकी दुई ठूला पद राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने भद्र समझदारी बन्यो । सहमति अनुसार प्रचण्डले विश्वासको मत र एमालेले सभामुख पाइसकेका छन् ।  तर राष्ट्रपतिको चुनाव हुन बाँकी छ । पूर्व सहमतिअनुसार आफूहरूले अघि सार्ने उम्मेदवारमा सहमति गरेर जानुपर्ने दबाब एमालेले माओवादीलाई दिँदै आएको छ ।

३२ सीट जितेको माओवादीलाई आफूहरूले समर्थन गरेर मात्रै होइन बोकेरै प्रधानमन्त्री बनाएकाले राष्ट्रपतिमा उसले दायाँबायाँ गर्न नहुने मत एमालेले राखिरहेको छ । तर राष्ट्रपति एमालेले लिने कुनै लिखित समझदारी नभएको भन्दै माओवादी एमालेले अगाडि सार्ने पात्रलाई सहजै मानेर जाने मनस्थितिमा छैन । किनकी अहिले राष्ट्रपति दिँदा, सभामुख पनि एमालेसँगै रहन्छ । आलोपालोमा साढे दुई वर्षपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पनि छाड्नुपर्ने हुन्छ । 

अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री पद पाउनकै लागि अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र कानुनमन्त्री छोड्नुपरेपछि प्रचण्ड शुरूदेखि नै झस्किएका छन् । यतिमात्रै होइन अहिलेको सत्ता सहयात्री दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा आफूभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बढी नजिकिँदा प्रचण्डले थप जोखिम महसूस गरेका छन् ।

सोही कारण उनले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तैबाट ओलीको दबाबबाट मुक्त हुनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर विश्वासको मत मागेका थिए । २६ पुसमा कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर माओवादीको बार्गेनिङ र विकल्प बढाइदिएपछि एमाले अनुकूलको यो विकल्प कमजोर बन्न पुगेको थियो । यो विकल्पमा राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना टरिसकेको छैन । तर स्थिति आफू अनुकूल छैन भन्ने बोध ओलीलाई भइसकेको छ ।

प्रचण्डले बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाइरहेका बेला उनलाई समेत मान्य हुने खालको पात्र अघि सार्नुपर्ने दबाब ओलीलाई छ । सोही कारण ओली–प्रचण्ड दुवैलाई मान्य हुने कुनै राजनीतिक पात्र नै राष्ट्रपति बन्ने पहिलो विकल्प हो ।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली आफ्नो दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पाएको माओवादी कांग्रेसलाई राष्ट्रपति बनाउने बाटोमा नलाग्ने दाबी गर्छन् ।

‘यो सबैले देखैकै विषय हो कि माओवादीले प्रधानमन्त्री लिने, एमालेले सभामुख र राष्ट्रपति लिने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री र सभामुखमा सहमति कार्यान्वयन भइसकेको छ,’ ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘अब स्वाभाविक हिसाबमा पनि राष्ट्रपतिमा एमालेले अघि सारेको उम्मेदवारलाई माओवादीले समर्थन गरेर जिताउँछ । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको दलले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति जिताउँछ भन्ने हाम्रो कल्पनामा पनि छैन ।’ 

विश्वासको मत कांग्रेसले पनि दिएको हिसाबले सत्ता नेतृत्वकर्ता दल माओवादीले सबै दलसँग संवाद गर्नुलाई आफूहरूले अन्यथाको रूपमा नलिएको ज्ञवाली बताउँछन् । 

‘कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि सत्ताको नेतृत्व गरेको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले सबै दलबीच संवाद गर्न खोज्नु अन्यथा होइन । सम्भावना कम होला तर एमालेले अगाडि सारेको उम्मेदवारलाई कांग्रेसले पनि समर्थन गरे राम्रो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘यस्तो नभए पनि अन्तिममा सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा जित्छन् । हामी योभन्दा बाहेकका विकल्पमा सोच्नुपर्छ भन्नेमै छैनौं ।’ 

विकल्प नम्बर २ : राजनीतिबाहिरको स्वतन्त्र (साझा) व्यक्ति

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० मध्ये २६८ सांसदको समर्थन पाएदेखि नै प्रचण्डले बोली फेरेका छन् । कांग्रेसले विकल्प खुला राखेर बार्गेनिङ पावर बढाइदिएपछि प्रचण्डले राहत महसुस गरेका हुन् । त्यसपछि मात्रै उनले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता राखे ।

पार्टी बैठकको एजेन्डामासमेत यो विषयलाई प्रवेश गराएर बहस सिर्जना गर्न प्रचण्ड सफल भए । कांग्रेसको यही विश्वासको मतका कारण प्रचण्डले ओलीको दबाबमा आफू नझुक्ने सन्देश पटक–पटक दिइसकेका छन् । प्रचण्डको यो विकल्प राष्ट्रपति दल भित्रबाट होइन बाहिरैबाट भएपनि साझा व्यक्ति खोज्नुपर्छ भन्ने छ ।

निर्वाचनको मतमा आफू निर्णायक भएको र बार्गेनिङ गर्न सक्ने ठाउँमा भएपछि प्रचण्डले दलबाहिरबाट राष्ट्रपति बनाउने विषयलाई यतिखेर प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसमा प्रचण्डले अनेक दाउ देखेका छन् । एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्न सक्दा भविष्यमा यसअघिको जस्तो जोखिम नहुने उनको बुझाइ छ । 

एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्न सक्दा उनीहरूका राजनीतिक प्रभाव र दबाब सरकारलाई नहुने बुझाइ प्रचण्डको देखिन्छ । 

‘गणतन्त्र स्थापित गर्ने र राजा फाल्ने पहलकदमी माओवादीले लियो । तर शुरूमा पहिलो दल हुनुका बावजुद राष्ट्रपतिबाट हामीलाई कति गाह्रो पारियो यहाँहरू सबैलाई थाहा छ । गणतन्त्रको फल खाने बेलामा राष्ट्रपति प्रकरणमा नै मैले सत्ता छोड्नुपर्‍यो,’ प्रचण्डले केही दिनअघि केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकमा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘यसपटक फेरि सोचविचार नगरी राष्ट्रपति बनाउँदा त्यस्तै अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि भनेर म सचेत छु, किनकी हामीले धेरैपटक दुःख पाइसकेका छौं । पहिले के भए, हाम्राविरुद्ध कसरी गतिविधि भए भन्ने हेर्नुपर्छ ।’ 

दलबाट राष्ट्रपति बनाउँदा आफूले पटकपटक दुःख पाएको भन्दै साझा र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा लबिङ गर्न उनले नेताहरूलाई निर्देशन नै दिएका थिए । 

‘यसपटक राष्ट्रपतिमा सुविचारित कदम चाल्नुपर्छ भन्नेमा छु । यस्तोमा सक्रिय राजनीति नगर्ने स्वतन्त्र वा दलभित्रकै पनि सबैको साझा व्यक्ति नै हुनुपर्छ । तपाईंहरू पनि त्यहीअनुसार लाग्नुहोला,’ प्रचण्डले भनेका थिए । 

आफ्नो प्रयास अग्रसरतामा कुनै स्वतन्त्र वा साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउँदा एमाले र  कांग्रेसलाई साइजमा राख्न सकिने र यस्तो राष्ट्रपति आफूप्रति बढी उत्तरदायी हुने बुझाइ प्रचण्डको छ ।  

‘राष्ट्रिय हित र आवश्यकता भएकाले हामीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भनेका हौं । यो भनेको माओवादी, एमाले र कांग्रेससहितका सबै दलको सहमति भन्ने हो,’ माओवादी नेता शक्ति बस्नेत भन्छन्, ‘यो अप्ठ्यारो छ, तर आवश्यकता हो । आवश्यकता भएकाले सहमति निर्माणका लागि साझा बिन्दुमा पुग्छौं भन्ने लाग्छ ।’ 

यस्तो सहमतिको बिन्दु दलभित्रैबाट भेटिनेमा आफूहरू अझै आशावादी रहेको उनी बताउँछन् । ‘दलभित्रै साझा व्यक्ति भेटिन्छ नै भन्नेमा हाम्रो प्रयत्न हुनेछ । हुँदै भएन भने के गर्ने भन्नेमा हामी पुग्छौं, त्यसका लागि समय बाँकी छ,’ बस्नेतले भने ।  

विकल्प नम्बर ३ : वर्तमान गठबन्धन नरहने अन्तिम विकल्प 

अघिल्ला दुई विकल्पबाट राष्ट्रपति नचुनिँदाको यो अन्तिम विकल्प हो । यो एमालेका लागि गरम र माओवादीका लागि नरम विकल्प पनि हो ।

यो विकल्पलाई कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ । केन्द्र र चार प्रदेशमा ठूलो दल भएर पनि आफ्नै कमजोरीले कांग्रेस शक्तिविहीन छ । यो समीकरणले मात्रै सत्ता र शक्तिको राजनीतिमा कांग्रेस फर्किन सक्छ । अन्यथा कांग्रेस सत्ता राजनीतिको जोडघटाउबाट बाहिरै बस्नुपर्नेछ । यसैले डेढ महिना अघिमात्रै सत्तासमीकरण बनाएका एमाले र माओवादीलाई फुटाउन सक्ने दाउ कांग्रेसले हेरिरहेको छ । 

एमालेले भनेजस्तो पात्र राष्ट्रपति बनाउन पनि नसक्ने र स्वतन्त्र वा साझा व्यक्ति राष्ट्रपति नहुने अवस्थामा माओवादीले पनि स्वीकार्न सक्ने अन्तिम विकल्प हो यो । तर यो अवस्थामा पुग्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किने निश्चित छ ।

कांग्रेसलाई साथ दिँदा माओवादी गठबन्धन भत्काउनसमेत तयार हुनुपर्नेछ । माओवादी यो ‘एक्सट्रिम’मा पुग्दा भने कांग्रेसले चाहेको यो अवस्थामा मुलुक पुग्नेछ । तर यसमा पुग्दा माओवादी कैयन चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनुपर्नेछ ।  

एमाले अध्यक्ष ओलीको सबै प्रभावबाट मुक्त हुँदा माओवादीलाई पनि तत्कालका लागि यो नरम र सहज अवस्था बन्न सक्छ । किनकी राज्यशक्तिको अधिकांश शक्ति एमालेको पञ्जामा पुग्नबाट माओवादी रोक्न चाहन्छ । यसैले झट्ट हेर्दा यो कांग्रेससँगै माओवादी अनुकूलको विकल्प जस्तो पनि देखिन्छ । 

तर यसले दीर्घकालीन रूपमा भने माओवादीको हित गर्ने कुरामा शंका छ, किनकी अघिल्ला दुई चुनावी गठबन्धनको नतिजाले माओवादीलाई एक्लै चुनाव लड्न कठिन हुने देखाएको छ । गठबन्धनबाट चुनावमा जाँदा कांग्रेसभन्दा एमालेबाट फाइदा भएको देखिन्छ । यो कोणबाट हेर्दा माओवादीलाई कांग्रेससँगको गठबन्धन तत्कालका लागि फाइदाजनक भए पनि अर्को चुनावका लागि भने जोखिमपूर्ण हुने देखिन्छ । 

२०७४ मा एमालेसँग गठबन्धन गर्दा माओवादीले ५९ मध्ये ३६ सीट जितेको थियो । तर यसपटक ४७ सीट पाउँदा माओवादी १८ सीटमा खुम्चियो । यो भनेको कांग्रेसको भोट माओवादीतिर ट्रान्सफर नभएको तथ्यांक हो । यसर्थ चुनावी गठबन्धन कांग्रेससँगभन्दा कम्युनिस्ट एमालेसँगै बनाउँदा दीर्घकालीन फाइदा माओवादीका लागि देखिन्छ । 

यही परिस्थितिको आकलन गरेर माओवादी कांग्रेस उम्मेदवारलाई जिताउन तयार नभएमा माओवादीकै उम्मेदवारलाई जिताएर भए पनि गठबन्धन टुटाउने कांग्रेसको मनसाय देखिन्छ । तर, प्रचण्डनिकट स्रोतहरू भने सकेसम्म वर्तमान गठबन्धनलाई समेत विश्वासमै राखेर साझा पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउने मनस्थितिमा उनी रहेको दाबी गर्छन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

राष्ट्रपति चयनको पेचिलो राजनीति : भेटिएला ओली–प्रचण्डको साझा उम्मेदवार ?

राष्ट्रपति चुनावलक्षित कांग्रेस रणनीति– फागुन २५ मा होला देउवाले चाहेको ‘चमत्कार’ ?