अर्थतन्त्रको प्रमुख बाहिरी सूचक सकारात्मक देखिए पनि भित्री अवस्थामा भने अपेक्षाकृत ढंगले सुधार हुन नसकेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांक (चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिना)सम्ममा रेमिट्यान्स आय २४ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

देश भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकमबीचको अन्तर अर्थात भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मकबाट धनात्मक भएको छ । भुक्तानी सन्तुलनको मापक शोधनान्तर स्थिति गत वैशाखमा २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । उक्त अवस्थाबाट सुध्रिएर पुसमा ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँले शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको छ ।

वैशाखमा ९ अर्ब २८ करोड डलरमा झरेको डलर सञ्चिति बढेर १० अर्ब ३० करोड डलर हुन पुगेको छ । सरकारी खातामा पनि १ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सञ्चिति छ  । 

बैंकहरूमा निक्षेप संकलन असारको तुलनामा माघसम्ममा आइपुग्दा २ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ भने कर्जा प्रवाह पनि १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतकै दायरामा रहेकोसहित अर्थतन्त्रका अधिकांश बाहिरी सूचक सकारात्मक नै छन् । तर, अर्थतन्त्रको भित्री अवस्था भने कमजोर नै रहेको देखिएको छ ।

सरकारले लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत कम मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । थप स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्ने अवस्था औंल्याउँदै १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेटलाई २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ घटाइएको छ ।

चालू मात्र हैन पूँजीगत खर्च समेत ३ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँबाट घटाएर ३ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँमा सीमित गरी संशोधित बजेट सार्वजनिक गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन थालेको र यसलाई सुधार गर्नुपर्ने भन्दै अत्यावश्यकबाहेकमा मन्त्रालयगत खर्च कटौती गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत महिना वार्षिक साढे २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । बजारमा पैसाको अभाव बढिरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा हुने कारोबारमा कमी आइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असोजमा बजारमा ६ खर्ब २५ अर्ब बराबर रूपैयाँ चलनचल्तीमा थियो । यस्तो रकम पुसमा आइपुग्दा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँले घटेर ४ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ । 

स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा खर्च कटौती गरेर अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था आएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

बजेट घटाउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउनु नै भएको अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारीको तर्क छ । सरकारी तथ्यांकले अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने देखाए पनि भित्री अवस्थाको वास्तविक चित्र नआएको अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘लगानी गरिसकेपछि रिसाइकल हुनुपर्‍यो । उत्पादन हुनुपर्‍यो । उत्पादन भएर बजारमा जाने र बजारले फेरि उद्योगलाई चलायमान बनाउने हो । यसका लागि स्रोत परिचालन कति भयो र कसरी भइरहेको भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका बाहिरी सूचक पछिल्लो ६ महिनामा राम्रो भएको हो तर बजार कसरी चलेको छ भनेर पनि हेरिनुपर्ने हुन्छ । सूचक मात्रै हेरेर हुँदैन अर्थतन्त्रको प्रणाली कसरी चलेको छ भनेर समेत हेरिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ 

बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)भन्दा बढी रहेको देखिएको छ । त्यो ऋण कहाँ गयो र त्यसले अर्थतन्त्रलाई कति सपोर्ट गर्‍यो भनेर खासै खोजीनीति भएको देखिन्न । अहिले अर्थतन्त्रको दिशा कता मोडिएको छ र बजार किन चलायमान भएन भनेर हेर्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय खोज्न ढिला भइरहेको अधिकारीले बताए ।

नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीका अनुसार हिजोका दिनमा सबै अवस्था ठीक थियो आज मात्रै बिग्रिएको भन्ने हैन । विस्तारै बिग्रिँदै जाँदा आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । उनका अनुसार मुद्रास्फीति बढेको छ । कर्जा नियन्त्रणमा छ भने अर्थतन्त्रको घाँटी चारैतिरबाट थिचेर राजस्व घटेको देखिएको छ । 

‘बजारको माग नहुनु नै अहिलेको समस्या हो । अर्थतन्त्र जाममा परेर बसेको छ जसले गर्दा खपत नै कम छ,’ उनले भने । 

बजारबाट कर्जाको माग नै कम आएको उनले जानकारी दिए ।

सूचकहरू सकारात्मक हुँदा पनि बजार चलायमान नहुनुलाई आमजनताको अपेक्षाका क्षेत्रमा काम नभएको भनेर बुझ्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको एउटा पाटो मात्रै देखाउने गर्छ, त्यसले आमनागरिकको चासो सम्बोधन गर्ने म्यान्डेड राख्दैन । सोही कारण भित्री अवस्था तथ्यांकमा आउँदैन,’ थापाले भने ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसहित राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सबैको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बुझाइ थापाको छ । ‘सरकारले ठूला पूर्वाधार किन पूरा भएन ? आम नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिने विषयमा सुधार किन आएन ? भनेर पनि हेर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रबाट जाने कर्जा घट्नु, सरकारको खर्च कटौती हुनुसहितका सबै पक्षको विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय जति प्रभावकारी हुन सक्यो उति छिटो अर्थतन्त्र रिकभर हुँदै जाने उनले बताए ।