प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहितको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ ।

२०७६ माघ १ गते प्रचण्डले काठमाडौंको खुलामञ्चमा सम्बोधन गर्दा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिने बताएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर प्रचण्डलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर रिट २०७६ कात्तिक २४ गते सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।

यी विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो ।

सर्वोच्च प्रशासनको उक्त दरपीठको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्दा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।

‘त्यस्ता संक्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाई नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग लगायतका संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानवअधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाइ रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइयो । फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनुहुँदैन,’ आदेशमा लेखिएको छ ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमा प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । त्यसबाहेक सत्ता साझेदारी गर्न लागेका ९ राजनीतिक दलले समेत संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

'केही समययता संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा उठेका विषयप्रति हाम्रो ध्यान गम्भीररूपले आकृष्ट भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामी प्रतिबद्ध छौं,' ९ दलको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

'विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानून निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । यसबारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिनेछन् । द्वान्द्वाकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कानून बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ,' ९ दलको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'कानून निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिनेछन् । मुलुककै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।​

मंगलवार पूर्व माओवादी घटक दलका नेताहरू बालुवाटारमा भेला भएर द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एकसाथ उभिने प्रण गरेका छन् । परिवर्तनविरुद्ध हुने गतिविधिको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

के कति काम भयो? कति टुंग्याउन बाँकी ?

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि २०७१ माघ २७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो ।

आयोग गठन भएको ८ वर्षमा पनि आयोगले पाएको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । एकातर्फ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष जे जति सिफारिश गरेको छ त्यो पनि पूरा भएको छैन भने २०७९ असार ३२ गतेदेखि दुवै आयोगमा आयुक्त नै छैनन् । अर्कातर्फ सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार सरकारले दुवै आयोगसँग सम्बन्धित ऐन पनि संशोधन गरेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वसदस्य सुनिलरञ्जन सिंह संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन राज्य पक्ष तथा अन्य सरोकारवाला पक्षको इमान्दार प्रतिबद्धता तथा सक्रियता आवश्यक रहेको बताउँछन् । बेपत्ता आयोगले गरेको सिफारिश सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

'बेपत्ता आयोगले पीडित परिवारका लागि परिपूरण सम्बन्धमा गरेको सिफारिश सरकारले कार्यान्वयन गरेन,' सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसबाहेक ५ सय ३७ परिवारमध्ये ९२ परिवारलाई मात्र सरकारले अन्तरिम राहत दियो । बाँकी परिवारलाई अन्तरिम राहत समेत दिन सकेको छैन ।'

बेपत्ता आयोगले अनुसन्धानका लागि बयान लिने कार्य गर्दा सरोकारवाला पक्षहरूबाट समेत अपेक्षित सहयोग नभएको उनले खुलाए ।

'अनुसन्धानका लागि हामीले विभिन्न राजनीतिक दल, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहित निकायलाई पत्राचार गरेका थियौं,' उनले थपे, 'तर, ती पत्रको कुनै रेस्पोन्स भएको देखिएन । जवाफ आएन ।'

ती सबै काम सकिएपछि शव उत्खननको काम शुरू गर्नका लागि आयोगले तयारी समेत गरिसकेको अवस्थामा आयोगका आयुक्तहरूको म्याद नै थपिएन ।

कुन–कुन व्यक्ति सँग बयान लिनुपर्छ भनेर आयोगले सर्टलिस्टिङ गरेर तयार भएकै बेला आयोगका आयुक्तको पदावधि सकिएको थियो । २०७९ असार ३२ गतेदेखि बेपत्ता आयोग तथा सत्य निरुपण आयोगका आयुक्तहरू रिक्त छन् । रिक्त दुवै आयोगमा आयुक्तहरू सिफारिश गर्न सिफारिश समिति तत्काल गठन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सरकारले ऐनमा संशोधन गरेर बनाउनु पर्ने कानून नै नबनाएको कारण पनि मुख्य समस्या उत्पन्न भएको सिंहको कथन छ ।

'हत्याजस्तो गम्भीर अपराधमा माफी मिनाहा दिन नसकिने, मेलमिलाप गर्न नसकिने भनेर कानून बनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेश अनुसार कानून संशोधन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भएको छैन,' सिंहले थपे, 'तर, कानून मन्त्री गोविन्द बन्दी हुँदा हत्या मुद्दामा पनि पीडितको सहमतिमा मेलमिलाप गर्न सकिने गरी विधेयक प्रस्तुत हुँदा त्यसको विरोध भएको थियो ।' अदालतको आदेशको मर्मअनुसार विधेयक बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको थिएन ।

त्यसैगरी संक्रमणकालीन अपराधका विषयमा अनुसन्धान सकिएपछि महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने विषय समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएको कुल ६१ हजार ६१५ थान उजुरी निर्धारित समयभित्र र समयावधि नाघेपछि १ हजार २६३ थान छुट उजुरी दर्ता भएको थियो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेश दत्त भट्ट पनि द्वन्द्वकालका ६४ हजार मुद्दामध्ये ५३८ उजुरीमा प्रारम्भिक तथा विस्तृत अनुसन्धानको काम आयोगले सकेको बताउँछन् ।

'हामी आयोगमा हुँदा सम्बन्धित पीडितलाई समेत जानकारी गराएर तामेलीमा राखेका थियौं,' भट्टले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले करीब १६ सय द्वन्द्वपीडितलाई परिचय पत्र वितरण गरेका थियौं । र, हजार जतिलाई परिचयपत्र वितरण गर्न ठीक भएर बसेका बेला सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको कारण वितरण हुन सकेन ।'

सत्य निरुपण आयोगले ५३८ परिवारलाई परिपूरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिश गरेको भएपनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । 'हामीले ५३८ परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणका लागि कानून मन्त्रालयमार्फत सिफारिश गरेका थियौं,' भट्टले थपे, 'तर, त्यो सिफारिश गृह मन्त्रालयमा गएर थन्किएको छ । कसैले पनि क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण पाएका छैनन् ।'

आयोगले काम गर्न खोजेको भएपनि स्रोत साधन अभाव तथा कोभिडका कारण काम गर्न नपाएको उनले बताए ।

'२०७६ माघ ९ गते हाम्रो नियुक्ति भएको थियो । २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशमा लकडाउन भयो,' उनले थपे, '२ वर्ष त हामीले काम नै गर्न पाएनौं । १ वर्षमा मात्र हामीले ती सबै काम गरेका थियौं ।'

आयोगको ऐन, नियमावली, तथा २०७१ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको अधिनमा रहेर आयोगले काम गरेको उनले बताए । 'हामीलाई आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा हुँदैन । ऐन, नियमावली तथा सर्वोच्चको आदेशको अधिनमा रहेर काम गरेका थियौं,' उनले थपे, '६४ हजार उजुरीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि आयोगसँग जम्मा कर्मचारी २५ जना मात्र थियो ।'

सातवटै प्रदेशमा आयोगको मुकाम खोल्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराएको उनले बताए ।

'राज्यबाट पाउनुपर्ने सहयोग नै हामीले पाएनौं,' उनले थपे, '१ हजार जति उजुरी भएको जिल्लामा आयोगको मुकाम खोल्नु पर्ने आवश्यकता छ । तर, जिल्ला त के प्रदेशमा पनि मुकाम खोल्न राज्यले सहयोग गरेन ।'

सरकारले अब छिटोभन्दा छिटो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 'ऐन संशोधन गरेर विश्वसनीय आयोग गठन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'आयोगमा जनशक्ति बढाउनुपर्छ । आवश्यक स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।'

यी सबै काम भयो भने अबको तीन वर्षमा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिने उनको भनाइ छ ।