फ्रान्समा अहिले आम हडताल र हिंस्रक विरोध प्रदर्शनको माहौल छ । राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंको सरकारले कामदारहरू सेवानिवृत्त हुने उमेर ६२ बाट बढाएर ६४ पुर्‍याउने विधेयक पारित गरेपछि त्यसको विरोधमा हिंस्रक प्रदर्शन भइरहेका छन् । अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीहरू पनि सरकारी निर्णयको विरोधमा हडताल गर्न थालेपछि सेवाप्रवाहमा समस्या पर्न थालेको छ । 

गत जनवरी महिनामा फ्रान्स सरकारले पेन्सन सुधारसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गर्दादेखि नै विरोध शुरू भइसकेको थियो । सफाइ कर्मचारीहरूले त्यसको विरोध गर्दै फोहर उठाउन छोडेपछि राजधानी पेरिस लगायत ठूला शहरहरूमा फोहरका डंगुर थुप्रिएका थिए । अहिले विरोध प्रदर्शन चर्किंदै गर्दा प्रदर्शनकारीहरूले त्यो डंगुरमा आगो लगाएर वायुप्रदूषण गराइदिएका छन् । 

विरोधका बावजूद सरकारले विवादास्पद रूपमा संविधानको धारा ४९.३ को उपयोग गर्दै संसदबाट यो विधेयक जबर्जस्ती पारित गरेको छ । 

यसरी जनप्रतिनिधिलाई बाईपास गर्दै निरंकुश ढंगले विधेयक पारित गरिएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ बोर्नका विरुद्ध दुईवटा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर सामान्य बहुमतका साथ सरकार उक्त अविश्वास प्रस्तावको शिकार बन्नबाट बचेको थियो । 

पेन्सन पाउने उमेर बढाइएको कुरालाई अधिकांश फ्रान्सेलीहरूले मन नपराएको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । सामान्य कामदारलाई ६४ वर्ष पुगेपछि मात्र अनि सफाइ कर्मचारीलाई ५७ को साटो ५९ वर्षमा मात्र पेन्सनका लागि योग्य मानिने नयाँ कानूनले व्यवस्था गरेको छ । 

तर कामदारहरू उमेर ढल्किँदै जाँदा पनि काममा खटिइरहनुपर्ने स्थिति आउनु ठीक नभएको तर्क गर्छन् । कठोर शारीरिक श्रम पर्ने अनि तलब चाहिँ थोरै पाउने कामदारहरूलाई पेन्सनसम्बन्धी नयाँ कानूनले नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको जिकिर छ । हाड घोटेर वृद्ध उमेरसम्म काम गरिरहनु परेपछि रिटायर भएपछिको जिन्दगीमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या आउन सक्ने अनि सुखद् जीवन जिउन नपाइने भनी उनीहरूले चिन्ता लिएका छन् । 

त्यसो त विकसित औद्योगिक मुलुकहरूमध्ये सबभन्दा कम उमेरमै कामदारलाई पेन्सन दिने देश फ्रान्स नै हो । अमेरिकामा ६७ वर्ष, जर्मनीमा ६५ वर्ष ७ महिना, संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा ६६ र जापानमा ६५ वर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन पाइन्छ । कम रकम लिएर तोकिएको उमेर अवधिअघि नै पेन्सन लिने विकल्प पनि यी देशहरूमा व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसो त फ्रान्समा पेन्सनसम्बन्धी प्रणाली जटिल किसिमको छ । उमेरहद व्यवसायपिच्छे फरक छ अनि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा पेन्सनको बेग्लाबेग्लै व्यवस्था छ । सेना, प्रहरी तथा कठोर शारीरिक श्रम गर्नेहरूलाई छिट्टै रिटायर हुन पाउने व्यवस्था पनि छ । 

फ्रान्स सरकारले चाहिँ पेन्सनको उमेर नबढाइएमा सन् २०३० सम्म १३.५ अर्ब युरो बराबरको वार्षिक घाटा लाग्ने भएकाले पेन्सन सुधार योजना लागू गर्नुपरेको जनाएको छ । अहिले फ्रान्सले औसतमा १४ सय युरो पेन्सन दिने गरेको छ । कामकाजी मानिसले तिर्ने करबाट पेन्सनको उक्त रकम उठाइने गरेको छ ।

देशमा औसत आयु बढ्दै गएकाले ६२ वर्षकै उमेरमा सेवानिवृत्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन दिएर धान्न नसकिने सरकारको भनाइ छ । काम गर्ने मानिसभन्दा पेन्सन लिने मानिसको संख्या बढ्दा आयकर उठाउन मुश्किल पर्ने भएकाले अर्थतन्त्र डामाडोल हुने सरकारको जिकिर छ । पेन्सनका लागि थप दुई वर्ष काम गर्दा कामदारले अर्थतन्त्र चलायमान राख्न सहयोग गर्ने सरकार बताउँछ । 

तर ट्रेड युनियनहरू कुनै हालतमा पनि पेन्सनको उमेरहद बढाउन नहुने बताइरहेका छन् । सरकारले विवादास्पद रूपमा विधेयक पारित गरेपछि देशका प्रमुख आठवटा ट्रेड युनियनहरूले आम हडताललाई साथ दिइरहेका छन् । 

ट्रेड युनियन तथा विपक्षी राजनीतिक दलहरू पेन्सनको रकम उठाउनका लागि अन्य उपायहरू रहेको तर सरकारले त्यसमा वास्ता नगरेको बताउँछन् । जस्तो, फ्रान्सकै नामुद अर्थशास्त्री टमस पिकेटीले आय असमानता घटाउनका लागि धनाढ्यहरूमाथि सम्पत्ति कर लगाउनुपर्ने भनी दिएको सुझाव अवलम्बन गर्न फ्रान्सका वामपन्थी दलहरूले माग गरेका छन् । 

धनीहरूले कुनै अतिरिक्त कर नतिरिकन व्यापक रूपमा सम्पत्ति जोड्न पाइरहेको अनि गरीबहरूलाई चाहिँ राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा पाउनका लागि दुई वर्ष थप काम गर्न लगाइएको भनी वामपन्थीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । 

तर कुनै बेलामा इन्भेस्टमेन्ट बैंकर रहेका राष्ट्रपति म्याक्रों धनीहरूको हित हुने कदम नै चाल्ने गर्छन् । सन् २०१७ मा पहिलोपटक राष्ट्रपति बनेलगत्तै उनले धनीहरूको करकटौती गर्ने निर्णय लिएका थिए । उनले सम्पत्ति करको दायरामा करदाताको सम्पूर्ण सम्पत्ति नभई घरजग्गा मात्र पर्ने निर्णय लिएका थिए ।

यसबाट बचेको रकम फाइनान्स कम्पनीहरूमा लगानी गर्न सकिने र देशलाई लगानीकर्ताहरूको आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिने उनको तर्क थियो । त्यसरी लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने उनको आकलन थियो । तर स्वतन्त्र अनुसन्धाताहरूले म्याक्रोंको यस निर्णयबाट आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना नभएको बताएका छन् । 

अहिले पनि धनीको सम्पत्तिमा कर लगाउनुका साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएर रोजगारदाताहरूलाई पनि कामदारको तलबमा केही प्रतिशत थप गर्न लगाई पेन्सनको रकमको जोहो गर्न सकिने फ्रान्सेली अर्थशास्त्रीहरू सुझाव दिन्छन् । तिनै कामदारको श्रमको उपयोग गर्दै निकाय वा संस्था धनी हुने अनि तिनैको हितका लागि चाहिँ पहल गर्न अनकनाउने स्थिति आउनु दुःखद रहेको उनीहरूको तर्क छ । 

उता सरकारी पक्ष चाहिँ फ्रान्समा निःशुल्क स्वास्थ्य तथा शिक्षाको व्यवस्था रहेकाले आम कामदारको तलब बच्ने गरेको बताउँछ । कुनै कामदारलाई कम्पनीले जागिरबाट निकालेमा सरकारले अर्को जागिर नपाउन्जेल बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराई गुणस्तरीय जीवन जिउने सुविधा दिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

पश्चिमी मुलुकहरूमध्ये फ्रान्सको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लोभलाग्दो रहेको उनीहरू बताउँछन् । यस्तोमा अब औसत आयु बढिरहेको बेलामा पेन्सनको उमेर पनि कम नै राखिरहँदा देशको बजेटले धान्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । 

तर म्याक्रों तथा उनको सरकारका अधिकारीहरूले जनतालाई अर्थतन्त्रको यो बाध्यता बुझाउने अनि विश्वस्त तुल्याउने कोशिश नै गरेन । जनतालाई पेलेर अघि बढ्ने निर्णय सरकारले लियो । 

संविधानको धारालाई दुरुपयोग गर्दै संसद्लाई मतदानको अवसर नै नदिई जबर्जस्ती विधेयक पारित गर्नु म्याक्रोंको निरंकुश शैलीको उदाहरण मान्न सकिन्छ । उनले पोहर सालको बजेट पनि यसैगरी पेलपाल गरेर पारित गराएका थिए । 

अहिले पेन्सन सुधार कानूनको विरोध भइरहँदा म्याक्रोंले आफू अलोकप्रिय हुने भए पनि कानून फिर्ता नलिने बताइरहेका छन् । उल्टो, हडताली कामदारहरूविरुद्ध कठोर हुने उनले संकेत दिएका छन् । हडताल गरिरहेका केही कामदारलाई काममा नफर्केमा जागिरबाट बर्खास्त गराउने निर्देशन उनले दिएका छन् । 

अनि सडकमा आएर हडताल गरिरहेका कर्मचारी तथा कामदारमाथि दमन गर्न उनले प्रहरी प्रशासनलाई आदेश दिएका छन् । प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा लछारपछार गर्ने अनि चाहिने भन्दा बढी अश्रूग्यास प्रहार गर्ने गरेको भनी फ्रान्सको ल मोंद पत्रिकाले खबर दिएको छ । 

म्याक्रोंको दमनकारी नीतिको प्रतिकार गर्दै ट्रेड युनियनहरूले कामदारलाई दृढताका साथ विरोध गरिरहन अनि काममा नफर्किन आग्रह गरेका छन् । 

म्याक्रोंको अडान तथा ट्रेड युनियनहरूको दृढतालाई मद्देनजर गर्दा विरोध प्रदर्शनहरू लामै समयसम्म चलिरहने देखिन्छ । यसले फ्रान्सेली व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने आकलन फाइनान्सियल टाइम्समा साइमन कुपरले गरेका छन् । 

उनका अनुसार, सन् १९५८ मा बनेको फ्रान्सको पाँचौं गणतान्त्रिक व्यवस्थाले संसद्को साटो राष्ट्रपतिलाई शक्तिशाली बनाइदिँदा निर्वाचित तानाशाहको स्थिति बनेको छ । हुन पनि म्याक्रोंले त्यही शक्तिका कारण अघिल्लो कार्यकालमा येल्लो भेस्ट क्रान्तिलाई पनि दबाउन सकेका थिए भने अहिले पनि उनी दमनकारी नीति अपनाइरहेका छन् । अब छैटौं गणतन्त्रमा बन्ने राष्ट्रपति शक्तिशाली तर कम तानाशाह व्यक्ति हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कुपरको तर्क छ । 

वास्तवमा धनीको मात्र नभई सबैको हित गर्ने किसिमको नीति म्याक्रों सरकारले नल्याएसम्म विरोध प्रदर्शन जारी रहनेछ । संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई सर्वशक्तिमान बनाइरहेको अवस्थामा जनताको शक्तिको आभास दिलाउन समयसमयमा विरोध प्रदर्शनहरू आवश्यक पनि हुन्छन् । 

फ्रान्समा बदलिँदो जनसांख्यिक वास्तविकतालाई ध्यान दिँदै पेन्सन व्यवस्थामा सुधार आवश्यक भइसकेको सत्य हो । तर त्यसलाई लागू गर्ने सवालमा लोकतान्त्रिक तथा न्यायपूर्ण कदम चाल्न म्याक्रों सरकार चुकेकोमा जनताले गरिरहेको विरोध जायज देखिन्छ । जनताको गुनासोलाई म्याक्रोंले सम्बोधन गर्न नसकेमा अर्को फ्रान्सेली क्रान्तिको स्थिति आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।