सरकारले मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानूनी रूप दिन अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । 

मंगलवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलवार नै राष्ट्रपतिसमक्ष  मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानूनी रूप दिन अध्यादेश पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानूनी रूप दिन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष मंगलवार नै पठाउने निर्णय भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्या जुन छ, त्यो समस्यालाएई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नको निम्ति कानूनी व्यवस्था गर्नको निम्ति मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानूनी रूप दिन अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । आज अध्यादेश पठाउने काम हुन्छ ।’

रेशम चौधरी लगायतका कैदीबन्दीहरू रिहाइको विषयमा ऐन संशोधन गरेर मात्रै हुने उनले बताइन् । नेपाल ऐन लगायत केही ऐन संशोधन गर्ने विषयहरूका बारेमा छलफल भएको पनि उनले बताइन् ।