नक्कली शरणार्थी ठगी प्रकरणमा हाई–प्रोफाइल व्यक्तिहरू समेत पक्राउ परे पनि बलिया प्रमाण भने अझै संकलन भइनसकेको पाइएको छ । सोही कारण उनीहरूलाई अदालतमा पेश गर्दा अभियोग पुष्टि गर्न आवश्यक पर्ने ठोस प्रमाणको अभाव हुनसक्ने देखिएको हो ।

राज्यको तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायका व्यक्तिहरूसम्म संलग्न भएको उक्त अपराधको जुन गाम्भीर्यताका साथ अनुसन्धान हुनुपर्ने हो त्यस हिसाबले हुन नसकेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका एक सरकारी वकिलको दाबी छ ।

'अदालतमा कसूर स्थापित गर्नका लागि प्रमाण नै नभएको होइन, तर बलियो मिसिल बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने यथेष्ट र दरिलो प्रमाण प्रहरीले ल्याउन सकेको छैन,' उनले भने, 'अहिले पनि अनुसन्धान जारी नै रहेकाले थप प्रमाण पनि आउने आशा भने बाँकी छ ।'

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनामी हुने तथा राज्यविरुद्धकै अपराध भए पनि अनुसन्धान फितलो भएका कारण अहिले पक्राउ परेका हाई-प्रोफाइलहरू छुट्न सक्ने उनको चिन्ता छ ।

त्यसका केही आधारहरू समेत उनले प्रस्तुत गरे ।

जाहेरवालाकै छैन टुंगो!

अनुसन्धान कमजोर देखियो भन्नुको पहिलो आधार हो- प्रहरीले जाहेरवालाहरूकै सनाखत गर्न सकेको छैन ।

'अधिकांश जाहेरवालाको अनुहार नै अहिलेसम्म प्रहरीले देख्न पाएको छैन । उनीहरूको सनाखत पनि भएको छैन,' उनले थपे, 'जम्मा १०५ जनालाई जाहेरवाला बनाइएको छ, त्यसमध्ये २२ जनाले मात्र जाहेरी दिएका छन् । ८३ जना जाहेरवालाको अनुहार समेत हेर्न पाएका छैनन् ।'

नक्कली भुटानी शरणार्थी बन्न खोज्दा ठगिएको भनेपछि प्रहरीले पक्राउ गर्ला कि भन्ने डरले धेरैले जाहेरीमा वास्तविक पहिचान खुलाएका छैनन् । काल्पनिक नाम र रकम उल्लेख गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी बुझ्दा मुद्दा कमजोर हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

शुरूमा १९ करोड रुपैयाँ मात्र ठगी भएको भनेर अनुसन्धान थाले पनि अगाडि बढ्दै जाँदा अहिले बिगो २३ करोड बराबर पुग्ने देखिएको छ ।

थप मानिस पक्राउ पर्ने सम्भावना रहेकाले यो अंक अझै माथि जाने सम्भावना छ ।

प्रतिवादी नै भन्छन्– पीडित भयौं

मुद्दा कमजोर हुन सक्ने दोस्रो आधार हो- आरोपीहरूको इन्कारी बयान तथा उनीहरूले दिएको तर्क ।

'हामीले ठगेको होइन, बरु हामी नै ठगिएको हो भनेर कतिपय आरोपीले बयान दिइरहेका छन्,' ती सरकारी वकिलले लोकान्तरसँग भने, 'तिमीले फलानोलाई ठग्या हो भनेर प्रश्न गर्दा म त यो मान्छेलाई चिन्दै चिन्दिनँ भन्ने गरेका छन् ।'

माथिकाले पैसा लिए, तर काम भएन भन्ने उनीहरूको गुनासो छ ।

'उनीहरूले यस प्रकरणमा अरू नै मानिस छन्, मन्त्रीदेखि उच्चतहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक मानिसहरूले पैसा लिए, तर काम गरेनन् भनिरहेका छन् । तर, उनीहरूले पोलेका व्यक्तिहरूविरुद्ध ठोस प्रमाण भने भेटिएको छैन,' उनले भने ।

मिडियामा आएको चेक मिसिलमा छैन !

शरणार्थी प्रकरणमा सानु भण्डारी र पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीको नाममा काटिएको चेक अझैसम्म पनि प्रहरीले हात पार्न सकेको छैन ।

२०७६ जेठ १९ गते सानु भण्डारीको नाममा लुम्बिनी विकास बैंकको १ करोड ५० लाख रुपैयाँको चेक, सानु भण्डारीकै नाममा २०७६ जेठ २८ गते माछापुच्छ्रे बैंकको १ करोड ५० लाख रुपैयाँको चेक र सन्दीप रायमाझीको नाममा २०७६ जेठ १९ गते नबिल बैंकको १ करोड ५० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको भन्दै चेकको फोटो सार्वजनिक भएको थियो ।

'फोटोमा आएका चेकहरू प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन,' अर्का एक सरकारी वकिलले भने, 'प्रहरीले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमसँग ती चेक माग्दा नदिएको हुनाले प्रहरीले त्यो काटिएको चेकलाई प्रमाणका रूपमा मिसिलमा संलग्न गर्न सकेको छैन ।'

उनले थपे, 'अनुसन्धान बहकिएको हो कि जस्तो लाग्छ । प्रमाण हुँदै नभएको त हैन, तर थप प्रमाण जुटाउन मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ ।'

पैसा बुझाएकाहरू मध्ये पनि कतिपयले हातैमा नगद बुझाएको तथा कतिपयले तेस्रो व्यक्तिमार्फत भुक्तानी गरेकाले समेत प्रमाण जुटाउन गाह्रो भएको अवस्था छ ।

प्रतिव्यक्ति १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाएर गरिएको ठगीमा हालसम्म कुल २३ करोड रुपैयाँ बराबर बिगो कायम हुन सक्ने देखिएको छ ।

यस्ता छन् प्रहरीसँग रहेका प्रमाण

पक्राउ परेका केही प्रतिवादीहरूको घरमा खानतलासी गर्दा भेटिएको डायरी, लेनदेन गरेको भनी डायरीमा गरिएको टिपोट, मोबाइलबाट गरिएका एसएमएस, व्हाट्सअप च्याट आदि प्रमुख प्रमाण छन् ।

त्यसैगरी प्रतिवादीहरूबीच भएको कुराकानीको कल डिटेल्स, शरणार्थीसम्बन्धी कार्यदलले अनुसूची थपेर तयार पारेको संशोधित प्रतिवेदन पनि मुख्य प्रमाणको रूपमा छन् ।

त्यसबाहेक पक्राउ परेका आरोपीहरूले बयानमा पोलेका व्यक्तिहरूलाई समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेकाले थप प्रमाण मिल्न सक्ने अपेक्षा छ ।

भेटिएका कतिपय प्रमाणलाई परीक्षण गर्नका लागि प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंक, गृह मन्त्रालयसहितका निकायलाई पत्राचार गरेको छ । त्यसबाहेक बुझ्नुपर्ने मानिससँग बुझ्ने काम पनि गरिरहेको छ ।

'अहिलेसम्म ७/८ जना मानिससँग प्रहरीले कागज गराएर बुझ्ने काम पनि गरेको छ,' उनले थपे, 'थप बुझ्नुपर्ने र पक्राउ गरी तान्नुपर्ने व्यक्तिका हकमा पनि प्रहरीले काम गरिरहेको छ ।'

शरणार्थी प्रकरणमा गठित कार्यदलका विषयमा प्रहरी अनुसन्धान खासै अगाडि बढेको छैन ।

'सरकारी वकिल कार्यालयले हिजो (बुधवार) मात्र नेपाल प्रहरीलाई छुट्टै अनुसन्धान टोली गठन गरी कार्यदलतर्फ पनि छानबिन गर्न सुझाव दिएपछि बल्ल छानबिन शुरू भएको छ,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

अझै पनि प्रत्यक्ष संलग्नता हुन सक्ने कतिपयलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको उनले खुलाए । बालकृष्णभन्दा माथि केही हाई-प्रोफाइल अझै तानिन सक्ने अवस्था छ ।

यसका अलावा पक्राउ पुर्जी जारी भएर पनि फरार रहेका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेका छैनन् । उनको खोजीमा पनि प्रहरीको ध्यान केन्द्रित छ ।

प्रहरीले ठगी, संगठित अपराध र लिखत किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

नक्कली शरणार्थी खडा गर्नका लागि बनाएको किर्ते परिचयपत्र नै बरामद भएका कारण लिखत किर्ते मुद्दा पनि चल्ने भएको हो । त्यसबाहेक राज्यविरुद्ध अपराधको मुद्दा पनि प्रहरीले ल्याउन सक्ने उनको अनुमान छ ।

प्रहरीले हालसम्म १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ, जसमध्ये बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिव केशव दुलाल तथा अन्य आरोपीहरू सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंककुमार गुरुङसहित ८ जनाको बयान सकिएको छ ।

गोविन्द चौधरी र रामशरण केसीको बिहीवार बयान शुरू भएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीसँग भने शुक्रवारदेखि मात्र बयान शुरू गर्ने तयारी छ ।

प्रहरीको अनुसन्धान फितलो भएको हो भन्ने प्रश्नमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख समेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले अहिले केही भन्न नमिल्ने बताए ।

'अहिले प्रहरीले छानबिन नै गरिरहेको हुनाले त्यस सम्बन्धमा केही भन्न मिल्दैन,' नेउपानेले लोकान्तरसँग भने, 'हामी फ्याक्ट फाइन्डिङकै क्रममा छौं ।'

प्रहरीलाई छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान सम्पन्न गर्न दबाब छ । पहिलो आरोपी पक्राउ परेको ६० दिनभित्र मुद्दा अदालतमा पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । बिहीवार ४७ औं दिन हो । कम्तीमा ५ दिन समय राखेर प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।