नेपाल पर्यटन बोर्ड समेतको सहकार्यमा आगामी साता (१६–१९ जेठ) पोखरामा हुने ‘पाटा एनुअल समिट तथा एड्भेन्चर मार्ट’ विवादमा तानिएको छ ।

ट्राभल व्यवसायीको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा)ले बोर्डसँगको सहकार्यमा नेपालमा गर्ने कार्यक्रमका लागि कानूनविपरीत शुल्क असुली गरिरहेको पाइएको छ । जबकि उसले नेपालस्थित आफ्नै प्रतिनिधिमूलक संस्था पाटा नेपालसँग भने कुनै सहकार्य गरेको छैन ।

पर्यटन बोर्डले डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको उक्त कार्यक्रमको आयोजक भने पाटा हो । पाटाको कार्यक्रम भए पनि बोर्डले नेपालमा विदेशी पर्यटक आकर्षित हुने र पर्यटन प्रवर्द्धन पनि गर्न सकिने भन्दै खर्च गर्न लागेको छ ।

बोर्डले चालू आव २०७९/८० को बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेला तथा मार्ट आयोजना गर्न भनेर ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसैबाट डेढ करोड रुपैयाँ पाटा मार्टमा खर्च गर्न लागिएको हो ।

बोर्डले पर्यटन सम्बद्ध छाता संस्थाहरू, पर्यटन व्यवसायीहरू तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बिजनेस मार्टसहितका कार्यक्रमका लागि यो रकम बजेटमा व्यवस्था गरेको थियो ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनञ्जय रेग्मी र पाटा नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा पाटाका सचिव सुमन पाण्डेको अग्रसरतामा उक्त मार्ट हुँदैछ ।

नेपालमा शुल्क उठाएर गरिने कुनै पनि मेला महोत्सवका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट अनिवार्य अस्थायी दर्ता अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पाटाले उक्त अनुमति लिएको छैन । 

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा १० (क) अनुसार अस्थायीरूपमा हुने प्रदर्शनी, मेला तथा यस्तै कारोबार गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्छ ।

यसरी कार्यक्रमका लागि मात्रै दर्ता भएका करदाताले मेला महोत्सव सकिएको एक साताभित्र कारोवारको विवरण पेश गरेर लाग्ने सम्पूर्ण करसमेत दाखिला गरी अस्थायी दर्ता खारेज गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थालाई लत्याउँदै पाटाले स्वदेश तथा विदेशबाट डलरमा शुल्क उठाएर कार्यक्रम गर्न लागेको हो । नेपालमा हुने कार्यक्रमका लागि डलरमा शुल्क असुली गर्नु पनि आफैंमा कानूनविपरीत काम हो ।

पाटाले मार्टमा सहभागी हुने प्रदर्शक (पाटाकै सदस्य)लाई १ हजार डलर, नेपाली ट्राभललाई ११ सय डलर र सदस्यबाहेक अन्य प्रदर्शकलाई १५ सय डलर शुल्क तोकेको छ । 

नेपाली व्यवसायीले पनि शुल्क तिरेरै सहभागिता जनाउनुपर्छ ।

नेपाली व्यवसायीले मार्टमा ‘बायर’ (क्रेता) भएर सहभागिता जनाउँदा १८० डलर र कन्फ्रेन्समा मात्रै सहभागी हुँदा १३० डलर तिर्नुपर्ने गरी शुल्क तोकिएको छ ।

पर्यटन बोर्डका अनुसार उक्त मार्टमा सहभागी हुन नेपालका दुई दर्जन जति ट्राभल एजेन्सीले इच्छा देखाएका छन् । उनीहरूसँग शुल्क असुलीसहितका काम पाटाले नै गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ ।

नेपाल हुने कुनै पनि मेला तथा महोत्सवबाट आम्दानी हुन्छ भने अनिवार्य रूपमा अस्थायी प्यान तथा भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल बताउँछन् ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्था होस् वा नेपाली, सबैले मेला महोत्सव गर्दा अनिवार्य अस्थायी दर्ता गर्नुपर्छ । अहिले पाटाको हकमा पनि जुन ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने हो सोही क्षेत्रको आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी रमेश शर्मा पनि करयोग्य आम्दानी गर्ने गरी जुनसुकै संस्थाले गर्ने कार्यक्रमका लागि अस्थायी अनुमति लिनुपर्ने बताउँछन् । तर, पाटाले अहिलेसम्म कार्यक्रमको अनुमति नलिएको उनले बताए ।

‘पोखरामा हुने भनिएको पर्यटन मेला आयोजकले नै सबै प्रक्रिया र उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा हुने पाटाको कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्ड पनि आयोजक भनिएकाले प्रक्रिया पूरा गर्नु उसको समेत दायित्व हो,’ शर्माले भने ।

अस्थायी दर्ता नगरी कार्यक्रम गरिएमा करयोग्य आयमा दोब्बर शुल्कसहितको जरिवाना र कारवाही हुने उनले बताए ।

कार्यविधिको धज्जी !

पोखरामा हुँदै गरेको पाटा मार्ट पर्यटन बोर्डकै ‘अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल मार्ट सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ विपरीत समेत रहेको पाइएको छ ।

बोर्डको उक्त कार्यविधि अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मार्ट गर्दा मूल आयोजक समिति गठन गर्ने र त्यसले स्वीकृत गरेअनुसार मात्र कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मार्टको आर्थिक कारोबार गर्दा राष्ट्रिय स्तरको वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेर मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मार्टसम्बन्धी वस्तु तथा सेवा खरिद बोर्डकै आर्थिक तथा खरिद नियामावली अनुसार गर्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

हेर्नुहोस्, कार्यविधि :

कार्यविधि अनुसार सञ्चालन भएको अवस्थामा शुल्क उठाए पनि नेपालमै अडिट भएर कर समेत दाखिलाको ‘ग्यारेन्टी’ हुन्छ । तर, यो मार्टमा भने पर्यटन बोर्डले आयोजक पाटा नै हो भनिरहेको छ । पाटाले नै शुल्क उठाएको र सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीले पाटाकै ‘साइट’बाट दर्ता गरेर तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै बोर्ड जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्यो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ डा. धनञ्जय रेग्मी आफूहरूले प्रस्ताव जितेर उक्त कार्यक्रम नेपालमा ल्याएको भन्दै आफ्नो सफलताको रूपमा व्याख्या गर्छन् ।

‘पाटाको यो मार्ट नेपालले प्रस्ताव जितेर ल्याएको हो । यो पाटाको वार्षिक साधारण सभा हैन, वार्षिक समिट मात्रै हो, यसले नेपालकै प्रवर्द्धन गर्छ । नेपालको प्रवर्द्धन हुने भएकाले हामीले खर्च गरेरै नेपालमा ल्याएका हौं ।’

संसारभरीका पर्यटनका विद्वान ल्याएर कार्यक्रम गर्न खोजिएको भन्दै उनले कसैले विरोध गर्दैमा केही फरक नपर्ने जिकिर गरे ।

मार्टबाट हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम बोर्डले पाउन सक्ने भन्दै रेग्मीले त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस विषयमा अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी समेत गराइएको उनको भनाइ छ । जबकि बोर्डले मुनाफाको हिस्सा पाउने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

कर छल्ने प्रयासका विषयमा पनि उनले पाटाको बचाउ गर्न खोजे ।

पाटाले ‘ट्याक्स फ्री’ संस्थाको प्रमाणपत्र दिएकाले राजस्व विभागबाट अनुमतिको प्रक्रिया अगाडि नबढेको पनि रेग्मीले बताए । मार्टबाट भएको आम्दानीमा पर्यटन बोर्डले पाउने हिस्साको भने कानूनअनुसार राजस्व बुझाउने उनको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पाटाले नेपालमा उठाउने शुल्कका विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको छ । 

नेपालमा हुने कुनै पनि गतिविधिका नाममा डलरमा शुल्क उठाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु सापकोटाले बताए ।

‘डलरमा त कुनै पनि कम्पनीले नेपालमा पैसा उठाउनै पाउँदैन,’ उनले भने, ‘नेपाली रुपैयाँ उठाएको छ भने पनि डलर साटेर बाहिर लैजान अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ ।’

पाटा नेपाल असन्तुष्ट

पाटाले यहाँ कार्यक्रम गर्दा आफूहरूसँग सहकार्य नगरिएको भन्दै पाटा नेपाल असन्तुष्ट छ । आफ्नै छाता संस्थाले गर्ने कार्यक्रममा कुनै सहकार्य र समन्वय नभएको भन्दै पाटा नेपालले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

पाटा नेपालले छुट्टै हिमालयन ट्राभल मार्टको तयारी गरिरहेको छ । 

पाटा नेपालका अध्यक्ष विभुतिचन्द्र ठकुरीले आफू आयोजक संस्थाको बोर्ड सदस्य समेत भएकाले उक्त मार्टमा उपस्थित हुनै पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे ।

बाध्यात्मक उपस्थिति जनाउनु परे पनि आफूहरूसँग समन्वय नगरिएकोमा गुनासो रहिरहने उनको भनाइ छ ।