नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रीलाई 'गिफ्ट' भनेर रकम मागेको भन्ने आरोप खण्डन गर्न उनका कानून व्यवसायीले अनौठो तर्क पेश गरेका छन् ।

तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेले मन्त्री (बालकृष्ण खाँण)लाई 'गिफ्ट' भन्दै गरेको संवादलाई सरकारी वकिलले प्रमाणका रूपमा पेश गरेका छन् । 'गिफ्ट' भन्दै पैसा मागिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

पाण्डेका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता गणेश रेग्मीले सुरक्षामा 'गिफ्ट'लाई कोडको रूपमा प्रयोग गरिने तर्क गरे ।

पूर्व एसएसपी समेत रहेका रेग्मीले गिफ्ट भनेको सूचना र बहुमूल्य गिफ्ट भनेको 'इन्टेलिजेन्स' भएको तर्क इजलाससमक्ष पेश गरेका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा भएको बहसका क्रममा उनले भने, 'तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेले शरणार्थी प्रकरणमा सुराक पाउनका लागि गिफ्ट शब्दको प्रयोग गरेका हुन् । गिफ्ट भनेको सूचना हो । बहुमूल्य गिफ्ट भनेको भए इन्टेलिजेन्सका लागि प्रयोग गरिएको भनेर बुझ्नुपर्थ्यो ।'

शंकास्पद व्यक्ति को-को हुन् भन्ने सूचना संकलनका लागि पाण्डेले आफ्ना सुराकी केशव दुलालसँग एसएमएस, ह्वाट्सएप तथा भाइबरमा संवाद गरेको जिकिर उनले गरे ।

'गृहसचिवजस्तो प्रशासकले सूचना प्राप्त गर्न तथा सूचनाको विश्लेषण गर्न सुरक्षा निकायका कोड प्रयोग गरेर पनि कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ,' रेग्मीले थपे, 'तर, अभियोग पत्रमा अनुसन्धानलाई मद्दत पुग्ने कुराहरू मात्र संलग्न गरिएका छन् । संवादका सबै कुराहरू नल्याई अनुसन्धान अधिकारीले भ्रम पार्ने उद्देश्यले मात्र प्रमाण पेश गरेका छन् ।'

अभियोजनकर्ताले पाण्डे र केशव दुलालबीच सरकारी स्तरबाट भएका निर्णय एवं कुराकानीहरूको जानकारी लिने/दिने बारेमा लगातार एवं लामो-लामो संवाद भएको देखिएको, उक्त संवादहरूमा भुटानी शरणार्थी छूट दर्ता गरी क्याम्पबाहिरका नेपालीहरूलाई अमेरिका पठाइदिने व्यवस्था गर्न मन्त्रीलाई भेट्ने, रकमको व्यवस्था गर्ने, मन्त्रीलाई गिफ्ट दिने भनी गरेको संवादलाई प्रमाणको रूपमा पेश गरेका छन् ।

प्रतिवादी पाण्डेकै तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शरद कोइरालाले उक्त संवादको स्रोतमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ।

'त्यो संवाद कुन स्रोतबाट लिइएको हो? त्यो संवादको अंश वैधरूपमा अनुसन्धान अधिकारीले संकलन गरे कि गरेनन् ?' उनले प्रश्न गरे ।

कोइरालाले थपे, 'गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार व्यक्तिको गोपनीयता भंग गर्ने सूचना प्राप्त गर्न अनुसन्धान अधिकारीले अदालतको आदेश लिनुपर्ने हुन्छ । के अनुसन्धान अधिकारीले त्यो सूचना प्राप्त गर्नका लागि सम्मानित अदालतबाट आदेश लिएको छ त ? छैन नि श्रीमान,' वरिष्ठ अधिवक्ता कोइरालाले थपे, 'गोपनीयताको हक व्यक्तिको मौलिक हक पनि हो । मौलिक हक हनन् गरी प्रहरीले कुनै पनि कम्युनिकेसनसम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न अदालतको आदेश लिनुपर्नेमा नलिनु कानूनविपरीत हो ।'

विभिन्न नजिर पेश गर्दै उनले कानूनविपरीत संकलन गरिएको कुरालाई प्रमाणका रूपमा लिनै नमिल्ने जिकिर गरे । तिनै प्रमाणका आधारमा पाण्डे कसूरदार हुन् भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।

पाण्डेलाई नगदै १ करोड २५ लाख उनको कार्यकक्षमा बुझाएको भन्ने आरोपलाई प्रतिवादी दुलालले इजलासमा बयान गर्दा इन्कार गरेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

'नगदै बुझाएको भने पनि त्यसको कुनै प्रमाण पेश गरिएको छैन,' उनले थपे, 'यदि रकम लेनदेन भएको हो भने पनि पाण्डे गृहसचिव भएर आउनुअघि नै लेनदेन भइसकेको देखिन्छ ।'

त्यो रकम आफ्नो पक्षकहाँ आएको कहीँ पनि नदेखिएकाले ठगीसम्बन्धी अभियोग पुष्टि नहुने उनको जिकिर थियो ।

२०७८ मंसिर २ गतेदेखि २०७९ जेठ २३ गतेसम्म करीब ८ महिनामा आफ्ना व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक धर्मराज शाहीमार्फत सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋण तिर्न पाण्डेले ८४ लाख ९४ हजार ९८ रुपैयाँ जम्मा गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त आरोप पनि वरिष्ठ अधिवक्ता कोइरालाले खण्डन गरेका थिए ।

'पहिलो कुरा जुन व्यक्तिगत सुरक्षा गार्डको नाम अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ती व्यक्ति आफ्नो पीएसओ नै नरहेको भनेर पाण्डेले बयान गर्नुभएको छ,' उनले थपे, 'अर्को कुरा उहाँले जम्मा गरेको उक्त रकम उहाँको जग्गा बिक्री तथा श्रीमतीको आम्दानीबाट प्राप्त भएको हो ।'

कोइरालाले भने, 'उहाँले आफ्नो र श्रीमतीको वार्षिक आम्दानी १ करोड २ लाख रहेको तथा उक्त रकमको स्रोत पछि अदालतमा पेश गर्ने बयान समेत गर्नुभएको छ ।'

सानु भण्डारीको डायरीको विषयलाई पनि अतिरञ्जित गरिएको उनको टिप्पणी थियो । डायरीमा लेखिएकै आधारमा अपराध भएको मान्न नमिल्ने कोइरालाको जिकिर छ ।

अर्का अधिवक्ता राम घिमिरेले पाण्डे गृहसचिव भएर आउनुअघि नै बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वको कार्यदल गठन भएको बताए ।

'रकम लिने काम यदि भएको हो भने पनि मेरो पक्ष गृहसचिव भएर आउनुअघि नै भइसकेको हो,' उनले भने, 'मेरो पक्ष आएपछि रकम फिर्ता हुने कुरा मात्र भएको हो ।'

पन्थीको प्रतिवेदनमा कार्यदलका अर्का एक सदस्यको हस्ताक्षर नै नभएको उनले खुलाए ।

'यो प्रतिवेदनमा एकजना सदस्यको हस्ताक्षर नै छैन । सरकारी छाप दस्तखत केही पनि छैन,' उनले थपे, 'यो प्रतिवेदन सरकारी कागजात हुनै सकेको छैन, न पूर्ववर्ती सरकारले ग्रहण गरेको छ, न त त्यसअघिको सरकारले । सरकारले नै स्वामित्व ग्रहण नगरेको प्रतिवेदन कसरी सरकारी लिखत कीर्ते हुन्छ ?'

पाण्डेको पक्षमा बहस हुनुअघि अर्का प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । सन्दीप अर्का प्रतिवादी समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन् ।

प्रतिवादी सानु भण्डारीले सन्दीपको खातामा ४० लाख रुपैयाँ पठाएको प्रमाण मिसिलमा संलग्न छ । तर सन्दीपले उक्त रकम लियोन ट्रेडर्स कम्पनी सञ्चालनका लागि शेयरबापत आएको बयान गरेका छन् ।

उक्त विषयमा अधिवक्ता न्यौपानेले कम्पनीको शेयर खरिद गर्दा दिनुपर्ने रकम सन्दीपको खातामा पठाइएको तर्क गरेका थिए ।

अभियोगपत्रमा पार्टनरशिपमा कम्पनी खोलिएको भनेर लेखे पनि त्यसो नभएको जिकिर उनले गरे । २०७३ फागुन ८ गते कम्पनी ऐनअनुसार १ करोड अधिकृत पुँजी तथा ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने उक्त कम्पनी दर्ता भएको उनले उल्लेन गरे ।

२०७३ चैत २३ गते सीए थानेश्वरप्रसाद सापकोटाले कम्पनीमा तीनजना प्रमोटर (निर्देशक) रहने गरी बनाएको प्रबन्ध पत्र, नियमावलीसहित उक्त कम्पनीले ५० हजार कित्ता शेयरसहितको प्रमाण पत्र पनि पाएको उनले खुलाए ।

कम्पनीमा सन्दीप रायमाझीको ३० हजार कित्ता, जोसेफ रायमाझीको १० हजार कित्ता र सरोज बुढाथोकीको १० हजार कित्ता शेयर थियो । सन्दीप उक्त कम्पनीको प्रमुख व्यक्ति थिए ।

आफ्नो हिस्साको आधा (१५ हजार कित्ता) शेयर बिक्रीका लागि सानु भण्डारीबाट पैसा लिएको कानून व्यवसायीको तर्क छ ।

२०७४ जेठ ७ गते कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठक बसी सन्दीपको १५ हजार कित्ता शेयर सानु भण्डारीलाई बेच्ने निर्णय समेत भएको अधिवक्ता न्यौपानेले जिकिर गरे । सोही बैठकबाट सानुलाई पनि सञ्चालक बनाइएको उनको जिकिर छ ।

पछि सानुले उक्त शेयर बिक्री गरिसकेकाले अहिले उनी सञ्चालक तथा शेयरधनी नरहेको न्यौपानेले बताए ।

२०७५ असोज १७ गते र २०७६ माघ २८ गते फेरि शेयर खरिद गर्न सानुले निवेदन दिए पनि बैंकबाट लिएको ऋण लगानी गर्न स्वीकृति नपाएकाले सो प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको न्यौपानेले उल्लेख गरे ।

'सानुले दिएको ४० लाख रकममध्ये सन्दीपले २० लाख रुपैयाँ कम्पनीको माछापुच्छ्रे बैंकमा रहेको खातामा २०७६ माघ १७ गते नै पठाइसकेका छन्,'  अधिवक्ता न्यौपानेले थपे, 'बाँकी रकम पनि कम्पनीकै खातामा जम्मा भएको हो ।' सन्दीप र उनको कम्पनीको बैंक स्टेटमेन्ट ल्याएर त्यसको परीक्षण गर्न सकिने जिकिर समेत उनले गरे ।

कम्पनीको कारोबारका लागि सानुले दिएको रकमको आधारमा उनलाई प्रतिवादी बनाउन नमिल्ने भन्दै न्यौपानेले सन्दीपलाई साधारण तारेखमा छाड्न माग गरे ।

उनकै पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ताहरू ईश्वरी भट्टराई, बाबुराम दाहाल र प्रवीण सुवेदीले पनि सन्दीपलाई प्रतिवादी बनाउने आधार नरहेको भन्दै साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सानु भण्डारीबाहेक अरू कुनै प्रतिवादीले सन्दीपको नाम समेत उल्लेख नगरेको, सानुको घरमा खनतलासी गर्दा पनि सन्दीपसँग सम्बन्धित केही नभेटिएको तथा अन्य प्रमाण समेत नरहेको उनीहरूको तर्क थियो ।