खानेपानी मन्त्री महिन्द्रराय यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका ज्वाइँ जेकेन्द्र श्रेष्ठलाई ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

बाबुराम नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका अर्का अध्यक्ष समेत रहेका खानेपानी मन्त्री यादवले श्रेष्ठलाई नै उक्त पदमा नियुक्ति दिनका लागि सूचना प्रकाशित गरी उनको आवेदन समेत लिइसकेको चर्चा मन्त्रालयमा छ ।

बाबुरामपत्नी हिसिला यमी पटक-पटक खानेपानी मन्त्रालयमा आउजाउ गर्ने गरेकी छन् । ज्वाइँलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि बाबुरामभन्दा हिसिलाको बढी सक्रियता देखिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

श्रेष्ठ बाबुरामकी छोरी मानुसी यमीका पति हुन् । श्रेष्ठले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएको खुलेपछि उनलाई नै ल्याउनका लागि भनेर मन्त्रालयले दरखास्त आह्वान चर्चा कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन् ।

गत जेठ १५ गते मन्त्रालयले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा १ जना र सदस्य पदमा २ जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

असार ४ गतेसम्म मात्र म्याद रहेकोमा अध्यक्ष पदका लागि ७ जना र २ सदस्य पदका लागि १२ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

अध्यक्ष पदका लागि जेकेन्द्र श्रेष्ठ, सुरेश आचार्य, नविन तिवारी, अरुण सिम्खडा, शान्तकला सुवेदी, छत्रबहादुर कटुवाल, रुद्र गौतमसहित ७ जनाले आवेदन दिएका छन् ।

अध्यक्ष पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनीयरिङ, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा वित्तीय व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिई कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी १ जना सदस्यका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, वित्तीय व्यवस्थापन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा वाणिज्य शास्त्रमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा ७ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने योग्यता तथा अनुभव निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसैगरी अर्को सदस्य पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ, समाजशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातक गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।

अध्यक्ष पदका लागि जेकेन्द्रको योग्यता नै नपुग्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । अन्य अधिकांश प्रतिस्पर्धीहरू भने तोकिएको योग्यताकै छन् । अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका सुरेश आचार्य काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको दशौं तहबाट सेवानिवृत्त कर्मचारी हुन् । अरुण सिम्खडा खानेपानी विभागबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् ।

शान्ताकला सुवेदीले इन्जिनीयरिङमा विद्यावारिधी गरेर १० वर्षभन्दा बढी सार्वजनिक संस्थानमा कम गरिसकेकी छन् भने छत्रबहादुर कटुवाल र रुद्र गौतम पनि खानेपानी क्षेत्रमा १० वर्षभन्दा बढी व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरिसकेका व्यक्ति हुन् ।

स्रोतका अनुसार जेकेन्द्रलाई अध्यक्ष सिफारिश गर्नका लागि सचिव समेत हेरफेर गरिएको एक कर्मचारीले दाबी गरे । नयाँ आएका सचिव रामआधार साहको संयोजकत्वमा सिफारिश समिति गठन गरिएको छ । त्यसका लागि नै यसअघिका सचिव मणिराम गेलाललाई सरुवा गरिएको उनको दाबी छ ।

तत्कालीन खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले नियुक्त गरेका अध्यक्ष जनार्दन अर्याललाई त्यसपछिका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले हटाएका थिए । पूर्व शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव नपुगेको भन्दै तत्कालीन मन्त्री खानले अर्याललाई बर्खास्त गरेका थिए ।

अर्याललाई हटाइएपछि उनी अदालत गएका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला खानेपानी मन्त्री यादवले अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि विज्ञापन खुलाएका हुन् ।

१० वर्ष काम गरेको योग्यता नपुग्ने भए पनि श्रेष्ठलाई नै नियुक्त गर्नका लागि प्रक्रिया पुर्‍याउने काम भइरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

'पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा बनेको कार्यविधिका आधारमा साचिवको संयोजकत्वमा सिफारिश समिति गठन हुने हुँदा मन्त्री यादवले आफ्नो अनुकूलको सचिव ल्याएका हुन्,' ती कर्मचारीले भने, 'एकजना आफू अनुकूलको विज्ञ हायर गर्ने र अर्को एकजना मन्त्रालयकै सह-सचिवलाई सदस्य सचिव राखेर अब अन्तर्वार्ता लिने तयारी छ ।'

त्यो अन्तर्वार्ता पनि औपचारिकताका लागि मात्र हुने उनले बताए ।

खानेपानी मन्त्रालयसम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिकाका आधारमा सचिव रामआधार साहको संयोजकत्वमा सिफारिश समिति गठन गरिएको हो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ अनुसार अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एक जना महिला हुनैपर्छ । 'अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ र निजहरू अर्को एक अवधिका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन्,' ऐनमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष तथा सदस्यको खराब आचरण भएमा, निजको काम सन्तोषजनक नभएमा वा निजले आफ्नो पद अनुरूप इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा आयोगको हितविपरीत काम गरेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, त्यसरी हटाउनुअघि सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौका भने दिनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगलाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारण गर्ने, महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क लिन पाउने, गुणस्तर तथा मापदण्ड तोक्ने, शुल्क मिनाहा गर्ने, सेवाको अनुगमन तथा निगरानी गर्ने लगायतको अधिकार छ । आयोगको अध्यक्ष प्रशासकीय प्रमुख हुनुका साथै तोकिएबमोजिम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा समेत पाउने हुनाले पनि उक्त पदको आकर्षण बढी देखिएको हो ।

खास गरेर खानेपानी क्षेत्रमा हिसिला यमीको पहिलेदेखि नै पकड रहेको आरोप लाग्ने गर्छ ।

हिसिला यमी भौतिक योजना मन्त्री भएको बेलामा उपत्यका खानेपानी संस्थानलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को रूपमा परिणत गरेकी थिइन् । त्यतिबेला खानेपानी मन्त्रालय नै थिएन । लगत्तै उनले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)मा आफ्नी जेठी दिदी तिमिला यमीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेकी थिइन् ।

यमीले आफ्ना ज्वाइँ जेकेन्द्रलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)को कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाउन पनि दौडधूप गरेको आरोप समेत लाग्यो । त्यसका लागि उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई दबाब दिएको हल्ला चलेको थियो ।

आरोपका विषयमा जिज्ञासा राख्दा पूर्वमन्त्री यमीले आवेदन दिन पाउने योग्यताअनुसार नै आफ्नो ज्वाइँले आवेदन दिएको दाबी गरिन् । 'चाहे मेरो ज्वाइँ होस् वा अन्य कोही, जसको क्षमता छ उसले अप्लाइ गर्न पायो,' यमीले लोकान्तरसँग भनिन्, 'नियुक्ति गर्दा ऐन/नियमअनुसार हुनुपर्छ ।'

पूर्व योग्यता नै नरहेको, खानेपानी क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव नभएको अवस्थामा आवेदन दिइनुले पनि चलखेल भएको आरोप लागेको होला नि भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, 'म पनि मन्त्रालय चलाइसकेको व्यक्ति हो । यस विषयमा मैले थप केही भन्नुपर्दैन । अहिले नियुक्ति भएकै छैन, हल्ला तथा आरोप शुरू भयो ।'

अन्य आवेदकजस्तै आफ्ना ज्वाइँले पनि आवेदन दिन पाउने अधिकार रहेको उनको जिकिर छ ।