२०८० जेठ २८ गते काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी, सम्पदा समिति संयोजक समेत रहेका वडाध्यक्ष आशामान संगत, वडाध्यक्षहरू न्हुच्छेकाजी महर्जन र राजेन्द्र मानन्धर, कार्यपालिका सदस्य लास्खामी महर्जनसहित ८ जनाको टोलीले चीनको ल्हासा भ्रमणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो ।

९-२३ मे २०२३ सम्म चीनको ल्हासामा वर्ल्ड टुरिजम फेडरेसनले आयोजना गरेको हिल्स टुरिजम समिटमा जानका लागि ८ सदस्यीय टोलीको विदेश भ्रमण अनुमतिका लागि निवेदन परे पनि मन्त्रालयले उपप्रमुख डंगोलसहित ३ जनालाई मात्र स्वीकृति दिएको थियो । बाँकीको भ्रमण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले 'होल्ड' गरे ।

आयोजकले नै खर्च व्यहोर्नुपर्ने भनेर स्वीकृति माग गर्दा ३ जनालाई मात्र स्वीकृति आएपछि बाँकी ५ जनालाई होल्ड गरिएको मन्त्रालयको स्थानीय तह विकास सहायता समन्वय शाखाका प्रमुख उपसचिव प्रल्हादकुमार कार्कीले बताए ।

एकातर्फ उपप्रमुख डंगोलको नेतृत्वमा ३ जनाले चीन भ्रमणको स्वीकृति पाउँदा अर्कातर्फ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले पनि सोही दिन भारत भ्रमणका लागि स्वीकृति पाएका थिए ।

पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा देशभरका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी (९ पटक) विदेश भ्रमणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नै मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएको देखिन्छ ।

२०७९ असार ६ गते, असोज ३० गते, मंसिर २७ गते, पुस २० गते, माघ २४ गते, २०८० वैशाख २१ गते, जेठ २३ गते,  जेठ २८ गते (दुईपटक) विदेश भ्रमणका लागि स्वीकृति पाएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमणको स्वीकृति लिनेमा महानगरप्रमुख बालेन्द्र साह छन् ।

उनी प्राय: भारत भ्रमणमा गएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बालेन श्रीमतीको उपचारका लागि पटक-पटक भारत गएको स्वीकारे ।

'मेयर सा'बा श्रीमतीको उपचारका लागि पटक-पटक भारतको बैंग्लोर जानुभएको हो,' मानन्धरले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँ भारत भ्रमणमा जाँदा महानगरको खर्च गरिएको छैन । आफ्नै निजी खर्चमा जानुभएको हो ।'

महानगर प्रमुख बालेनको नेतृत्वमा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरूसमेतको एउटा टोली 'हेल्दी सिटी' वर्कशपमा सहभागी हुन लन्डन गएको थियो ।

बीचमा बेल्जियमका लागि समेत स्वीकृति लिएका बालेनले श्रीमतीको फलोअप चेकजाँचका लागि भारत जानुपर्ने समयसँग जुधेपछि बेल्जियम भ्रमण स्थगित गरेको मानन्धरले बताए ।

****

धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्यान्जु श्रेष्ठ पनि धेरै विदेश भ्रमण गर्नेको सूचीमा छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अभिलेखमा उनले २०७९ असार ७ गते, २०७९ असार २१ गते, २०७९ भदौ २१ गते, २०८० वैशाख १५ गते विदेश भ्रमणका लागि स्वीकृति पाएको देखिन्छ ।

'म नगरपालिकाकै तर्फबाट विदेश भ्रमणमा गएको होइन । एसियाका विभिन्न मुलुकका ३ हजार नगरपालिकाहरूको सञ्जाल  युनाइटेड सिटिज लोकल गभर्नमेन्टको अध्यक्षको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भाग लिनका लागि रुस, चीन र भारतको नयाँ दिल्ली गएको हो,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।

नगरपालिकाकै कामले पहिलोपटक असारको अन्त्यतिर जापान जान लागेको उनले खुलाए । आफू फरक-फरक जिम्मेवारी र भूमिकाका कारण विदेश भ्रमणमा गएको उनको भनाइ छ ।

****

काठमाडौंकै चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले पनि १ वर्षभित्रै जापान र केन्या भ्रमण गरिसकेका छन् ।

उनले २०७९ पुस २० गते जापान भ्रमणका लागि तथा २०८० जेठ १९ गते केन्या भ्रमणका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको देखिन्छ ।

जाइकाकफ प्रोग्रामअन्तर्गत जापान भ्रमणमा गएको उनले बताए ।

'हाम्रो नगरपालिकामा विद्यालय भवनदेखि सुरुङमार्ग निर्माणमा समेत जाइकाको लगानी भएकाले जापानमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरेपछि जापान गएको हो,' नगरप्रमुख गिरीले लोकान्तरसँग भने ।

जापानमा १२ दिनजति बसेको उनले खुलाए ।

त्यसैगरी यूएनको 'सस्टेनेबेल गोल'अन्तर्गत कार्यक्रममा सहभागिताका लागि देशभरबाट चन्द्रागिरी नगरपालिका छनोट भएका कारण उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन केन्याको नैरोबी गएको उनको भनाइ छ ।

'जापान र केन्या दुवै देशको भ्रमण गर्दा नगरपालिका वा नेपाल सरकारको एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । आउने/जाने टिकटदेखि त्यहाँ बस्ने सबै खर्च आयोजकहरूले नै गरेका हुन्,' गिरीले लोकान्तरसँग भने ।

****

विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले पनि मलेसियाका लागि २०७९ साउन २५ गते भ्रमण स्वीकृति लिएका थिए । मलेसियामा सिटी नेटको कार्यक्रम आयोजन हुँदा क्वालालम्पुर गएको कोइरालाले पुष्टि गरे ।

त्यसैगरी एकपटक स्वीकृति नै नलिई उनी भारतको हैदरावाद पनि गएका छन् । 'हैदरावाद भने निजी खर्चमा उपचारका लागि गएको हो । त्यसरी जान त पाइन्छ नि,' कोइरालाले लोकान्तरसँग भने ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले भने फिलिपिन्स र जापान गरी दुई देशको भ्रमण गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सिटी नेटको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी फिलिपिन्स गएका थिए भने ढल निकास तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रममा लगानी गरेको जाइकाको प्रायोजनमा जापान गएका हुन् । ती दुवै विदेश भ्रमणमा आयोजकले नै सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेको महानगर प्रमुख आचार्यका सहयोगी पूर्ण लामाले बताए ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखबाहेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरूले पनि विदेश भ्रमण गरेका छन् ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले पनि दक्षिण कोरिया भ्रमणका लागि २०७९ असोज ११ गते स्वीकृति लिएको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युनाइटेड सिटिज लोकल गभर्नमेन्टको कार्यक्रममा भाग लिन दक्षिण कोरिया गएको अध्यक्ष भट्टले बताए ।

'नेपालबाट गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको प्रतिनिधिको रूपमा उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको थिएँ,' भट्टले लोकान्तरसँग भने, '७ रात त्यहाँ बसेको थिएँ । आउने, जाने, बस्ने, खाने सबै खर्च आयोजकले नै बेहोरेको थियो ।'

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले पनि जापान भ्रमणका लागि २०७९ पुस ३ गते स्वीकृति लिएका थिए ।

जाइकाको आयोजनामा विपद्को तालिम लिनका लागि जापान गएको अध्यक्ष ह्योल्मोले बताए । १५ दिन जापानमा तालिम लिएर स्वदेश फर्किएको उनले बताए । सबै खर्च जाइकाले नै गरेको उनको दाबी छ ।

विदेश भ्रमणका लागि फर्जी कागजात पेश गर्न थालेपछि कूटनीतिक परीक्षण

माथि उल्लेख गरिएका केही उदाहरण मात्र हुन् । १ वर्षमा मात्रै १ सयभन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमणको अनुमतिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको देखिन्छ ।

विदेश जान अनुमति माग्नेहरूको संख्या बढेपछि केही कडाइ गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसक्रममा कतिपयले फर्जी कागजात समेत पेश गरेको पाइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले फर्जी कागजातबारे केही दिनअघि खुलासा गरेका थिए । 'स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले विदेश भ्रमणकै लागि फर्जी कागजात समेत बनाएर पठाउनुहुँदो रहेछ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्नकै लागि पनि ती कागजात थप परीक्षणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छौं,' मन्त्री मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भ्रमण कार्यक्रमको आधिकारिकता तथा औचित्य पुष्टि हुने कागजात समेत पेश नगरी निवेदन आउन थालेपछि संघीय मन्त्रालयले कडाइ गर्न खोजेको हो ।

ह्वारह्वारती विदेश भ्रमणको अनुमतिका लागि निवेदन आउन थालेपछि भ्रमणको औचित्य छ कि छैन, विदेश जाने औचित्य के हो, साँच्चिकै स्पोन्सरले आमन्त्रण गरेको हो वा होइन भन्ने तथ्य पुष्टिका लागि परराष्ट्रमा फाइल पठाउन थालिएको हो ।

मन्त्रालयको स्थानीय तह विकास समन्वय शाखाका उपसचिव प्रल्हादकुमार कार्की त्यसरी २ महिनादेखि औचित्य पुष्टिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखी पठाउन थालिएको बताउँछन् ।

'हामीले वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृति दिनुभन्दा पहिले कूटनीतिक माध्यमबाट समेत आधिकारिकता परीक्षणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइरहेका छौं,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार धेरैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमण गर्दा संघीय सरकारको स्वीकृति नै नलिएको भन्ने उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको छ ।

'विदेश भ्रमण गर्दा फलानोले स्वीकृति लिएको हो वा होइन भन्ने सोधेर हाम्रो मन्त्रालयमा अख्तियारले सोधेको हुन्छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'स्वीकृति लिएर गएको हो भने हामीले हो भनेर लेख्छौं । स्वीकृति नलिएकाको हकमा स्वीकृति नलिएको भनी लेखी पठाउने गरेका छौं । '

अत्यावश्यकबाहेक भ्रमणमा रोक,तर अझै स्वीकृति पाउनेको लस्कर

धमाधम जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा जान लागेपछि अत्यावश्यकबाहेक अन्य अवस्थामा वैदेशिक भ्रमण गर्न नेपाल सरकारले रोक नै लगाएको छ ।

२०७९ फागुन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

'वर्तमान आर्थिक संवेदनशीलता तथा चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको महत्त्वपूर्ण समयलाई मनन गरी अत्यावश्यक र औचित्यपूर्ण अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतिका लागि नपठाउन हुन अनुरोध छ । साथै आधिकारिकता पुष्ट्याइँ हुन नसक्ने तथा गलत कागजात तयार गरी पठाएका अनुरोध पत्रउपर नियमानुसार आवश्यक छानबिन/कारवाही हुने भएकाले पर्याप्त सावधानी अपनाउन हुन समेत २०८० वैशाख २१ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ,' मन्त्रालयले २०८० वैशाख २१ गते स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै भनेको छ ।

बाध्य भएर वैदेशिक भ्रमण 'होल्ड'

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडाइ गर्न थाले पनि वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतिका लागि अझै धेरै अनुरोधपत्र आइरहेका छन् ।

'अहिले असार महिना वैदेशिक भ्रमणका लागि अफ सिजन हो, असारमा बजेट खर्चिनुपर्ने हुन्छ, त्यस कारण पनि असारमा उहाँहरू विदेश जानुहुन्न, 'मन्त्रालयका उपसचिव कार्कीले लोकान्तरसँग भने, 'तर, पनि धेरै निवेदन आएका छन् । हामीले अहिले सबै होल्ड गरेर राखेका छौं ।'

साउनदेखि दशैंसम्मको अवधिमा धेरै भ्रमण हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाका, झापाकै गैरादह नगरपालिका, झापाकै गौरीगञ्ज गाउँपालिका, झापाकै कमल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले जाइकाको आमन्त्रणमा जापान भ्रमण स्वीकृतिका लागि दिएको अनुरोधपत्र निर्णय नगरी होल्ड गरिएको छ ।

त्यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले क्यानाडा भ्रमणका लागि दिएको निवेदन पनि होल्ड गरिएको छ ।

धनुषाको सबैला नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष मिथिलेश साहले जेनेभा भ्रमणका लागि दिएको निवेदन पनि होल्ड गरिएको छ ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, यसरी होल्ड गरिएकाहरूको सूची पनि लामो छ ।

कर्मचारीको भ्रमण संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवले स्वीकृत गर्छन् भने जनप्रतिनिधिको भ्रमण मन्त्री स्वयंले स्वीकृत गर्ने गरेका छन् ।

हेर्नुहोस्, १ वर्षमा वैदेशिक भ्रमण गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको विवरण :

२०७९ असार ६ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको विदेश भ्रमण स्वीकृति ।

२०७९ असार ७ गते धुलिखेल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण स्वीकृति ।

२०७९ असार २१ गते कीर्तिपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको भारत भ्रमण स्वीकृति ।

२०७९ साउन १६ गते मेलम्ची नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण स्वीकृति ।

२०७९ साउन २५ गते विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण स्वीकृति ।

२०७९ साउन  २५ गते घोराही नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको मलेसिया भ्रमण स्वीकृति ।

२०७९ भदौ ५ गते सिरहाको लहान नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण स्वीकृति ।

२०७९ भदौ २१ गते इलामको सूर्योदय नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुखको दक्षिण कोरिया भ्रमण स्वीकृति ।

२०७९ भदौ २६ गते झापाको कन्काई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण स्वीकृति ।

२०७९ भदौ २८ गते हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण स्वीकृति ।

२०७९ भदौ २८ गते भरतपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण स्वीकृति ।

२०७९ भदौ २८ गते कीर्तिपुर नगरपालिकाका  जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण स्वीकृति ।

२०७९ असोज २ गते २०७९ भदौ २८ गते नेपालगञ्ज  उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टको विदेश भ्रमण स्वीकृति ।

२०७९ असोज ११ गते डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका अध्यक्षको विदेश भ्रमण स्वीकृत ।

२०७९ असोज ३० गते काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण स्वीकृत ।

२०७९ मंसिर ९ गते धनगढी महानगरपालिकाका प्रमुखको विदेश भ्रमण स्वीकृत ।

२०७९ मंसिर ११ गते दिक्तेल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको भ्रमण स्वीकृत ।

२०७९ मंसिर ११ गते सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको भ्रमण स्वीकृत ।

२०७९ मंसिर ११ गते धादिङको खनियावास गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको भ्रमण स्वीकृत ।

२०७९ मंसिर ११ गते उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको भ्रमण स्वीकृत ।

२०७९ मंसिर २७ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण स्वीकृत ।

२०७९ पुस ३ गते चौतारा नगरपालिका, हेलम्बु गाउँपालिका, पालुङटार नगरपालिका, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका प्रमुखको विदेश भ्रमण स्वीकृत ।

२०७९ पुस २० गते काठमाडौं महानगर, सूर्यविनायक नगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण स्वीकृत ।

२०७९ माघ २२ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण स्वीकृत ।

२०७९ माघ २४ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण स्वीकृत ।

२०७९ फागुन २३ गते गोरखा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण स्वीकृत ।

२०७९ चैत २७ गते पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण स्वीकृत ।

२०८० वैशाख ३ गते लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुखको स्पेन भ्रमण स्वीकृत तर कार्यक्रम सरेपछि भ्रमण स्थगित ।

२०८० वैशाख ३ गते कन्काई नगरपालिका प्रमुखको केन्या भ्रमण स्वीकृत ।

२०८० वैशाख १५ गते धुलिखेल नगरपालिका प्रमुखको विदेश भ्रमण स्वीकृत ।

२०८० वैशाख १५ गते इटहरी नगरपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिका, इलाम नगरपालिकाका प्रमुखहरूको कोरिया भ्रमण स्वीकृत ।

२०८० वैशाख २१ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको भारत भ्रमण स्वीकृत ।

२०८० वैशाख २१ गते धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका प्रमुखको विदेश भ्रमण स्वीकृत ।

२०८० वैशाख ३१ गते सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका प्रमुखको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत तर, अमेरिकन राजदुतावासले भिसा नदिँदा भ्रमण स्थगित ।

२०८० जेठ १२ गते बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जापान भ्रमण स्वीकृत ।

२०८० जेठ १७ गते खैरहनी नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका प्रतिनिधिको जापान भ्रमण स्वीकृत ।

२०८० जेठ १९ गते चन्द्रागिरि नगरपालिकाको प्रमुखको केन्या भ्रमण स्वीकृत ।

२०८० जेठ २१ गते बनेपा नगरपालिकाको प्रमुखको विदेश भ्रमण स्वीकृत ।

२०८० जेठ २३ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको चीनको ल्हासा भ्रमण स्वीकृत ।

२०८० जेठ २८ गते काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साहको बेल्जियम भ्रमण स्वीकृत ।

२०८० जेठ २८ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूको जापान भ्रमण स्वीकृत ।