कात्तिक २२, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
काठमाडाैं | असार ११, २०८०
काठमाडौं जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा गौशाला २६ लाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश गरेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासले सोमवार क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको बलात्कार मुद्दामा पीडितलाई १ लाख रुपैयाँ अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउन आदेश गरेको हो ।
सोमवार गरिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनमा पीडितले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम आफ्नो मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्रै अन्तरिम क्षतिपूर्ति माग गरेको पाइन्छ भने आज आभासको क्रममा निवेदकतर्फबाट बहस गर्नुहुने विद्वान कानून व्यवसायीहरूले पीडित/निवेदिकाको हालसम्म सो मानसिक तथा शारीरिक उपचार गराउँदा करिब ७० हजार खर्च भएको भन्ने कुरा इजलासलाई जानकारी गराउँदै सोको विवरणसमेत पेश गरेको पाइयो । प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य करिब अन्तिम चरणमा पुगी निकट भविष्यमा नै निर्णय हुने अवस्थामा पुगेको देखिएकोले पछि मुद्दामा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल निवेदकको सो उपचार गराउँदा हुने न्यूनतम खर्च समेतलाई मध्यनजर गरी हाल पीडित/निवेदकलाई अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २९ बमोजिम १ लाख रुपैयाँ तत्काल पीडित राहत कोषबाट उपलब्ध गराउनू भनी आदेश गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नू ।’
यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले सरकारी पीडित राहत कोषबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश गरेको थियो ।
पीडीत गौशाला २६ले मासिक ५० हजार रुपैयाँ वा एकमुष्ठ १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेकी थिइन् । पीडितको तर्फबाट बहस गरिरहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता शशी अधिकारी भने तत्काल १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश हुनुले पनि अदालतले पीडित भएको कुरालाई स्वीकार गरेको बताउँछिन् ।
पीडितलाई शारीरिक क्षतिका साथै मानसिक क्षतिसमेत परेकाले पीडितलाई सरकारी कोषबाट अन्तरिम राहत दिनू भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई पीडित भनेर स्वीकार गरेको उनले बताइन् । ‘हुन त यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले नै पनि गौशाला २६ लाई पीडित भनेर स्वीकार गरेकै थियो,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने नेपाली क्रिकेट टिमको क्रिकेटर भएको हुनाले क्रिकेट खेल्न दिने मनसायका साथ विदेश जान अनुमति दिएको हो । त्यही बेला सर्वोच्चले नै पनि पीडित हो भन्ने स्वीकार गरेर नै सरकारी राहत कोषबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाईदिनू भनेर आदेश गरेको थियो ।’
अब शुरुमै आदेश भए पीडितले बढी रकम क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो, तर आलटाल गरेको हुँदा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी आदेश आज आउँदा कम रकम पाउने भएको उनले बताइन् ।
पीडितको उपचार भइरहेको नर्भिक अस्पतालले पनि पीडितको उपचारमा कति खर्च लाग्ने यकिन गर्न नसकिने भन्ने अदालतमा लेखी पठाएपछि पीडितले मासिक ७० हजार रुपैयाँ मागेको उनले बताइन् । अहिले महिनामा कम्तीमा पनि ७० हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको उनको दाबी छ । ‘पीडितको मानसिकदेखि शारीरिक तनाव भएको छ,’ उनले थपिन्,’ अहिले भएको आदेश अन्तिम भने होइन । पछि फैसला हुँदाको बखतमा पीडितबाट थप क्षतिपूर्ति भराउन फैसला हुनसक्छ ।’
२०८० असार ७ गते नर्भिक अस्पतालको सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख विमल बोगटीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पीडितको उपचार खर्चबारे लिखित रुपमा जानकारी दिएका छन् ।
पीडित गौशाला २६ को उपचार गर्दा बिरामीको मानसिक तथा शारीरिक परीक्षण प्रति डाक्टर कन्सल्टेसन १ हजार ४७ रुपैयाँ तथा प्रति साइकलोजिकल काउन्सलिङ १५ सय रुपैयाँ रहेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।
बिरामीको उपचार वापत के कति खर्च लाग्ने भन्ने विषय रोगको प्रकृति, परिमाण समेतका आधारमा फरक–फरक हुने हुँदा रोग पत्ता नलागी उपचार मूल्य यकिन हुन नसक्ने नर्भिकको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...