कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको ३ दिन बितिसक्दा पनि नयाँ सरकारको चित्र प्रस्ट हुन सकेको छैन ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रस्ताव पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरे पनि कसले सरकारको नेतृत्व लिने भन्नेमा गठबन्धन साझेदार दलहरूबीच कुरा मिल्न नसकेको हो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले दिएको समय बिहीवार साँझ ५ बजेसम्मलाई छ ।

खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा नमिल्दा नेताहरू काठमाडौंकेन्द्रित छलफलमा जुटेका छन् ।

नयाँ सरकारमा नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा कांग्रेसभित्रै पनि मत्यैक्य छैन । कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका हुन् ।

सिटौलाले आफूनिकटका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहेको नेताहरू बताउँछन् । सामान्यतया प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री संसदीय दलको नेता नै बन्ने परम्परा छ ।

यद्यपि संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बन्नलाई संसदीय दलको नेता भइराख्नु आवश्यक भने छैन । गठबन्धन सरकारको परिकल्पना गरिएको उक्त उपधारामा भनिएको छ–

उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

झापाको बिर्तामोड घर भएका थापा समानुपातिक सांसद हुन् । उनलाई रोक्नका लागि संस्थापनइतर समूहका नेताहरू लागेका छन् ।

संस्थापनइतर समूहका केदार कार्कीले समानुपातिकबाट आएका थापालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आफू नेता बन्नेसम्मको प्रयास गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउनका लागि राप्रपा निर्णयका शक्तिका रूपमा छ । कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४६ सांसद अहिले विपक्षमा छन् । 

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । राप्रपाले साथ दिएको खण्डमा भने सहजै सरकार बन्छ । राप्रपाका ६ सांसद छन् । 

संस्थापनइतर समूहका कार्कीले राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलालाई भेटेर आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा स्वीकार गरिदिन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा र राप्रपाका सिटौलाबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । सिटौला पहिला कांग्रेसमै थिए । तर, कृष्ण सिटौला र उद्धव थापासँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनी कांग्रेस छाडेर राप्रपामा लागेका थिए । सोही कारण थापालाई राप्रपाले सघाउने सम्भावना कम हुँदा कार्की त्यसको फाइदा उठाउने प्रयासमा छन् ।

यता थापाले प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीलाई काठमाडौंमै बोलाएर कोशीमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गर्न लगाएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा कांग्रेस कोशी प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो ।

सो बैठकले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बताए । त्यसका लागि राप्रपासँग पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘राप्रपा पनि राजनीतिक पार्टी भएकाले व्यक्तिगत सम्बन्धका कुरामा लाग्दैन होला भन्ने लागेको छ,’ राईले भने, ‘हामीले राप्रपासँग छलफल गरिरहेका छौं ।’ 

राप्रपा तयार नभएमा सभामुखको समेत हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुखकोमा जानुपर्ने पक्षमा कांग्रेसका नेताहरू छन् । तर, मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखलाई मताधिकार हुन्न ।

माओवादीबाट निर्वाचित भएका बाबुराम गौतम सभामुख छन् ।

यता माओवादीले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

‘हामीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेका छौं,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले भने, ‘तर, केन्द्रीय गठबन्धनले गरेको निर्णय मान्छौं ।’

एकीकृत समाजवादीका सचिव एवं संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई समेत भागबन्डा गर्दा आफ्नो भागमा परे पछाडि नहट्ने बताउँछन् ।

माधवकुमार नेपालले एकीकृत समाजवादीले कुनै एक प्रदेशको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राखेको खण्डमा उनले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना कायम रहेको नेताहरू बताउँछन् । 

‘अहिले म पहिलो कार्यकालमा हुँदिनँ भनेर शर्तसहित पार्टी अध्यक्षलाई भनिसकेको छु,’ पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका राईले भने, ‘तर अहिले हामीले छाड्दा कि केन्द्रमा एउटा मन्त्री हामीलाई थपिदिनुपर्छ, कि दोस्रो कार्यकालमा २ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हामीले पाउनुपर्छ ।’

विपक्षी दलहरूबीच रस्साकस्सी चलिरहँदा एमालेले भने राप्रपालाई आफूसँगै राखेर गठबन्धनको बहुमत पुग्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत माग्दा राप्रपाले पक्षमा नै मतदान गरेको थियो ।

१६८ (२) अनुसार सरकार बन्न नसकेमा १६८ (३) अनुसार फेरि नेतृत्व लिने रणनीतिमा कार्की छन् । उपधारा (३) ले ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बन्न मार्गप्रशस्त गर्छ । ४० सांसद रहेको एमाले प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा छ ।

राप्रपाको साथ विना संसदमा बहुमत पुष्टि गर्न कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई सहज छैन । दुवैतर्फ मत बराबर भएमा निर्णायक मत मात्र सभामुखले दिन पाउँछन् । मत बराबर हुन नदिन एमालेका केही सांसद मतदान प्रक्रियामै सहभागी नभए सभामुखको निर्णायक मत प्रयोग हुन सक्ने देखिन्न । 

अहिलेसम्म राप्रपाले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धनले आफूहरूसँग छलफल नगरेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । 

‘अहिलेसम्म गठबन्धनमा रहेका दलले सरकार गठनबारे कुनै छलफल गरेका छैनन्,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘मध्यावधिमै जाने अवस्था बन्यो भने त्यो हुन नदिने पक्षमा छौं ।’ 

सत्ताको लुछाचुँडीमा राप्रपा राजनीतिक लाभहानी हेरेर बसेको देखिन्छ ।