काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र कानून व्यवसायी रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच २ करोड रुपैयाँ घूस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको १ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो । तर, त्यस विषयमा न्याय परिषदले हालसम्म अन्तिम कारवाही भने गर्न सकेको छैन । न्यायाधीश कोइराला एक वर्षदेखि जिम्मेवारीविहीन छन् ।

तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाले सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ प्रतिवादी रहेको ठगी मुद्दाको थुनछेक आदेशका लागि घूस लेनदेनको प्रयोजनमा गरेको फोन संवादको अडियो सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो । उक्त अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै २०७९ असार ८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद बैठकले जाँचबुझसम्बन्धी छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त टेलिफोन संवाद तथा सोसँग सम्बन्धित तथ्यका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र विज्ञ सदस्यको रूपमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलसहित ३ सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको थियो । जाँचबुझ समिति गठन भएलगत्तै न्यायाधीश कोइराला स्वतः जिम्मेवारीविहीन भएका थिए ।

उक्त समितिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, कार्कीले उक्त प्रतिवेदनउपर कुनै निर्णय गरेनन् ।

त्यसपछि ९ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तथा हाल प्रधानन्यायाधीश नै रहेका हरिकृष्ण कार्कीले पनि उक्त प्रतिवेदनउपर कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । कार्कीको कार्यकाल अब एक महिना मात्र बाँकी छ । साउन २० गते उनी अवकाशमा जानेछन् । अबको एक महिना उनी इजलासमा भाग लिन नपाए पनि प्रशासनिक काम भने गर्न पाउनेछन् ।

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले नै काजमा तानेका अन्य दुई जिल्ला न्यायाधीशहरू अम्बिका निरौला र परशुराम भट्टराई भने अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमै हाजिर गरी समय काटिरहेका छन् ।

पर्याप्त प्रमाण र आधार भेटिँदा समेत अपहरण मुद्दाका आरोपितलाई सफाइ दिएपछि न्यायाधीश निरौलालाई काजमा तानिएको थियो । आठ महिनादेखि थुनामा रहेका सोलेकुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्को व्यक्ति भन्दै उनले २०७८ असोजमा सफाइ दिएका थिए ।

त्यसैगरी अर्का न्यायाधीश भट्टराईले धनुषा जिल्ला अदालतमा हत्या मुद्दाका मुख्य अभियुक्तलाई सफाइ दिएपछि उनलाई पनि तत्कालै सर्वोच्चमा काजमा तानिएको थियो । दुवैमाथि छानबिन सकिएर प्रतिवेदन पेश भएको महिनौं भइसक्यो, तर न्यायपरिषदले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले नै १ वर्षअघि जिल्ला न्यायाधीश बद्री ओली र सूर्यप्रसाद अधिकारीमाथि परेको उजुरी छानबिन गर्नका लागि उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा तानेका थिए । तर, ती दुई न्यायाधीशमाथिको उजुरी बारेमा न्याय परिषद्ले निर्णय नगर्दा उनीहरू तानिएकै अवस्थामा सेवानिवृत्त समेत भइसकेका छन् ।

न्यायाधीश ओलीले काठमाडौंको महाराजगञ्जमा रहेको ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने भनेर फैसला गरेका कारण उनीमाथि न्यायपरिषदले छानबिन गरेको थियो ।

छानबिन गर्नकै लागि उनलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानिएको थियो । ओलीले त छानबिनकै क्रममा राजीनामा पनि दिएका थिए । तर, लामो समयसम्म उनको राजीनामामाथि कुनै निर्णय भएन । पछि उनको सेवाअवधि नै समाप्त भयो ।

ती दुवै न्यायाधीशउपर परेको उजुरीमाथि छानबिन सकिएर प्रतिवेदन नै धेरै पहिले पेश भइसकेको छ । तर, न्यायपरिषद बैठकले ती प्रतिवेदनमाथि के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नगर्दा उनीहरू छानबिनकै क्रममा सेवानिवृत भएका हुन् । न दीपक कार्कीले त्यस विषयमा कुनै निर्णय गर्न सके, न त अहिलेका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नै निर्णय गर्न सकेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्की र कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रश्न उठेका केही जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवारी मुक्त गरी सर्वोच्चमा काजमा समेत तानेका थिए ।

त्यति मात्र होइन, २०७९ असार २४ गतेदेखि २०७९ भदौ १४ गतेसम्मको अवधिमा मात्रै ६ जना न्यायाधीशहरूलाई न्यायपरिषद् बैठकबाट पदमुक्त गर्न सिफारिश नै गरेको थियो ।

२०७९ असार २४ गते बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेनुका साहलाई पदमुक्त गर्ने सिफारिश गरेको थियो । रेनुका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी हुन् ।

असार ३१ गते उच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र जिल्ला न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई पदमुक्त गर्न सिफारिश गरिएको थियो ।

त्यसैगरी साउन २ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश राकेशकुमार निधी र जिल्ला न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई पदमुक्त गर्ने सिफारिश गरिएको थियो ।

त्यसैगरी भदौ १४ गते जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई पनि पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्ने भनी न्यायपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । न्यायपरिषद् सचिवालयले गरेको सिफारिशअनुसार सर्वोच्च अदालतले ती ६ जना न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त समेत गरेको थियो ।

तर, कार्की र बन्दीको जोडीले धमाधम न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्न थालेपछि अन्य न्यायाधीशहरू नै असन्तुष्ट हुँदा कारवाहीको गतिमा ब्रेक  लाग्यो । यहाँसम्म कि उनले आफ्नो कार्यकालमा अन्य कुनै पनि न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न सकेनन् ।

दीपक कार्कीपछि लामोसमय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्कीले पनि ती न्यायाधीशहरूलाई कारवाही नगर्दा छानबिनमा तानिएका न्यायाधीशहरूमाथि निर्णय हुन सकेको छैन ।

२९८ उजुरीमध्ये ६० फर्स्यौट, ८० थान उजुरीको छानबिन प्रतिवेदन महिनौंदेखि 'होल्ड' !  

न्याय परिषद् सचिवालयमा उजुरीको चाङ नै छ । न्याय परिषद् सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार २०८० असार २० गतेसम्म कुल २९८ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन्, त्यसमध्ये ६० वटा उजुरी मात्र फर्स्यौट भएको छ ।

'त्यसैगरी बाँकी रहेका २३८ उजुरीमध्ये ८० थान उजुरीमाथि छानबिन सकिएर प्रतिवेदन पेश भएको नै ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'न्याय परिषद् बैठकमा ती प्रतिवेदन पटक-पटक पेश समेत भइसकेको छ । तर, कारवाहीसम्बन्धी निर्णय भने गर्न सकेको छैन ।'

न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन, इमान्दारितापूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको, बदनियतपूर्वक काम गरेको भन्दै जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूउपर उजुरी परे पनि न्याय परिषदले निर्णय भने गर्न सकेको छैन ।​

३३  वर्षमा ३९  न्यायाधीशलाई कारवाही, १७ न्यायाधीश बर्खास्त   

न्याय परिषद सचिवालयको अभिलेख अनुसार २०४७ सालदेखि हालसम्म जिल्ला तथा तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत)सम्मका गरी कुल ३९ जना न्यायाधीशलाई कारवाही गरिएको छ, जसमध्ये १७  जना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरिएको छ भने २० जना न्यायाधीशलाई सचेत गराइएको छ । २ जना न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाअन्तर्गत कारवाही चलाइएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीशद्वय रामेश्वरमान सिंह अधिकारी र ध्रुवलाल राजलाई २०५२ साउन २४ गते पदमुक्त गरिएको थियो । त्यसैगरी जिल्ला न्यायाधीशहरू गोपाल गुरागाईंलाई २०५८ पुस १६ गते, केदारप्रसाद प्याकुरेल, गणेश पञ्जियार र चित्रदेव जोशीलाई २०६२ माघ २३ गते न्यायपरिषदले पदमुक्त गरेको थियो । त्यसपछि पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश ओमप्रसाद सुवेदी र जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई २०६७ चैत २८ गते पदमुक्त गरिएको थियो ।

त्यसैगरी जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई २०७६ जेठ १४ गते, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उमेश सिंहलाई २०७६ असार १६ गते र नरबहादुर शाहीलाई २०७६ असोज ३० गते पदमुक्त गरिएको थियो ।

न्यायपरिषदले कारवाही स्वरूप पदमुक्त गरेका न्यायाधीशहरूमध्ये केहीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर पुनर्बहाली पनि पाएका छन् ।

पदमुक्त भएका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर कार्की र चित्रदेव जोशीले मुद्दा जितेर पुनर्बहाली पाएका थिए । ती दुवै जनाले हाल सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् ।

त्यसैगरी अन्य केही न्यायाधीशले दिएको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

जिल्ला न्यायाधीशहरू सोमबहादुर कोइराला, श्यामकिशोरप्रसाद, रामेश्वरमान सिंह, रामचन्द्र राई, चित्रदेव जोशी, काशीनाथ पोखरेल, प्रभा बस्नेत, टेकराज नेपाल, रमेश पोखरेल, सीताप्रसाद पोखरेल, पशुपति आचार्य, अच्युत विष्ट, विनोदप्रसाद शर्मा, खिलनाथ रेग्मी, विश्वमंगल आत्रेय र बाबुकाजी बानियाँलाई सचेत गराइएको छ ।

त्यसैगरी उच्च अदालतका न्यायाधीश थिरबहादुर कार्की र साधुराम सापकोटालाई पनि सचेत गराइएको छ । २०६२ माघ २३ गते भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका जिल्ला न्यायाधीश रमेश पोखरेल पछि सफाइ पाएर पुनर्बहाली भएका थिए । त्यसैगरी २०७६ जेठ १४ गते भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बन गरिएका जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले छानबिनकै क्रममा न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।