कोशी प्रदेशमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले थापा नेतृत्वकाे सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

'अन्तिरिम आदेश माग गरेकाे सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा तत्काल लिखित जवाफ पेश गर्ने र इजलास बाटै निर्णयार्थ सुनुवाइकाे मिति ताेकिएकाे हुँदा मुद्दाकाे अन्तिम किनारा नहुँदासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू/नगराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएकाे छ,' आदेशमा उल्लेख छ ।

थापाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

साथै थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा पेश भएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखले गरेको निर्णयकाे सक्कल फाइलसमेत झिकाउन आदेश भएको हो । साउन ७ गतेकाे पेशी ताेकी प्रस्तुत मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइमा राखेर निर्णयार्थ पेश गर्न आदेश गरिएकाे हाे । 

कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत बिहीवार मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता थापालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि थापाले मुख्यमन्त्रीको शपथ गरी पदभारसमेत ग्रहण गरी कार्य गर्दै आएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासमा बुधवार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि उक्त आदेश गर्दै कारण देखाउ आदेश समेत जारी भएको हो ।

कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले रिट हालेका थिए । प्रदेश प्रमुख खापुङलेसंविधानको ठाडो उल्लंघन गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको रिटमा उनले उल्लेख गरेका छन् ।

सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षर समावेश गरेर नेपाली कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय गैरसंवैधानिक भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापासँग ४६ सांसद मात्र भएको र उक्त संख्या बहुमत नभएकाले नियुक्ति गैर संवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख छ। नेकपा एमालेको सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेमा उपधारा २ अनुसार गरेकाले प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको एमालेको दाबी छ।