सरकारसँग ६ बुँदे सहमति गर्दै स्थायी शिक्षकहरू विद्यालय फर्किए पनि राजधानीका सडकमा अझै आन्दोलन चलिरहेको छ ।

राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी संघ र उच्च माध्यमिक तह शिक्षक संघ अझै आन्दोलनमा छन् ।

संघर्ष समितिका अनुसार उनीहरूका माग फरक–फरक छन् । असोज ३ गतेदेखिको आन्दोलन माग पूरा नभएसम्म जारी राख्ने उद्‌घोष उनीहरूले गरेका छन् ।

शिक्षक महासंघले आफूहरूलाई धोका दिएको उनीहरूको आरोप छ ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेम अघिकारीले शिक्षक महासंघले नक्कली ड्राफ्टमा हस्ताक्षर गरेर सक्कली ड्राफ्ट लुकाएको आरोप लगाए ।

‘पाँच गते शिक्षा मन्त्रालयमा तयार भएको ड्राफ्ट सक्कली ड्राफ्ट हो, त्यहाँ राहत शिक्षकका ९० प्रतिशत माग सम्बोधन हुने अवस्था थियो,’ अधिकारीले भने ‘तर गृह मन्त्रालय पुगेपछि त्यो ड्राफ्ट फेरिएछ, त्यो नक्कली ड्राफ्टमा भएको सहमति हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

अहिले ४० हजार शिक्षक राहत दरबन्दीमा रहेको भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले ती शिक्षकहरू प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अवस्थाबाट वञ्चित भएको बताए । 

‘नयाँ विधेयकमा दफा ४४ को ३ ले ५० प्रतिशत राहत शिक्षकलाई मात्रै दरबन्दीमा लैजाने व्यवस्था छ, त्यसले बाँकी ५० प्रतिशतलाई अन्याय हुन्छ,’ उनले भने ‘सीमित कोटाका कारण नयाँ प्रतिस्पर्धीले शिक्षा सेवा आयोगमा ५० प्रतिशत अंक ल्याए पास हुन्छन्, तर पुराना शिक्षकले ६० प्रतिशत ल्याएर पनि बाहिरिने अवस्था हुनसक्छ ।’ 

पास हुनेगरी अंक ल्याउने सबै राहत शिक्षक स्थायी हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘आफ्नो कोटामा पास हुनेलाई स्थायी गर्ने, फेल हुनेलाई सेवा सुविधा दिएर घर पठाउने काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

यता पेन्सन वञ्चित शिक्षक संघर्ष समिति भने एउटै माग लिएर पाँच दिनदेखिको आन्दोलनमा होमिएको छ । समितिका अध्यक्ष अमृत कार्कीका अनुसार २०७६ सालपछि स्थायी हुने शिक्षकलाई २०७५ सरहको पेन्सन दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । 

‘हामी संघीय शिक्षा ऐनविरुद्ध संर्घषमा छौं । महासंघले सरकारसँग गरेको सम्झौता हाम्रा हितमा छैनन्,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामी स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षक कसैले पेन्सन प्राप्त गर्ने र कसैले प्राप्त नगर्ने अवस्था छ, यो अन्यायपूर्ण छ ।’

उनले शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

‘एउटै ऐनबाट सेवा शुरू गरेका हामीलाई पेन्सन नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध संघर्षमा छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले २०७६ पछि स्थायी हुने शिक्षकलाई विभेद गरेको छ ।’ 

त्यस्तै बाल विकास शिक्षालाई आधारभूत तहमा समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समिति पनि सडक संघर्षमा छ । 

त्यहाँ पढाउने शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गरिनुपर्ने र हालसम्म कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

झापाबाट आएकी बाल शिक्षिका कमला बस्नेतले आफूहरूका माग बेवास्ता गर्दै शिक्षक महासंघले धोका दिएको आरोप लगाइन् ।

‘महासंघको गद्दारीका कारण हामी अझै यहीँ छौं । हामीले महासंघलाई अभिभावक सोचेका थियौं, तर अहिले हामीलाई बेहाल बनाएका छन्,’ कमलाले भनिन्, ‘अहिले ३६ हजार ५९३ बाल शिक्षकमाथि अन्याय भएको छ ।’

अहिलेको शिक्षा ऐनले १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत तह मानेकोमा प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि ८ सम्मलाई आधारभूत तह बनाउनुपर्ने माग बाल विकास शिक्षकहरूको छ ।

‘हामी श्रम शोषणमा परेका छौं, २५ वर्षदेखि सेवा गरेका शिक्षक एउटा सामान्य दोसल्ला र मजेत्रो लगाएर मात्रै बिदा हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् ‘बिदा हुनेलाई पनि गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था हुनुपर्‍यो ।

बालबालिका ‘खेलाऊ र भुलाऊ’ भन्ने अवधारणामा आफूहरूले विद्यालयमा सेवा शुरू गरेको भन्दै उनले अहिले ‘टिकाऊ, बिकाऊ र सिकाऊ’ भन्ने बोझ समेत थपिएको बताइन् ।