२३ जेठ २०८३, शनिबार
सडकमा उत्रिएको १० औं दिनमा शिक्षकका सबै संघ–संगठनले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई र आन्दोलनरत शिक्षक संगठनबीच शुक्रवार सिंहदरबारमा भएको वार्तापछि सडक संर्घषका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता भएको हो ।
संघीय संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति माग सम्बोधन गर्न शिक्षामन्त्री राई तयार भएपछि आन्दोलन रोकिएको हो । जसमा राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालशिक्षाका सहजकर्ता, उच्च माध्यमिक शिक्षा तर्फका शिक्षक तथा पेन्सन वञ्चित शिक्षकका माग सम्बोधन हुनेछ ।
उमेर हद कायम नहुने
सम्झौताको बुँदा नम्बर १ ‘क’मा राहत शिक्षकलाई सम्बोधन गर्ने सकारी प्रयास देखिन्छ ।
राहत शिक्षकका ६ बुँदामा माग सम्बोधन गर्ने सम्झौता भएका छन् । जसबाट ४० हजार राहत शिक्षक लाभान्वित हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
१. विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा ४३ को उपदफा (८) मा भएको ५० प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शत प्रतिशत बनाउनु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई शतप्रतिशत कायम गर्नु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नु पर्ने ।
२. राहत शिक्षकको रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने र राहत शिक्षकलाई बिरामी विदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताब खाना (शिक्षकमा) पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३. विगतमा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत भई सोपश्चात राहत शिक्षकमा कार्यरत रहेकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्Þने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
४. उक्त व्यवस्था सबै किसिमका राहत (बहिरा, अन्य किसिमका अपाङ्ता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा) शिक्षकलाई समावेश गर्ने ।
५. शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने गरी गर्ने ।
६. प्रतिस्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्ने ।
बाल सहजकर्तालाई स्थायी हुने अवसर
शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सम्झौता बुँदा १ ‘ख’मा प्रारम्भिक बाल शिक्षामा कार्यरत बाल सहजकर्तालाई सम्बोधान गरिएको छ । जसमा सात बुँदामा उनीहरूको माग सम्बोधन गरिएको छ । यसबाट ३६ हजार बाल सहजकर्ता लाभान्वित हुने बताइएको छ ।
१. प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र समावेश गर्नु पर्ने र कार्यरतको दरबन्दी कायम गरी रुपान्तरण गर्नु पर्ने ।
२. प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा कार्यरत सहयोगी सहजकर्तालाई कायम दरबन्दी बमोजिम आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अवसर पर्ने र आन्तरीकको शत प्रतिशतको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३. प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरतलाई शिक्षकको दर्जा दिई प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षक सरहको तलब तोकिनु पर्ने ।
४.प्रारम्भिक बालविकासमा कार्यरत भई विस्थापित हुने सहजकर्तालाई कार्य अवधिको गणना गरी सो आधारमा अवकास सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
५. बालविकास तर्फ कार्यरत सहजकर्तालाई बिरामी विदा तथा संचित बिदाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
६.प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको तलब सुविधा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
७. बालविकास सहजकर्ताहरूपछि स्थायी शिक्षक भएपछि सहजकर्ताको सेवा अवधि गणना गरी निवृत्तभरण तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नु पर्ने ।
विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारी कोटा
सझौताको १ (ग) बुँदामा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको माग रहेका छन् । उनीहरुको मागलाई आठ बुँदामा सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ । यसबाट विद्यायलका सहयोगी, सुरक्षा सहयोगी, माली, स्वीपर लाभान्वित हुनेछन् ।
१. प्रस्तावित विधेयकको दफा ४२ मा रहेको विद्यालय संरचना तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरी सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्नु पर्ने ।
२. विधेयक ऐन बनी प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम अनुदान कोटा स्वत दरबन्दीमा कायम हुने व्यवस्था गर्ने र कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरीक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी हुने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३. विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त भई अनुदान प्राप्त कर्मचारीको लागि आन्तरीक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नु पर्ने र त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा उमेर हद नलगाउने ।
४. विद्यालयको आन्तरीक स्रोतबाट तलब प्राप्त गर्ने कार्यालय सहायक, लाब्रेरियन, ल्याब सहायक कार्यालय सहयोगी, सुरक्षा सहयोगी, माली, स्वीपरजस्ता कर्मचारीको सम्बन्धमा दरबन्दी कायम गर्नु पर्ने ।
५. विद्यालय कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब सुविधा तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारबाट व्यहोर्ने गरी व्यवस्था गर्ने ।
६. अनुदानमा कार्यरत कर्मचारी स्थायी प्रक्रियामा सामेल भई अनुतीर्ण भएमा वा परीक्षामा सामेल नभई अवकास लिन चाहेमा सेवा अवधिको आधारमा अवकास सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
७. प्रस्तावित विधेयकको दफा १५३ मा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघसम्बन्धी व्यवस्थालाई कर्मचारीको समेत अपनत्व हुने गरी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
८. विद्यालय कर्मचारीले हाल खाइपाई आएको पारिश्रमिक प्रचलित श्रमसम्बन्धी संघीय कानूनभन्दा कम नहुने गरी चालु आवबाट नै उपलब्ध गराउनु पर्ने र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारबाट कायम हुने मर्यादाक्रममा समावेश गर्नु पर्ने ।
उच्च माध्यमिक शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धामा उमेर हद नलाग्ने
सम्झौताको १(घ)मा उच्च माध्यामिक शिक्षकका माग रहेका छन् । साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्त भई कार सम्बन्धमा निम्न ६ बुँदामा सहमति भएका छन् ।
१. साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम कायम उच्च माध्यमिक विद्यालय र सोपश्चात माध्यमिक शिक्षामा रुपान्तरण भई हाल कायम माध्यमिक विद्यालयमा अनुदान र दरवन्दीमा मौजुदा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कार्यरत शिक्षकलाई माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको दरवन्दी कायम गरी शत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा उमेर हद नलगाउने ।
२. शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त भएका शिक्षकलाई मौजुदा ऐन बमोजिम नै निवृत्तभरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३. साविक उच्च माध्यमिकमा कार्यरत शिक्षकले प्राप्त गरेको अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको सम्बन्धमा प्रस्तावित माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको शिक्षकमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्बन्धमा कानूनी प्रबन्ध गर्नु पर्ने । आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा असफल हुने तथा परीक्षामा समावेश हुन नचाहनेको को हकमा सेवा अबधिको आधारमा अवकास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
४. विद्यालय संरचनाको माध्यमिक शिक्षालाई कक्षा ९–१० लाई जुनियर माध्यमिक र कक्षा ११–१२ लाई सिनियर माध्यमिक तहको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
५. कक्षा ११ र कक्षा १२ को सम्बन्धी विद्यार्थी संख्याको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरी आवश्यक दरबन्दी कायम गर्ने ।
पेन्सन वञ्चित शिक्षकले पेन्सन पाउने
बुँदा १ को (ङ)मा निवृत्तभरण वञ्चित शिक्षक समूह स्थायी शिक्षकका माग सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूको मागलाई तीन बुँदामा समावेश गरिएको छ ।
१. शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को कानूनी प्रबन्ध बमोजिम शिक्षकको पदमा स्थायी नियुक्ति प्राप्त शिक्षकलाई विध्यमान ऐन र नियमावली वमोजिमको निवृत्तिभरण व्यवस्था हुनु पर्ने ।
२. योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली नयाँ ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकहरुबाट लागू गर्ने ।
३. मिति २०७६ पछि स्थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थायी करार उमावि अनुदान दरबन्दीमा कार्य गरेका शिक्षकको हकमा पेन्सनका लागि समयावधि नपुगेमा पुरानो सेवावधि जोडेर शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्थाअनुसार निवृत्तभरणको व्यवस्था गर्ने ।
शिक्षकको हकमा राष्ट्रियस्तरमा परिचय पत्र
स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चको सन्दर्भमा पनि बुँदा १ को ‘च’मा व्यवस्था गरिएको छ । जसका दुई बुँदा रहेका छन् ।
१. नेपालभर कार्यरत शिक्षकको हकमा राष्ट्रियस्तरमा परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२. शिक्षकको सरुवाका सम्बन्धमा परीक्षण काल समाप्त भए पछि सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने ।
त्यस्तै सम्झौताको दोस्रो बुँदामा बुँदा नं १ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) मा उल्लिखित मागका विषयहरू मुलतः कार्यरत राहत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी, विद्यालय कर्मचारी तथा उच्च माध्यमिक तर्फका शिक्षकको स्थायित्व, सेवा सुविधा वृद्धि, बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौताको तेस्रो बुँदामा राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति समेतको नामबाट काठमाडांैको माइतीघर–बानेश्वरकेन्द्रित विरोध सहितका सबै किसिमका कार्यक्रम आजको मितिबाट बन्द गरी अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै सार्वजनिकलगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई नियमित गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने पनि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौताको चौथो बुँदामा काठमाडौं केन्द्रित कार्यक्रमका क्रममा घाइते भएका सबै शिक्षक, कर्मचारी तथा बालविकास सहजकर्ता प्रति स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ ।
त्यस्तै सम्झौताको अन्तिम बुँदामा आगामी समयमा शिक्षक, कर्मचारी तथा बालविकास सहजकर्तासम्बन्धी विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट निरन्तर रुपमा समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
