लुम्बिनी सरकार १५० दिनसम्म अपूर्ण– गतिविधि शून्य, कार्यसम्पादन प्रभावहीन

केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणको जगमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । 

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १५० दिन बित्दा समेत चौधरीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । १४ वैशाख २०८० मा ‘मिलिजुली’ प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका चौधरीले ५ महिनाको समय त्यसै खेर फालेका हुन् ।

नेकपा एमालेका लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर प्रदेशको ‘बागडोर’ सम्हालेका चौधरी नेतृत्वको सरकार र मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन प्रभावहीनजस्तै देखिएको छ ।

प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेयलाई सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ भनेर प्रश्न गर्दा छिट्टै हुन्छ भन्ने ‘रेडिमेड’ जवाफ आउन थालेको साढे चार महिना पुगिसक्यो । 

बालकृष्ण खाँण नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएपछि प्रदेशमा कांग्रेसको प्रभावशाली नेता आफू नै भएको दाबी गर्ने चौधरीको छवि निर्णय लिन नसक्ने नेताका रूपमा विकसित हुन थालेको उनकै पार्टीका नेताहरू बताउँछन् ।

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुको कारण माग्न थालेको छ ।

प्रदेशसभाको कार्यकाल शुरू भएको एक वर्ष हुन थाल्दा समेत संसदीय समितिका सभापति चयन हुन सकेका छैनन् । सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद् चल्न सकेको छैन । राजनीति, प्रशासनिक र आर्थिकरूपमा लुम्बिनी प्रदेश गतिशून्य देखिन्छ । यसको प्रमुख कारक मुख्यमन्त्री चौधरीको कार्यशैली भएको उनकै पार्टीका एक नेताले बताए । प्रदेशका लागि बनाउनुपर्ने ऐन र कानून निर्माणमा समेत सरकारको तदारुकता देखिएको छैन ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले मन्त्रालय फुटाएर भए पनि अबको केही दिनमा सरकारलाई पूर्णता दिइने बताए ।

‘अहिले नै मुख्यमन्त्रीको क्षमता र काम गर्ने शैलीलाई लिएर निष्कर्ष निकाल्न हतारो हुन्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘मन्त्री बनाउने पात्रका विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नै मतभेद हुँदा सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको हो । मुख्यमन्त्रीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेर आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’

मुख्यमन्त्री चौधरी पारिवारिक काम देखाएर अहिले भारतको नयाँ दिल्लीमा छन् ।

संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन नसक्नुमा सभामुख तुलाराम घर्ती र मुख्यमन्त्री चौधरी दुवैको अक्षमता झल्किन्छ ।

एमाले प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेश सरकार अहिले कुहिरोमा हराएको कागजस्तै भएको टिप्पणी गरे ।

‘सरकार संघीयतालाई कमजोर बनाउने, प्रदेशको उपहास गर्ने खालको गैरजिम्मेवार काममा उद्दत छ,’ सांसद श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रीहरूलाई झण्डा हल्लाउँदै हिँड्नमा ठिक्क छ । यो सरकार संघीयता सिध्याउने दिशामा हिँडेको छ ।’

प्रदेशमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको भन्दै उनले मुख्यमन्त्री उदासीन देखिएको बताए ।

लुम्बिनीको १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अहिले ७ जना मात्रै मन्त्री छन् । ३ वटा मन्त्रालयको भारी मुख्यमन्त्री चौधरीले आफैँ बोकेका छन् ।

सरकार निर्माणका बेला कांग्रेस चार, माओवादीले केन्द्रले तीन र बाँकी मन्त्रालय साना दललाई दिने सहमति भएको थियो । तर, साना दलले चारवटा मन्त्रालय लिएपछि मन्त्रालय अपुग भएको छ ।

कांग्रेसले माओवादीलाई तीन मन्त्रालय दिनुपर्ने अवस्थामा रोल्पाबाट निर्वाचित दीपेन्द्र पुनको निर्णयमा अर्को व्यक्ति पठाउनुपर्ने अडान अघि सारेपछि सरकार विस्तार नै रोकिएको हो । कांग्रेस प्रदेश सभापतिलाई बागी उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका दीपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन नदिने अडान कांग्रेसले राखेको छ । तर, सांसद तिमिल्सिना माओवादीले सिफारिश गरिसकेपछि पात्रका विषयमा अडान राखिराख्न आवश्यक नभएको बताउँछन् । 

चौधरी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री, माओवादी केन्द्रबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट सन्तोष पाण्डेय गृहमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री, जनमत पार्टीबाट चन्द्रकेश गुप्ता (सीके) सामाजिक विकास मन्त्री र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् ।

खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास, वन तथा वातावरण र उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अहिले पनि मुख्यमन्त्री चौधरीसँगै छन् ।

गठबन्धनमा मन्त्रालय फुटाउने र कांग्रेसबाट तीन तथा माओवादीबाट दुई मन्त्री थप्ने सहमति छ । तर, सरकारले देखिने गरी केही काम गर्न सकेको छैन । त्यसको नैतिक जिम्मेवारी माओवादीले पनि लिने प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बताए । 

‘सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइले समग्र प्रदेशको पफर्मेन्समा असर परेको छ,’ बरालले लोकान्तरसँग भने, ‘कांग्रेसका प्रदेश सभापतिले मुख्यमन्त्रीलाई सरकार विस्तारमा चुनौती दिएको देखिन्छ । हाम्रो कारणले यो विषय रोकिएको होइन । मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे गरेर आएपछि अब पूर्णता पाउला ।’