कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की दोहोरो दबाबबीच दशैँ मनाइरहेका छन् । उनी केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन र आफैँले निर्माण गरेको नेकपा एमालेसहितको गठबनधनको दबाबमा छन् । एमालेले दशैँलगतै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न दबाब दिइरहेको छ भने नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा तथा कांग्रेसकै संस्थापन पक्षले तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

एमालेको दबाब थेग्न कार्की प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएलगत्तै काठमाडौँ गएका थिए । गत कात्तिक १ गते विश्वासको मत पाएकै भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक २ गते उनी काठमाडौँ गएका थिए । एमालेले ३ गते नै सरकार विस्तार गर्न दबाब दिएको थियो । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि पठाएर नै गठबन्धनलाई नै समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सन्देश दिएका थिए । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्कीले कात्तिक १ गते बिहान प्रदेशका गठबन्धनका नेता तथा मुख्यमन्त्रीलाई राखेर अब मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा एमालेबाहेकका दललाई समेट्न निर्देशन दिएका थिए । 

‘कांग्रेस प्रदेश कार्यालयमा ज्ञानेन्द्र दाइ, उद्धवजी, इन्द्रजी, राजेन्द्रजी, निर्मला लिम्बू र मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो,’ बैठकमा सहभागी भएका कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अब मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा पहिलो चारणमा माओवादीलाई सरकारमा सामेल गराउने सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री पनि म गठबन्धनभन्दा बाहिर जान सक्दिनँ भन्नुभएको छ ।’

एमालेले भने मन्त्रीहरूको नाम टुगो लगाएर बसेको छ । कात्तिक १२ गतै नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु पर्ने दबाब दिन थालेको छ । कोजाग्रत पूर्णिमा कै भोलिपल्ट मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु पर्ने एमालेको दबाब छ भने केन्द्रीय गठबन्धन अनुसारको गठबन्धनले भने माओवादीलाई सरकारमा सामेल गराउन दबाब दिएको छ । ‘३ गते नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुहोस् भनेका थियौं । मुख्यमन्त्रीज्यू काठमाडौँ जानुभयो । आउँदा उहाँलाई ढिला भयो । टीका पछाडि भनेका छौं । सकिन्छ भने शुक्रबारसम्म गर्न भनेका छौं । ढिलो भयो भने आइतबारसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्छौं भनेर मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले भने ।

एमालेले मन्त्रीहरूको नाम भने टुङ्ग्याइ सकेको छ । पाचकर्ण राई, एकराज कार्की, लीला वल्लव अधिकारीको नाममा सहमति भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । सिर्जना लिम्बू र रामप्रसाद मेहतालाई राज्यमन्त्री पठाउने भएको छ ।  यसअघिका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा उनीहरू मन्त्री थिए । 

अधिकारी, मेहता र निरन राईले १२ दिन मात्रै मन्त्री पदमा बहाल रहेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीसँग एमालेले ५ वटा मन्त्रालय मागेको छ । यसअघि  राम बहादुर राना मगरलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्री बनाइसकेका छन् ।  

निरन राईलाई भने भागबन्डामा एउटा मन्त्रालय बढी आए मात्रै पठाउन गरी सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि मन्त्री बनेका तिलकुमार मेयाङवो र बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई भने मन्त्री नबनाउने भएको छ ।
 
सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको निर्णयविपरीत नेकपा एमालेको समर्थन लिएर कांग्रेसका ८ सांसदको विद्रोहबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्कीलाई सत्तारूढ गठबन्धनले पनि विश्वासको मत दिएको थियो । 

कार्कीले डा.शेखर कोइरालाले माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्ने भन्दै सरकार विस्तार केही समय धकेल्न संकेत गर्दै आएका छन् । 

पाँच मन्त्रालय दाबी गरेको एमालेले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग विश्वासको मतअगाडि नै भागबन्डा टुंगो लगाउनुपर्ने र एमालेबाहेक अन्य दललाई सरकारमा नल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने अडान लिएको थियो । तर, एमालेले यस्तो अडान राखिरहँदा मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेशमा रहेका गठबन्धन दलहरूको बैठकमा केही समयभित्रै सरकारलाई गठबन्धनको सरकारको स्वरूप दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतमा भारी समर्थन पाए पनि दोहोरो चेपुवामा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले राप्रपालाई सरकार ल्याउन समेत छलफल शुरू गरो स्रोतले जनाएको छ ।  राप्रपाले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता आफूले पाउनु पर्ने दाबी गरेर प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र नै पठाएको छ । राप्रपा बाहेकका  सबै दलले विश्वासको मत दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी आफू रहेको जानकारी गराउँदै प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाले बताए । 

नेकपा एमालेले भने माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले माओवादीलाई सरकारमा ल्याए एक घण्टा पनि सरकारमा नबस्ने बताएका छन् । 

उता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले भने सरकारबाट एमाले बाहिरिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘गठबन्धनभित्र छिरेको एमाले अब सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘अब नैतिकताको आधारमा एमाले सरकारबाट बाहिरिनु राम्रो हुन्छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले एमालेका प्रमुख सचेत रेवतिरमण भण्डारीलाई गठबन्धनको सरकार बनाएकोमा धन्यवाद भनेका थिए । विश्वासको मत लिने दिन  गत बुधवार प्रदेशसभाको बैठक कक्षमा छिर्दै गर्दा राईले गठबन्धनको सरकार बनाइ दिनुभएकोमा धन्यवाद कमरेड भनेका थिए । भण्डारीले भने हाँसेका मात्रै थिए । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि गठबन्धनको निर्णयको आधारमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय भएको बताएका थिए । 

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने औपचारिक रूपमा सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने बताउने गरेका छन् । 

कार्कीलाई नेकपा एमालेका ३९, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी का ४ र जसपाका १ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए भने राप्रपाका ५ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।