जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा २०७२ सालको भन्दा फरक किसिमले पुनर्निर्माण हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जोड दिएका छन् । 

बुधवार ललितपुरमा आयोजित जाजरकोट रामीडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणसम्बन्धी बृहत् अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् । 

 उक्त कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको पुनर्निर्माणमा २०७२ सालको  भूकम्पको भन्दा केही फरक हुनुपर्ने बताए । 

‘गोरखाको लाप्राकमा एनआरएनएको सहयोगमा एकीकृत बस्ती त बन्यो तर जनताले चाहिँ त्यहाँ बस्न रुचाएनन्, पहिला भत्केको आफ्नै घरका करेसाबारी, कुखुरा र बाख्रा हेर्न रुचाए,’ उनले भने, ‘त्यसैले सामाजिक संरचनालाई विकसित गर्न सक्ने जनचेतनाको खाँचो छ । त्यसोभयो भने मात्र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।’ 

विपत्को बेला स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको महत्व देखिएको भए पनि जनतासम्म प्रभावकारी सेवा जति पुर्याउनुपर्ने हो त्यसमा चुकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो ।

‘कोभिड महामारी होस् या अहिलेको जाजरकोट भूकम्पको बेला । विपत्को समयमा स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको महत्व देखियो, तर जति प्रभावकारी सेवा पुग्नुपर्ने हो त्यो भने कहीँ–कहीँ चुकेको पाइएको छ,’ उनले थपे ।

त्यस्तै राज्यको संरचना परिणाममुखी भन्दा पनि प्रक्रियामुखी रहेकाले अहिलेसम्म पीडितले पाउनुपर्ने ५० हजार रुपैयाँ नपाएको उनले स्पष्ट पारे । 

‘स्थानीय तहमा पैसा २ घण्टामा पुर्याइदिन निर्देशन दिइएको थियो । तर अहिलेको डिजिटल जमानामा पनि ५० हजार पीडितको खातामा अझै पुगिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘कारण, हाम्रो राज्य संरचना परिणामकेन्द्रित छैन, प्रक्रियामुखी छ । प्रक्रिया मिलाउँदा–मिलाउँदै जहाज डुबिसक्छ । म यसलाई बदल्दैछु । ऐनमा संशोधन गरेर भए पनि सिधै परिणाम निकाल्नतिर लाग्दैछु ।’ 

केन्द्र सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० अर्बको कोष खडा गरिएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए । थप नपुग रकम विदेशी दात्री निकायसँग माग्न आह्वान गरिने उनले बताए । 

त्यस्तै कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणमा खटिँदाका अनुभव र समस्याबारे कार्यक्रममा उजागर गरेका थिए ।

नेता शर्माले विद्यालयको पुनर्निर्माण नहुँदा बालबालिकालाई पढ्ने समस्या भएकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै विद्यालयलाई मर्ज गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो । जनताको आर्थिक पक्ष, सामाजिक, पुरातात्विक र वातावरणीय पक्षलाई  ध्यान दिएर मात्र पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

२०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले यसको प्रभावकरिता माथि नै प्रश्न उठेकोतर्फ नेता शर्माले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका कतिपय बस्ती आज उपयोग भइरहेका छैनन् । त्यसैले अबको पुनर्निर्माणबारे नयाँ ढंगले छलफल गर्नुपर्ने आवस्यकता भएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय उत्पादनको पवृत्ति र पुनर्निर्माणको मोडालिटीबीचको तालमेल भएन भने समग्र पुनर्निर्माण अभियान अपेक्षा गरेजस्तो उपयोगी नहुने कुरा हाम्रो अनुभवले शिक्षा प्राप्त गरेका छौं । त्यसैले अबको पुनर्निर्माणमा परम्परागत शैली र आधुनिक एकीकृत बस्तीको समायोजन गर्नुपर्छ ।

पुनर्निर्माण पछिको संरचनामा मौलिकता देखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘डोको र पोको राख्नेका साथै गोठ र भकारो पनि हुनुपर्ने संरचनामा तालमेल कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आजको दिनमा महत्वपूर्ण छ,’ उनले थपे ।

नेता शर्माले सिन्धुपाल्चोक र लाप्राकका बस्ती जीवनउपयोगी नभएकाले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा फरक संरचनामा जोड दिनुपर्ने स्पष्ट पारे । 

त्यस्तै कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुनर्निर्माण, अस्थायी आवास, दैनिक आवश्यक बस्तु पुर्याउन सरकार लागिपरेको जानकारी दिए । 

‘नियम–कानून र ऐनले पनि केही समस्या गरेको छ, तर पनि सरकार सहयोग पुर्याउन लागिपरेकै छ,’ उनले भने ।

तत्कालीन सेल्टरका लागि भनेर ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए । 

‘जिल्ला विपत् कोष व्यवस्थापनमार्फत स्थानीय सरकार (वडा तहसम्म) पुर्याउने काम भइरहेको छ । यद्यपि, केही ढिलासुस्ती भने भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘सरकारले आफ्नै साधन–स्रोतले रकम जुट्छ होला भनी तत्काल १० अर्बको राहतस्वरुप घोषणा गर्याैँ। तर धेरै क्षति हुन्छ होला भन्ने आकलन हामीले गरेनाैँ र मित्र राष्ट्र र दातृ निकायलाई आव्हान गरेनौं ।’ 

पछिल्लो समय सरकारले थप रकम जुटाउनका लागि दातृ निकायसँग अन्तरक्रिया गरेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए । ‘हामीलाई शुरूमा धेरै क्षति भएको छैन भन्ने भयो । त्यसैले आफ्नै स्रोत जुटाएर राहत र पुनर्निर्माण गर्छौं भन्ने लाग्यो र दातृ निकायको सहयोग मागेनाैँ । तर प्रारम्भिक अध्ययनको नतिजा भने फरक आयो,’ उनले भने, ‘हामीले सोचेको भन्दा धेरै क्षति भएको रहेछ, हाम्रो स्रोतले पनि नपुग्ने भयो । तपाईंहरूको सहयोग आवस्यक पर्ने रहेछ भनेर अनुरोध गर्यौं । उहाँहरूले सहयोगको तत्परता पनि देखाउनुभएको छ ।’ 

दातृ निकायको सहयोग जुन रुपले आउँछ सोहीअनुरुप भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गरिने अर्थमन्त्री महतले जनाए ।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले ५५ करोड अमेरिकी डलर जुटाउनुपर्ने आकलन गरेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै अबको पुनर्निर्माण २०७२ सालको भन्दा पनि ठूलो भूकम्प आउँदासमेत थेग्न सक्ने भौतिक संरचना निर्माण गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको थियो । जाजरकोटमा मात्रै १०१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सयाैँको संख्यामा घाइते भएका थिए । भूकम्पले ३५ हजार १४० घरमा क्षति पुगेको छ । यस्तै कृषिमा १ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको जानकारी जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले दिए । 

यस्तै सो जिल्लामा हालसम्म ५७ हजार ब्ल्यांकेट तथा ४६ हजार त्रिपाल वितरण रहेको उनले बताए 

सो अन्तरक्रियामा विभिन्न वक्ताले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत क्षेत्रमा गोलो ढुंगाले बनाएका, माटोको गाह्रो लगाएका र गह्रौ छत भएका घर भएकाले भूकम्पमा धेरै क्षति पुगेको औँल्याएका थिए ।

कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएन)लाई अधिकारसम्पन्न गराइ स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नैमा जोड दिए ।

तथ्याङ्कमा हेरौंः 

हेरौं भिडियोः

​