देशका ६ ‘सम्माननीय’ पद मध्येको एक राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि फागुन २९ गते हुने निर्वाचनमा प्रमुख दलका अनेक दाउपेच देखिएका छन् । ‘फागुन २९’ लाई आधार बनाएर सत्ता गठबन्धनको जग हल्लाउने सम्मको तयारी राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहज बहुमत हुनुको फाइदा उठाउँदै नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेको छ । सदस्यको उम्मेदवारी मनोनयनदेखि नै सिटौलालाई अध्यक्षको रुपमा प्रचारबाजी गरिएको छ ।

कोशीमा आफूलाई पटकपटक धोका भएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहजै कांग्रेसलाई यो पद दिन तयार छैन । अझ कांग्रेसको महासमिति बैठकमा गठबन्धनविरोधी मत प्रकट भएपछि माओवादीमा अर्को संशय थपिएको छ । 

अर्कोतिर सत्ता गठबन्धन टुटाउने रणनीति प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)को रहँदै आएको छ ।  यी दुई दलको असमझदारीलाई थप चुल्याउँदै राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनलाई वारपारको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनाउन एमाले कम्मर कसेरै लागेको छ । यसैलाई बल दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पछिल्लो एक महिनायता धेरैपटक माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरिसकेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका दलले आफ्ना उम्मेदवारलाई सहजै जिताउन सक्ने अवस्था छ । तर गठबन्धनभित्रै दल र प्रमुख प्रतिपक्षी यही चुनावको बहानामा अनेक दाउपेच हेरिरहेका छन् । फागुन २९ लाई आधार बनाएर राजनीतिक कोर्स परिवर्तनका लागि भित्रभित्रै प्रयास पनि भइरहेका छन् ।

कसको के स्वार्थ ?

सत्ता सन्तुलन मिलाउने कांग्रेसको ध्याउन्न

कांग्रेसको महासमिति बैठकमा सरकारको काम गराइ, गठबन्धनसहितका विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले धेरै नै विरोध सामना गरे । कसरत गर्दा पनि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको सांगठनिक र राजनीतिक प्रस्तावमा गठबन्धनको विषयमा नरम निर्णय गराउन सक्ने अवस्थामा देउवा पुगेनन् ।

सरकारको काम र चुनावी गठबन्धनको विरोध महासमितिमा भएपछि उनी सिटौलालाई राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष बनाएर देउवाविरोधीलाई जवाफ दिने दाउमा छन् । 

पार्टीका प्रभावशाली नेतालाई अध्यक्ष बनाउने विषयमा पार्टीभित्र राजनीतिक रुपमा विरोध गर्न मिल्ने अवस्था छैन । यसैले अध्यक्ष आफ्नो पोल्टामा पार्दा देउवाले गठबन्धनविरोधीलाई जवाफ दिने सोच बनाएका छन् । किनकि मुख्य विरोध गर्ने गगन थापा सिटौलाको नाममा असन्तुष्ट छैनन् । कांग्रेसको गठबन्धनविरोधी असन्तुष्टि र माओवादीभित्रको कांग्रेसविरोधी लहरले प्रचण्ड र देउवा दुवै दबाबमा छन् । दुईतिरको यही असन्तुष्टिमा एमालेले पनि खेलेर गठबन्धनमा तनाव सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ । तर देउवा सिटौलालाई अध्यक्ष बनाएर गठबन्धनको सहकार्य फेरि मझबुत भएको सन्देश दिने चाहनामा छन् । 

राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनावमा गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सहितका दल एक ठाउँमा उभिए १० महिनापछि सहजै सत्ता हस्तान्तरण हुने र आपूm प्रधानमन्त्री हुने विश्वासमा समेत देउवा छन् । 

अर्कोतिर माओवादीसहित गठबन्धनका दललाई साथ लिएर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष जित्ने र संवैधानिक परिषद्मा एउटा सदस्य थप्ने चाहनामा कांग्रेस छ । यतिमात्रै होइन संसदीय राजनीतिलाई गहिरो गरी बुझेका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउँदा उनको समूहलाई आफ्नोतिर तान्ने उत्तरदायी बनाउने स्वार्थसमेत देउवाको देखिन्छ । 

कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा सिटौला जति अनुभवी र प्रभावशाली अर्को कोही नहुने बताउँछन् । 

‘उहाँको आवश्यकता भएरै राष्ट्रियसभा सदस्यदेखि अध्यक्षसम्म बनाउने गरी गठबन्धनमा सहमति जुटिसकेको छ । माओवादीले दाबी गर्छु भन्न पाउँछ । तर सबैले सहमतिमा सिटौलाजीलाई उम्मेदवार बनाउनु हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शान्ति प्रक्रिया, १२ बुँदे सहमति र संविधान लेखनमा उहाँले खेलेको भूमिकाले पनि कसैले पनि विरोध गर्दैन । एमालेले पनि समर्थन गरे उसकै लागि झन् राम्रो हुन्छ ।’

सिटौला अध्यक्ष बन्दा गठबन्धनमा तनाव ल्याउने भन्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र गठबन्धन सरकार नै सहज रुपले अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् । 

‘सिटौला अध्यक्ष हुँदा गठबन्धन झन् सहज र तनावरहित रुपमा अगाडि बढ्छ,’ यादव भन्छन्, ‘उहाँ अध्यक्ष हुँदा हाम्रै पार्टीको गठबन्धनविरोधी भावना पनि कम भएर जान्छ ।’

माओवादीको च्याँखे

कोशीमा सिटौला राष्ट्रियसभामा जित्दै गर्दा माओवादीकी चम्पादेवी कार्की पराजित हुन पुगेकी थिइन् । त्यसैबेलादेखि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई दिनैहुँदैन भन्ने मत माओवादीमा बलियो छ । किनकि मुखैमा आएको कोशीको मुख्यमन्त्री छोड्नुपर्ने, सभामुख गुमाउनुपर्ने र राष्ट्रियसभाका सदस्य नै गुमाउनु परेपछि माओवादीभित्र अब कांग्रेससँग सहकार्यमै प्रश्न उठ्ने गरी असन्तुष्टि बढेको छ । 

प्रधामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन विचारणीय प्रश्न भएको बताएका छन् । प्रचण्डले केही दिन पार्टीको केन्द्रीय समितिमा भनेका थिए, ‘कोशी प्रदेशमा हामीले मुख्यमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभा सदस्य पनि गुमाउनुपर्यो । कोशीकै कमरेडहरूले पनि कांग्रेससँगको गठबन्धनले हामीलाई राजनीतिक फाइदा छैन भन्नुभएको छ । राजनीतिकरुपमा हेर्ने हो भने पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन । यसैले पटक–पटक धोका दिँदै आएको कांग्रेससँगको सहकार्य माओवादीका निम्ति विचारणीय प्रश्न हो ।’

कांग्रेसले धोका दिएको, आफूले गर्न खोजेको सुशासनको अभियानमा सहयोग होइन दबाब दिएको र मन्त्री फेर्न चाहे पनि सहमति नदिएपछि प्रचण्ड दबाबमा छन् । यसैले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको ‘ब्याक टू ब्याक’ भेटवार्तापछि प्रचण्डले आफूसँग सम्भावित समीकरणको विकल्प भएको पनि सन्देश दिइसकेका छन् । यसैले कांग्रेसलाई दबाब र एमालेले आश देखाएर राष्ट्रियसभा आफ्नै दलसँग राख्ने च्याखेदाउको नजिक माओवादी छ । 

कांग्रेसमा संस्थापनइतर पक्षले तनाव थप्दै गर्दा माओवादीका असन्तुष्टको स्वर उँचो भएको छ । अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा यही राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनावलाई गठबन्धन टुटाउने ‘टर्निङ प्वाइन्ट’को उत्साह छाएको छ । 

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने समझदारी नइसकेको दाबी गरे । 

‘सिटौलाजीलाई अध्यक्ष बनाउने सझदारी भइसकेकोबारे केही जानकारी छैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘माओवादीले पनि कुनै टुंगो लगाइसकेको छैन । मंगलवार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठमा अध्यक्षको चुनावबारे छलफल हुन्छ ।’

अध्यक्षमा माओवादीको दाबी स्वभाविक भएको उनी बताउँछन् । 

‘राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमा माओवादीका दाबी मात्रै होइन जबर्जस्त दाबी रहन्छ । पार्टीको संसदीय, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र विधान सम्मेलनमा पनि दाबी गर्नुपर्छ भन्ने मत प्रखर थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर पनि हामी गठबन्धन सरकारमा भएको हिसाबले अन्तिम टुंगो सत्ता गठबन्धनका दलले नै लगाउँछन् ।’

माओवादीले अध्यक्षमा अडान लिइरहे कांग्रेसलाई सरकारमा पठाउने विकल्पमा खुला राखेको नेताहरूको दाबी छ । ‘कांग्रेस सभापति र माओवादी अध्यक्ष सिटौलाको नाममा सहमतजस्तै छन् । यसैले तनाव आउँछ भन्ने लाग्दैन,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको दबाब थेग्न सकिनँ भनेर प्रचण्डले बाध्यता सुनाउनुभयो भने हाम्रो सभापति पनि मान्दै मान्दिनँ भन्नेमा पुग्नु हुँदैन । सिटौलालाई प्रभावशाली मन्त्रालयमा पठाएर भए पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सोच सभापतिको छ ।’

एमालेको दाउपेच

गत चुनावमा बनेको कांग्रेस र माओवादीको चुनावी गठबन्धन तोड्दै गत वर्षको पुस १० गते एमालेले आपूmलाई सत्तामा उभ्याएको थियो । तर कांग्रेसले विश्वास मत दिँदै राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने गरी एमालेलाई सत्ताबाट बाहिर धकेलिदियो । यसैले अहिले जसरी हुन्छ गठबन्धन टुटाउने रणनीतिमा एमाले बसेको छ । 

यसैले कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गरिरहँदा अर्कोतिर एमालेले भने माओवादीलाई सघाउने वचन दिएको स्रोतहरूको दाबी छ ।

माओवादीका दाबीबीच कांग्रेसले पनि अध्यक्ष नछोड्ने अडान लिए गठबन्धन खल्बलिनेसम्मको स्थिति आउन सक्छ । आफ्नो तयारीले मूर्तरुप लिने अवस्था आए कांग्रेसबाहेक माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सहितलाई जोडेर अर्को सत्ता गठबन्धन बनाउन सकिने दाउसमेत एमालेले हेरिहेको छ । 

एमालेले अर्को चुनावमा मिलेर जान सकिने ‘कार्ड’ फँयाकेरसमेत माओवादीलाई अहिलेदेखि नै सत्ताको समीकरण बदल्ने प्रस्तावको तयारीमा बसेको नेताहरूको दाबी छ । 

तर माओवादी प्रष्ट भएर नआउँदासम्म आफैँ अग्रसरता लिने पक्षमा एमाले देखिएको छैन । 

‘पहिले पनि राष्ट्रियसभामा आफैँ बोलाएर पछि एमालेले भाग खोजे भनेर आरोपित गरे । यसपटक पनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कुरा भएको छैन,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले एकल जित्ने अवस्था छैन । सत्ता घटकसँगै बहुमत छ । हामीसँग अहिलेसम्म छलफल र परामर्श, औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी भएको थाहा छैन ।’ 

प्रचण्ड र देउवाले सिटौलालाई वचन दिइसकेपछि फर्किने सम्भावना कम देखिसकेको एमालेले यसपटक देखिने गरी कुनै कसरत नगरेको नेताहरू बताउँछन् । तर पनि अध्यक्ष छोड्नै हुँदैन भन्ने माओवादीका नेताहरूसँग एमालेका नेताहरूले चरणचरणमा कुराकानी भने गरेको स्रोतको दाबी छ । 

‘राजनीतिमा सबैथोक देखेजस्तो मात्रै हुँदैन । माओवादीले कांग्रेसलाई हुँदैहुँदैन भनेर अडान लियो भने हामी निर्णायक मत दिन तयार छौं,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘तर यो भनेको गठबन्धन टुट्नेसम्मको स्थिति हो । यसको निम्ति प्रचण्ड तयार हुन्छन् भने एमाले काँध थाप्न तयार छ ।’