
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका– १ चायाभावरमा अवस्थित कोपिला सामुदायिक वनका पदाधिकारीको संलग्नतामा आर्थिक अनियमितता भइरहेको आरोप लागेको छ ।
वनमा भएको आम्दानीको यकिन लेखाजोखा छैन । वनका पदाधिकारीको मिलेमतोमा रकम हिनामिना भइरहेको स्थानीयहरूको आरोप छ ।
‘अध्यक्ष र कार्यालय सचिव मिलेर रकमको दुरुपयोग भइरहेको छ । कति रकम आम्दानी गरेका छन्, कति खर्च गरेका छन्, सबै गुपचुप हुन्छ,’ मोहन्यालका स्थानीय सुरेश चन्दले भने ।
वनका अध्यक्ष गणेशबहादुर बुढा मगर, सचिव मनिषा बुढा मगरलगायतका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएको भए पनि उपभोक्तालाई फकाएर पुनः जिम्मेवारीमै रहेको स्थानीयको आरोप छ ।

वनका पदाधिकारीले वार्षिक साधारण सभा समेत मनलाग्दी समयमा गर्ने गरेका छन् । वनका अध्यक्ष गणेशबहादुर बुढामगरले तीन वर्षको आयव्यय एकै पटक सार्वजनिक गरे ।
सामुदायिक वनको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार ठूलो आयस्रोत रकम चन्दा तथा सहयोग शीर्षकमा भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।
सामुदायिक वनले सामाजिक तथा सामुदायिक विकासमा ५० लाख ४३ हजार २२५ खर्च भएको देखाएको छ, जसमध्ये चन्दा तथा सहयोग शीर्षकमा मात्रै २० लाख ९७ हजार ३३५ भुक्तानी दिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी संघलाई रु १० हजार, साइनिङ स्टार युवा क्लबलाई ८ हजार, जनजागृति युवा क्लबलाई ५ हजार, मगर राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा नेपाललाई १५ हजार, मानबहादुर बुढामगरको स्वास्थ्य उपचारमा रु ५० हजार, प्रेम घर्तीमगरको शिक्षामा ४० हजार चन्दा सहयोग गरेको छ भने अमृत जोलमी मगरको शिक्षामा १० हजार, नैनबहादुर पुनको स्वास्थ्य उपचारमा ५ हजार, नेत्र विकको स्वास्थ्य उपचारमा ५ हजार, मोहन्याल माविलाई ६ लाख, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणमा ५ लाख, बडिमालिका युवा क्लबको खेलकुदमा २५ हजार, पार्टीलाई ३ लाख सहयोग प्रदान गरेको देखिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै ४ लाख १९ हजार ३ सय ३५ रकम सहयोग तथा चन्दा दिएको देखिन्छ । उपभोक्तालाई बाख्रा वितरणमा २५ लाख ५० हजार खर्च भएको देखिन्छ ।

प्रचलित वनको विधानविपरीत सामुदायिक वनले समयमै हिसाबकिताब सार्वजनिक नगर्ने र अपारदर्शी ढंगले कार्ययोजनाविपरीतको कार्य गर्दै आएको स्थानीय अर्जुन उपाध्यायले बताए ।
‘वनका पदाधिकारीले ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् । तर, सम्बन्धित निकाय भने मौन छन् । डिभिजन वन र जिल्ला वन कार्यालयले अनुगमन तथा निरीक्षण समेत गरेका छैनन् ।’
वन पैदावार काठ तथा दाउरा बिक्रीबाट सामुदायिक वनले ठूलो आयस्रोत बढाए पनि त्यसको सदुपयोग भने हुन सकेको छैन । अनुत्पादनशील क्षेत्रमा ठूलो बजेट खर्चिँदै आएका छन् ।
गाडी खरिद, छैन आम्दानीको लेखाजोखा
सामुदायिक वनका पदाधिकारीमा पनि जनप्रतिनिधिहरूकै जस्तै सेवासुविधा खोजिरहेका छन् ।
गाडी तलब भत्ता तथा विभिन्न शीर्षकमा रकम खर्च भएको देखाउँदै उनीहरूले रकम पचाइरहेका छन् । कोपिला सामुदायिक वनले ३ कोठे पक्की भवन समेत निर्माण गरेको छ ।
भवन निर्माणमा सामुदायिक वनले ३० लाख र कार्यालय फर्निचर खरिदमा ३ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ रकम खर्चेका छन् । २ लाख ६९ हजार ९ सय रुपैयाँमा यमाहा मोटरसाइकल एक थान खरिद गरिएको छ । यति मात्रै हैन, सामुदायिक वनका पदाधिकारीले पुरानो बोलेरो जीप समेत खरिद गरेका छन् ।
बौनिया बजारदेखि मोहन्यालसम्म दैनिक यात्रु ओहोरदोहोर गरिरहेको जीप कार्यालय सचिव डम्बरबहादुर रोका मगर र वन हेरालुले आलोपालो चलाउने गरेका छन् ।
‘१२/१३ लाखमा किनिएको बोलेरो जीपबाट आम्दानी भएको रकमको पनि लेखाजोखा छैन । ‘कति आम्दानी हुन्छ, त्यो हामीले देखेका छैनौं । आम्दानी भएको रकम सबै खर्च भयो भनेर बिल बनाएर ल्याउँछन्,’ वनका उपभोक्ता समेत रहेका एक स्थानीयले भने ।
सामुदायिक वनमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्तामा १ लाख ४५ हजार ५ सय ६७ र बैठक भत्तामा मात्रै १ लाख १२ हजार रकम खर्च गरिएको छ । १ सय १२ घरधुरीका ७ सय ३० जना उपभोक्ता रहेको कोपिला सामुदायिक वनले कुल २६२.७३ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ ।

अब व्यवस्थित गर्छाैं– अध्यक्ष
२९ असार २०७४ मा कोपिला सामुदायिक वन स्थापना भएयता यसको अध्यक्ष गणेशबहादुर बुढा मगर नै छन् । उनले समयमा वार्षिक साधारण सभा समेत गर्न सकेका छैनन् । तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारण सभा एकैपटक आयोजना गरिएकोमा आर्थिक हिसाबकिताब गोलमाल देखिएको छ ।
‘हाम्रो ध्यान वन संरक्षणका काममा थियो । शुरूआति चरणमा सिकाइ नै हुने भएकाले केही ढिला भएको हो । हामीले रकम हिनामिना गरेका छैनौं । वनको आम्दानी बढाउनका लागि काम गर्दैछौं । वन संरक्षणका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष बुढा मगरले भने ।
मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय भने मोहन्याल गाउँपालिकामा रहेका सबै सामुदायिक वनहरूले बजेटको कुल रकमको १० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई राजस्व तिर्नुपर्ने गरी नीति निर्माणको गृहकार्य अघि बढाइएका बताउँछन् ।
‘सामुदायिक वनहरूले चन्दा सहयोग दिने र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिपाटी गलत हो । सामुदायिक वनको प्रावधानअनुसार नै विकास निर्माण र उत्पादनका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ, अब यसमा हामी पनि निगरानी बढाउँछौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यायले भने ।